पोस्ट्स

बनावट आधारकार्डावर बालविवाह करण्याचा प्रयत्न फसला ‘चाईल्डलाईन’ची सतर्कता

इमेज
    बनावट आधारकार्डावर बालविवाह करण्याचा प्रयत्न फसला ‘चाईल्डलाईन’ची सतर्कता अकोला, दि. ३० : बार्शीटाकळीनजिकच्या एका गावात बनावट आधारकार्डावर एका अल्पवयीन मुलीचा विवाह करण्याचा प्रयत्न चाईल्डलाईन व काही स्वयंसेवी संस्थांच्या सतर्कता व जलद कार्यवाहीमुळे फसला. बार्शीटाकळी पोलीस ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या एका गावात १७ वर्षीय मुलीचा विवाह २४ वर्षीय तरुणासोबत होणार असल्याची माहिती चाईल्ड लाईन,    'ॲसेस टू जस्टीस', आय. एस. डब्ल्यू. एस.  यांना मिळाली. त्यांच्या टीमने धाडसी कारवाई करत हा विवाह तत्काळ थांबवला. या घटनेत मु लीचे आधीच्या आधारकार्ड वय १७ वर्ष असताना ते वाढवून बनावट कार्ड तयार केल्याचे आढळले. टीमने तत्काळ पोहोचून पालकांना ग्रामपंचायत कार्यालयात आणले. संबंधितांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ बद्दल माहिती देऊन बाल विवाहाचे दुष्परिणाम समजावून सांगितले. त्यानंतर प्रकरण अकोला येथील बाल कल्याण समितीसमोर मांडण्यात आले. समुपदेशन आणि कडक इशारा देऊन   बाल कल्याण समितीसमोर दोन्ही पक्षांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियमाबद्दल उपस्थितांना सविस्तर ...

शेतक-यांसाठी ‘विशेष डिजिटल शेती शाळा हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन

  शेतक-यांसाठी ‘ विशेष डिजिटल शेती शाळा हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन      अकोला, दि. ३० : हवामानातील वाढती अनिश्चितता , पावसाचा खंड आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे पारंपारिक कोरडवाहू शेती संकटात सापडली असून उत्पादन खर्च वाढत आहे. यावर मात करण्यासाठी कृषी विभागांतर्गत   नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामार्फत महाराष्ट्र राज्याकरिता   "हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान अभियान" सुरू केले आहे.   हे अभियान शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची हमी देणे या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाबरोबरच, कृषी विद्यापीठे , कृषी विज्ञान केंद्रे , उमेद , माविम , पशुसंवर्धन विभाग इ. यंत्रणादेखील सहभागी होत आहेत.   या अभियानाचा एक टप्पा म्हणजे हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानावर आधारित विशेष डिजिटल शेतीशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे.   नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प आणि पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने एप्रिल   महिन्यात चार विशेष डिजिटल शेती श...

सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रमात महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ प्रथम

  १५० दिवसांच्या सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रमात महाराष्ट्र जलसंधारण  महामंडळ प्रथम   मुंबई ,  दि. २९ मार्च : राज्य शासनाच्या १५० दिवसांचा सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रम अंतर्गत विविध शासकीय संस्था ,  महामंडळे ,  प्राधिकरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले. या विशेष मोहिमेत राज्यातील इतर महामंडळांप्रमाणे महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळानेही राज्यातील महामंडळांच्या वर्गवारीत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,  उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत हा गौरव सोहळा संपन्न झाला.   सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला मंत्री आशिष शेलार ,  मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.   या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल व्यवस्थापकीय संचालक विजय मगन देवराज आणि त्यांच्या संपूर्ण चमूचा प्रशस्तिपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमात आकृतिबंध ,  सेवाप्रवेश नियम ,  ज्येष्ठता सूची ,  पदोन्नती ,  सरळसेवा भर...

गॅसबाबत तक्रार निवारणासाठी पुरवठा कार्यालय कक्ष स्थापन

  गॅसबाबत तक्रार निवारणासाठी   पुरवठा कार्यालय कक्ष स्थापन अकोला, दि. २९ : जिल्ह्यातील घरगुती एलपीजी गॅसच्या सुरळीत वितरणाकरिता, तसेच घरगुती गॅसचा अवैध वापर रोखण्याकरिता जिल्हा स्तरावर दक्षता व फिरत्या पथकाद्वारे तपासण्या होत आहेत. त्याचप्रमाणे, जिल्हा स्तरावर जिल्हा पुरवठा कार्यालयात तक्रार निवारण कक्ष" स्थापन करण्यात आला आहे. त्याचा संपर्क क्र. 8010153780 हा आहे. सद्यस्थितीमध्ये पेट्रोल,डिझेल, व घरगुती गॅस या इंधनासंदर्भात प्राप्त तक्रारींचे तातडीने निवारण होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने अकोला जिल्ह्यातील नागरिकांकडून दूरध्वनी संदेशाद्वारे प्राप्त होणा-या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी हा कक्ष स्थापण्यात आला आहे. तक्रार निवारण कक्षामध्ये अधिकारी, कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.         पुरवठा अधिकारी यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, गॅस एजन्सीमध्ये अनावश्यक गर्दी करू नये. गॅस सिलेंडरबाबत आपणास काही अडचण /समस्या असल्यास हेल्पलाईन क्रमांकावर आपली तक्रार नोंदवावी. आपल्या तक्रारीचे निराकरण करण्यात येईल.   हेल्पलाईन क्र. 8...

लेख अकोला पोलीसांची डिजिटल झेप

इमेज
  लेख अकोला पोलीसांची डिजिटल झेप   डिजिटल सेवांचा वापर वाढवून प्रशासनात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने नवनव्या उपक्रमांची अंमलबजावणी होते. "१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम" या विशेष मोहिमेतही हा महत्वाचा निकष होता. या मोहिमेत अकोला पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला राज्यात 'ई-गव्हर्नन्स' मध्ये तृतीय क्रमांक मिळाला आहे. अकोला जिल्हा पोलीस दलाने डिजिटल सेवांचा प्रभावी वापर करून प्रशासनात गतिमानता व पारदर्शकता आणल्याने  हा बहुमान मिळाला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांचा मुंबई येथे गौरव करण्यात आला. या मोहिमेत संकेतस्थळाची उभारणी, ‘आपले सरकार’ प्रणालीची अंमलबजावणी, ई-ऑफिसचा वापर, कार्यालयीन डॅशबोर्ड, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सुविधा यासह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि भौगोलिक माहिती प्रणालीचा वापर हे निकष होते. या सर्व निकषांची अंमलबजावणी करून अकोला जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयाने डिजिटल प्रशासनाची दिशा अधिक ठळक केली आहे. जिल्हा पोलीस दलाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांमुळे नागरिकांना अधिक सुलभ,...

अकोला पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला राज्यात 'ई-गव्हर्नन्स' मध्ये तृतीय क्रमांक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरव

इमेज
  अकोला पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला राज्यात 'ई-गव्हर्नन्स' मध्ये तृतीय क्रमांक; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरव मुंबई: महाराष्ट्र शासनातर्फे राज्यभरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये डिजिटल सेवांचा वापर वाढवण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या "१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम" या विशेष मोहिमेत अकोला पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. या यशाबद्दल राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अकोला जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक श्री. अर्चित चांडक यांना प्रशस्तिपत्र प्रदान करून यथोचित गौरव करण्यात आला. यशाचे निकष आणि मूल्यांकन: महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावरील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये १५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आला. या मोहिमेमध्ये सहभागी कार्यालयांचे खालील सात मुख्य घटकांवर आधारित मूल्यांकन करण्यात आले: १. कार्यालयाचे संकेतस्थळ (Website) २. 'आपले सरकार' प्रणालीची अंमलबजावणी ३. ई-ऑफिस (e-Office) चा वापर ४. कार्यालयाचा डॅशबोर्ड (D...

जिल्ह्यात एचपीव्ही लसीकरणाला प्रतिसाद वाढता आरोग्य विभागातर्फे जनजागृती मोहिम

इमेज
    जिल्ह्यात एचपीव्ही लसीकरणाला प्रतिसाद वाढता आरोग्य विभागातर्फे जनजागृती मोहिम अकोला, दि. 26 : राज्यभर   सुरू असलेल्या एचपीव्ही (ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस) लसीकरण मोहिमेला अकोला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगापासून संरक्षण मिळावे यासाठी 14 वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि 15 वर्षे पूर्ण न झालेल्या मुलींना ही लस देण्यात येत आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे पावणेसहाशे मुलींना लसीकरण करण्यात आले आहे. लसीबाबत नागरिकांत काही गैरसमज असल्यास ते दूर करण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी बैठकीत दिले होते. त्याबाबत प्रशासन, आरोग्य विभागातर्फे जनजागृती होत आहे. त्यामुळे लसीकरण मोहिम गतिमान झाली आहे.   आरोग्य विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या मुलींना लस देऊन इतर पालकांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे. त्यामुळे मोहिमेवरचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.   ही लस प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, महिला रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय येथे मोफत उपलब्ध आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच...

‘आधार’ व ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांची जिल्हास्तरीय विशेष तपासणी मोहीम

इमेज
  ‘आधार’ व ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांची   जिल्हास्तरीय विशेष तपासणी मोहीम जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांचे आदेश; ‘स्विफ्ट अकोला’ प्रणालीद्वारे डिजिटल पडताळणी   अकोला, दि. २७ :  जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये ‘आपले सरकार’, महासेतू तसेच आधार सेवा केंद्रांची व्यापक तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या आदेशानुसार ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, मंडळ अधिकारी स्तरावर डिजिटल माध्यमातून काटेकोर तपासणी केली जात आहे.   नागरिकांना शासनाच्या सेवा अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने अकोला जिल्हा प्रशासनाने हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये सेवा केंद्रांची सखोल पडताळणी सुरू आहे.   या मोहिमेत मंडळ अधिकारी डिजिटल पद्धतीने स्विफ्ट अकोला प्रणालीच्या (swiftakola.in) माध्यमातून केंद्रांची तपासणी करत आहेत. सेवा केंद्रांमधील कामकाज, नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता, प्रलंबित अर्जांची स्थिती, तसेच आ...

श्रीरामनवमीनिमित्त विशाल शोभायात्रा; पालकमंत्र्यांचा सहभाग पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते श्रीराम मंदिरात पूजन

इमेज
श्रीरामनवमीनिमित्त विशाल शोभायात्रा; पालकमंत्र्यांचा सहभाग पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते श्रीराम मंदिरात पूजन अकोला, दि. २६ : राज्याचे कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी आज श्रीरामनवमीत शोभायात्रेत सहभागी होऊन येथील मोठे श्रीराम मंदिर येथे प्रभू श्रीरामचंद्रांचे पूजन केले व दर्शन घेतले. अकोल्याचे ग्रामदैवत श्री राजराजेश्वर मंदिर परिसरातून शोभायात्रेला सुरूवात झाली. आमदार रणधीर सावरकर, आमदार हरिश पिंपळे, आमदार वसंत खंडेलवाल, महापौर शारदा खेडकर यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. शोभायात्रेत विविध संघटनांतर्फे देखावे, ढोलताशा पथके, भजनी मंडळ यांच्यासह हजारो भाविक सहभागी झाले होते. पालकमंत्री ॲड. फुंडकर यांनी शोभायात्रेत सहभागी होऊन मोठे राम मंदिरात दर्शन घेतले व पूजन केले. ‘जय श्रीराम’च्या जयघोषाने आसमंत निनादून गेले होते. विविध मंडळांतर्फे ठिकठिकाणी स्वागत, भाविकांसाठी पेयजल आदी व्यवस्था करण्यात आली होती. विविध संघटनांतर्फे वाहनांवर रामायणातील प्रसंगांवर देखावे प्रदर्शित केले. सिटी कोतवाली चौकातील श्री नृसिंहावतार देखावा लक्षवेधी ठ...

हत्तीरोग निर्मूलनासाठी ‘ट्रीपल ड्रग थेरपी’ (आयडीए) मोहिमेला वेग -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

    हत्तीरोग निर्मूलनासाठी  ‘ ट्रीपल ड्रग थेरपी ’ ( आयडीए) मोहिमेला वेग - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई दि.२६ :महाराष्ट्रासह देशभरात हत्तीरोग (लिम्फॅटिक फिलेरियासिस) निर्मूलनासाठी  ‘ ट्रीपल ड्रग थेरपी ’ ( आयडीए) अर्थात आयव्हरमेक्टिन ,  डीईसी (डायइथिलकार्बामाझीन) आणि अल्बेंडाझोल या औषधांच्या संयुक्त उपचाराला गती देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने २०२७ पर्यंत भारतातून फिलेरियासिसचा पूर्णतः नायनाट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या मोहिमेत राज्य शासनाने सक्रिय सहभाग घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की , विशेषतः दुर्लक्षित असलेल्या फिलेरियासिससारख्या आजारांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी  केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सुरुवात केली होती. देशात २०१७ मध्ये सर्वात प्रथम  महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भातील जिल्ह्यांना या  औषधोपचारासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची केंद्र शासनाकडे  विनंती केली होती. यामुळे महाराष्ट्रातील ,  विशेषतः विदर्भातील आदिवासी व ग्रामीण भागातील ...