ग्रामपंचायत निवडणुक; उमेदवारी अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य


अकोला,दि.6 (जिमाका)-   राज्य निवडणुक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.  नामनिर्देशनपत्रासोबत उमेदवारांनी सक्षम प्राधिका-यांने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र  व  पडताळणी समितीने दिलेले वैधत्व प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे, असे  राज्य निवडणूक आयोगामार्फत  कळविण्यात आले आहे.
00000

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्‌मय पुरस्कार प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचा कालावधी १ जानेवारी ते ३० जानेवारी २०२६

  स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्‌मय पुरस्कार प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचा कालावधी १ जानेवारी ते ३० जानेवारी २०२६   मुंबई ,  दि.२३ : मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाङ्‌मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष २०२५ करिता राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्‌मय पुरस्कारांसाठीच्या प्रवेशिका जिल्हाधिकारी कार्यालयात (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून) ,  तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात दिनांक १ जानेवारी ,  २०२६ ते ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत पाठविता येणार आहेत. दिनांक १ जानेवारी ,  २०२५ ते ३१ डिसेंबर ,  २०२५ या कालावधीत प्रकाशित झालेली प्रथम आवृत्ती पुस्तके या स्पर्धेसाठी पात्र आहेत.   या स्पर्धेची नियमावली व प्रवेशिका सचिव ,  महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ ,  रवींद्र नाट्यमंदिर इमारत्त ,  दुसरा मजला ,  सयानी मार्ग ,  प्रभादेवी ,  मुंबई ४०० ०२५ यांच्या कार्यालयात तसेच मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता अन्यत्र संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्...
अधिक वाचा

आदर्श आचारसंहिता निवडणूक आचार संहिता म्हणजे काय ?

                              आदर्श आचारसंहिता निवडणूक आचार संहिता म्हणजे काय ? अकोला, दि. 16 ; भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 324 अन्वये निवडणुका मुक्त , निर्भय   व पारदर्शक वातावरणात पार पडाव्यात , तसेच राजकीय पक्ष व उमेदवार यांच्या मार्गदर्शनासाठी आदर्श आचारसंहिता तयार करण्यात आली आहे. आचारसंहिता कालावधीत   उमेदवारांनी व राजकीय पक्षांनी ‘काय करावे’ व ‘काय करु नये’ याबाबत निवडणूक आयोगाने वानगीदाखल तयार केलेली सुची पुढीलप्रमाणे आहे. काय करावे : अनुपालन करण्याविषयी मार्गदर्शक तत्वे 1) निवडणुका घोषित होण्यापूर्वी क्षेत्रात प्रत्यक्षपणे सुरु करण्यात आलेले कार्यक्रम पुढे चालू ठेवता येतील. 2) ज्याविषयी शंका निर्माण होईल अशा बाबींच्या संबंधात, भारत निवडणूक आयोग/राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून स्पष्टीकरण/मान्यता प्राप्त करण्यात यावे. 3) पूर, अवर्षण, रोगाची घातक साथ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती यामुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांतील जनतेसाठी पीडा निवारण आणि पुनर...
अधिक वाचा

महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना

  महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना   अकोला, दि. २८: राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना दि. १० जुलै १९७८ साली झाली. महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असून, मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी व कल्याणासाठी कार्यरत आहे.   व्यवसाय, उद्योग, शिक्षणाकरिता मदत करणे व विविध योजना आखणे, प्रचालन करणे, मदत करणे, सल्ला देणे, सहाय्य देणे, वित्तीय सहाय्य देणे, संरक्षण देणे यासारखे उपक्रम हाती घेतल्या जातात. महामंडळातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये राज्य शासनाची ५० टक्के अनुदान योजना ही लाभार्थीची आर्थिक मदत करण्याचं काम करते त्यामध्ये प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येते. कर्जाची परतफेड साधारपणे ३ वर्षात बँकेच्या व्याजदरा प्रमाणे होते. अनुसूचित जातीतील युवक - युवतींना व्यवसायासाठी लागणारी तांत्रिक कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी प्रशिक्षण योजन...
अधिक वाचा