शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय; ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन
शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय; ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन अकोला, दि. २८ : राज्यातील गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील बृहन्मुंबई वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमधील शासकीय जमिनींवरील ०१ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वीची निवासी अतिक्रमणे काही विशिष्ट अटी व शर्तीवर नियमित करण्यात येणार आहेत. निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्येः पात्रताः ज्या नागरिकांनी ०१ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी शासकीय जमिनीवर केवळ निवासासाठी अतिक्रमण केले आहे आणि जे सध्या तिथे वास्तव्यास आहेत, अशीच अतिक्रमणे नियमित केली जातील. क्षेत्रफळ व शुल्कः ५०० चौ. फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण विनामूल्य नियमित केले जाईल. ५०० ते १५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी पहिल्या ५०० चौ. फुटांनंतरच्या अतिरिक्त क्षेत्रावर प्रचलित बाजारमूल्याच्या १०% रक्कम आकारली जाईल. १५०० चौ. फु...