अकोला संवाद - जिल्हा माहिती कार्यालय अकोला

  एल निनोची चाहूल - पाणी अडवण्याची जबाबदारी ' एल निनो ' ही फक्त हवामानाची घटना नाही , ती मानवी समाजाची सत्वपरीक्षा आहे. शास्त्रज्ञांनी यंदा ' सुपर एल निनो ' चा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मान्सून लांबणे , पावसाचे अनिश्चित चक्र , दुष्काळाची टांगती तलवार हे चित्र समोर येत आहे. पण भीतीने हातपाय गाळून चालणार नाही. एल निनोचा इतिहास सांगतो की , ज्या समाजाने आधीच तयारी केली , पाणी अडवले , जमीन वाचवली , तोच समाज संकटातून ताठ मानेने उभा राहिला. म्हणूनच मृद व जलसंधारण मंत्री या नात्याने महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकरी , प्रत्येक गावाला आवाहन आहे की , आता पाणी अडवण्याची तयारी करावी. निसर्गाचा इशारा ' एल निनो ' हा पृथ्वीच्या नैसर्गिक हवामानचक्राचा भाग आहे. पण गेल्या १०० वर्षांत मानवी हस्तक्षेपामुळे त्याची तीव्रता वाढली आहे. वृक्षतोड , जमिनीचा ऱ्हास , भूजलाचा बेसुमार उपसा आदी कारणांमुळे निसर्गाचा समतोल बिघडला आहे. परिणामी एकीकडे महापूर , दुसरीकडे तीव्र दुष्काळ. हा इतिहास आपल्याला शिकवतो की , एल निनोच्या काळात जलसंधारण नसेल तर मानवाला मोठी किंमत मोजावी लागते. माझ्या मते चिंता करण...

 कापूस उत्पादकता अभियानासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन अकोला, दि. १५: केंद्र शासनाच्या ‘कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती)’ या महत्त्वाकांक्षी अभियानाची अंमलबजावणी सन २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध पीक प्रात्यक्षिकांचा लाभ घेण्यासाठी अकोला तालुक्यातील पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कृषी क्षेत्रातील सहकारी संस्थांनी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर त्वरित अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन अकोला तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे. अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आणि प्रात्यक्षिकांचे प्रकार: महाराष्ट्र राज्यामध्ये सन २०३०-३१ पर्यंत कापूस उत्पादकता वाढवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने अकोला तालुक्यात खालील प्रकारची प्रात्यक्षिके राबविण्यात येणार आहेत: १. क्लोज स्पेसिंग प्रात्यक्षिके (९० x ३० सें.मी. अंतर): यासाठी प्रति हेक्टर १३,५०० रुपये व शेतीदिनासाठी ५०० रुपये अनुदान. २. सघन कापूस लागवड (९० x १५ सें.मी. अंतर): यासाठी प्रति हे...

असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांच्या वार्षिक सर्वेक्षणाचा शुभारंभ श्रमशक्ती सर्वेक्षणाचीही सुरूवात अकोला, दि १५: जिल्ह्यातील असंघटित क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण व नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण मोहिमेचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या हस्ते आज झाला.  जिल्हा सांख्यिकी उपायुक्त अरविंद सुने, सांख्यिकी अधिकारी  स्वाती सदांशिव यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाद्वारे जिल्ह्यातील असंघटित बिगर कृषी क्षेत्रातील उद्योगांची माहिती शास्त्रोक्त पद्धतीने संकलित केली जाणार आहे. लहान उत्पादक, व्यापारी, सेवा प्रदाता क्षेत्रातील वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य यांची आर्थिक व कार्यात्मक वैशिष्ट्यांचे संकलन याद्वारे होणार आहे. त्यात हॉटेल, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, अन्नप्रक्रिया, रसायने, कापड उद्योग, शीतपेय, चर्मोद्योग, घाऊक व किरकोळ व्यापार आदी आस्थापनांचे सर्वेक्षण मार्च २०२७ पर्यंत केले जाईल, अशी माहिती सांख्यिकी उपायुक्त श्री. सुने यांनी दिली. केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयातर्फे संपूर्ण देशभरात नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण राबविले...

जागतिक बालकामगारविरोधीदिनी जनजागृती अकोला, दि. 15 : जागतिक बालकामगार विरोधी दिनानिमित्त अकोला जिल्ह्यात सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा सदस्य सचिव बालकामगार रा. रा. काळे यांच्या मार्गदर्शनात कामगार कार्यालयाकडून विविध कार्यक्रम घेण्यात आले. कार्यालयाकडून बालकामगार प्रथा विरोधी जनजागृती अभियान व सप्ताह राबविण्यात आला. या अभियानांतर्गत विविध व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन दुकाने, हॉटेल्स, व्यापारी संस्था आणि इतर आस्थापनांतील व्यापाऱ्यांना बालमजुरीविरोधी कायदे व त्याचे दुष्परिणाम याबाबत माहिती देण्यात आली. तसेच बालमजुरी निर्मूलनाचे महत्त्व पटवून देत जनजागृती करण्यात आली. व्यापाऱ्यांकडून "आमच्या आस्थापनात बालकामगार कार्यरत नाहीत आणि यापुढेही ठेवणार नाही" असे हमीपत्र भरून घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. 18 वर्षांखालील बालक किंवा किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवणाऱ्या आस्थापनांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. लहान वयात काम केल्याने बालकांच्या त्वचा, श्वसनसंस्था, मेंदू व पचनसंस्थेवर विपरीत परिणाम होतो. यामुळे त्यांच्या मानसिक, शारीरिक व बौद्धिक विकासावर परि...

  अकोला, दि. १३ : जिल्ह्यात युरिया आणि डी.ए.पी. खतांच्या खरेदीसाठी प्रशासनाने नवीन सुधारित आदेश जारी केले आहेत. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी याबाबतचा आदेश जारी केला.  खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी ७/१२ उतारा घेणे आता अनिवार्य नाही.  प्रतिएकरी मर्यादित खत वाटप: एका शेतकऱ्याला त्याच्या गरजेनुसार पेरणीपुरते किमान १ पोते आणि जास्तीत जास्त ५ पोते (Bags) युरिया व डी.ए.पी. खताचे वाटप केले जाईल.  कोणत्याही व्यक्तीला ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खताचा साठा दिला जाणार नाही.  सर्व घाऊक व किरकोळ खत विक्रेत्यांनी प्रत्येक विक्रीची नोंद योग्य कागदपत्रांसह आपल्या नोंदवहीत अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे. खतांचा तुटवडा रोखण्यासाठी आणि गरजू शेतकऱ्यांना वेळेवर खत मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करून खतांचा काळाबाजार किंवा साठेबाजी केल्यास संबंधित कृषी सेवा केंद्रावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.

  अकोला, दि. १३ : महाराष्ट्र शासनामार्फत राज्यातील विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, अविवाहित तसेच इतर एकल महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र "एकल महिला धोरण" तयार करण्यात येत आहे. हे धोरण अधिक व्यापक, लोकाभिमुख व परिणामकारक व्हावे यासाठी राज्यातील एकल महिला, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, संशोधक व विषयतज्ज्ञ यांच्याकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात येत आहेत. एकल महिलांच्या समस्या केवळ मांडण्याऐवजी त्या समस्यांवर शासनामार्फत कोणत्या ठोस उपाययोजना राबविता येतील, कोणत्या नवीन योजना सुरू करता येतील, विद्यमान योजनांमध्ये कोणते बदल आवश्यक आहेत तसेच आवश्यक असल्यास कायदे व नियमांमध्ये कोणत्या सुधारणा कराव्यात याबाबत सविस्तर सूचना पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सूचना पाठविताना केवळ संक्षिप्त मते न पाठविता संबंधित विषयाची पार्श्वभूमी, अपेक्षित उपाययोजना, संभाव्य लाभार्थी आणि अपेक्षित परिणाम यांचा समावेश असलेले सविस्तर प्रस्ताव सादर करावेत. समाजातील एकल महिला तसेच सर्व संबंधित घटकांचा सक्रिय सहभाग या धोरण निर्मिती प्रक्रियेत महत्त्वाचा असल...

  अकोला जिल्ह्यात आज अखेर एप्रिल ते जून या कालावधीत युरिया खत मंजूर आवंटन १४१२२ मे टन असून आत्तापर्यंत १२६७२ मे टन म्हणजेच ९०% युरिया खत पुरवठा झाला आहे. तसेच आज रोजी नर्मदा बायोकेम या कंपनीची १३०० मे टन युरिया खताची रेक जिल्ह्यात दाखल झाली असून त्याचे ही वाटप सुरू आहे. गुरुवार दिनांक १७ जून २०२६ पर्यंत आयपीएल कंपनीची १२०० मे टन व चंबल कंपनीची ९०० मे टन असे एकूण २१०० मे टन युरिया खत उपलब्ध होणार आहे. आज रोजी जिल्ह्यात ४८६२ मे टन युरिया खत उपलब्ध आहे. सर्व शेतकऱ्यांना त्याचे वाटप सुरळीतपणे सुरू आहे. मुबलक प्रमाणात खत उपलब्ध असून भविष्यातही खत निरंतर पणे उपलब्ध होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवाना बळी न पडता प्रशासनास सहकार्य करावे. गर्दी तसेच जास्तीची खत खरेदी करणे टाळावे असे आवाहन करण्यात येत आहे. डॉ तुषार जाधव कृषी विकास अधिकारी जिल्हा परिषद, अकोला

  क्रीडा प्रशिक्षक पदाकरीता अर्जाचे आवाहन अकोला, दि. 12 : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे अंतर्गत मिशन लक्षवेध योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे. मिशन लक्षवेध योजना या माध्यमातून ऑलीम्पीक स्तरावर खेळाल्या जाणाऱ्या 12 खेळा प्रकारामध्ये लक्ष केंद्रीत करण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे मानस आहे. जिल्ह्यातील पात्र व गुणवत्ता खेळाडूंना संबंधीत खेळामध्ये प्रगत प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने ही केंद्रे कार्यान्वीत करण्यात येत आहे. अकोला जिल्हयात मिशन लक्षवेध योजने अंतर्गत जिल्हा क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र सुरु करण्यात येत असून, सदर केंद्रासाठी मैदानी व वेटलिफ्टींग क्रीडा प्रकाराकरीता क्रीडा प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यानुसार पात्र व इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. सदर पदासाठी उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता किमान मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी असावी. बीपीएड/एमपीएड/ क्रीडा विज्ञानातील पदवीधारक उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. 2) प्रशिक्षण पात्रतेमध्ये एनएसएनआयएस डिप्लोमा इन कोचिंग (अॅथलेटिक्स) किंवा समतुल्य अभ्यासक्रम पुर्ण केलेला असावा किंवा वर्ल्...

  अकोला, दि. 12 : महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राज्यभर मध केंद्र योजना (मधमाशापालन) राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र व्यक्ती व संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, साहित्य स्वरूपात ५० टक्के अनुदान, शासनाच्या हमीभावाने मध खरेदी, विशेष प्रशिक्षण सुविधा तसेच मधमाशा संवर्धनाबाबत जनजागृतीचा लाभ मिळणार आहे. योजनेअंतर्गत वैयक्तिक मधपाळांना १० मधपेट्यांचा लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी अर्जदार साक्षर असणे, वय १८ वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक असून स्वतःची शेती असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. प्रगतिशील मधपाळ व्यक्ती केंद्रचालक म्हणून पात्र ठरण्यासाठी अर्जदार किमान दहावी उत्तीर्ण, वय २१ वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. तसेच स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर किमान एक एकर शेती अथवा भाडेतत्त्वावरील शेती असावी. मधमाशी पालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबत प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असणे आवश्यक आहे. संस्था केंद्रचा...