अकोला संवाद - जिल्हा माहिती कार्यालय अकोला

 माथाडी कामगारांच्या समस्यांवर समन्वयाने तोडगा काढावा  कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांचे निर्देश महिंद्रा लॉजिस्टिक्समधील कामगारांच्या मागण्यांबाबत बैठक मुंबई, दि. ३० : मे. महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, चाकण येथील माथाडी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्या, वेतनवाढ, थकीत मजुरी तसेच कामगारांच्या विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महत्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. माथाडी कामगारांच्या समस्यांबाबत शासन संवेदनशील असून संबंधित सर्व संघटनांशी चर्चा करून योग्य तोडगा काढण्याचे निर्देश मंत्री श्री फुंडकर यांनी यावेळी दिले.  बैठकीत संबंधित आस्थापनांमध्ये कार्यरत माथाडी कामगारांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव, थकीत मजुरीची वसुली, कामगारांच्या नोंदणीची स्थिती तसेच रोजगाराशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा मंत्री श्री फुंडकर यांनी घेतला. कामगारांच्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. यावेळी मंत्री श्री फुंडकर म्हणाले, कामगारांचे हित जपणे आणि कामगारांना न्याय मिळवून देणे ही शासनाच...

  ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - २०२६’ ‘आधार’ची माहिती बँकेत द्या : सहकार कार्यालयाचे आवाहन अकोला, दि. ३० : राज्यशासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - २०२६’ ची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आहे. याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना लवकर मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली ‘आधार’ संदर्भातील माहिती बँकेच्या शाखेत देण्याचे आवाहन जिल्हा सहकार उपनिबंधक कार्यालयाने केले आहे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लाभाची रक्कम जमा करण्याचे सहकार विभागाचे नियोजन आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक तसेच जिल्हा बॅकर्स समितीकडून व्यापारी आणि सहकारी बँकांना पात्र शेतकऱ्यांचे #आधार क्रमांक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांची कर्ज खात्याची माहिती अपलोड झाल्यानंतर त्यांना स्वतंत्र विशिष्ट कर्ज खातेनिहाय नंबर दिला जाणार आहे. पात्...

  शेतकरी कर्जमुक्ती म्हणजे काय भाऊ ?           मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच सर्वात मोठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ जाहीर केली आहे. शेतकरी बांधवाना कर्जमुक्ती देण्याचा हा ऐतिहासिक महानिर्णय आहे. यामुळे शेतकरी राजा आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम होईल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर हे कृषक प्रशासक रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासन होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडीत या महत्वपूर्ण योजनेस ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ हे नाव देवून शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.                              कर्जमुक्ती योजना काय आहे ?   2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रु...

  ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमुक्तीचे पैसे जमा होणार ; राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय ! सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना, 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण अमरावती, दि. 29 : कधी अवेळी पाऊस, कधी तीव्र दुष्काळ, तर कधी गारपीट आणि अतिवृष्टी... अशा एकामागून एक येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांमुळे हवालदिल झालेल्या महाराष्ट्रातील बळिराजाला पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ ची घोषणा केली असून, या महाकर्जमुक्ती योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. येत्या जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या थेट कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर जाहीर झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटु...

      महाकर्जमुक्तीची संजीवनी                                                                                                                                         नैसर्गिक संकट व कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकलेल्या शेतकरी बांधवांना पुन्हा सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ सुरू केली आहे....

    लोकसेवा हक्क अधिनियम : अधिसूचित सेवांच्या अंमलबजावणीचा आढावा एकही प्रकरण प्रलंबित राहू नये -         निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाणे अकोला, दि. २९ : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार नागरिकांना विहित मुदतीत पारदर्शकपणे सेवा मिळणे आवश्यक आहे. याअंतर्गत जिल्ह्यातील अनेक कार्यालयांकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे त्वरित निकाली काढावीत, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाणे यांनी आज येथे दिले. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार अधिसूचित सेवांबाबत विविध कार्यालयांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा श्री. मालठाणे यांच्या अध्यक्षतेतील बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आला. विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. श्री. मालठाणे म्हणाले की, अनेक कार्यालयांनी विहित मुदतीत कार्यवाही न केल्याने टाईमलाईन स्कोअरमध्ये ते मागे असल्याचे दिसते. सर्व कार्यालयांमिळून १ एप्रिल २६ पासून आतापावेतो १ लाख ११ हजार ६३ प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यात ९३ हजार ७२१ प्रकरणी निपटारा झाल्याचे दिसते. विविध कार्यालयांचा टाईमलाईन स्कोअर कमी असल्याने ...

  मराठी न शिकविणाऱ्या  शाळांवर दंडासह मान्यता रद्द करण्याची कारवाई - शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे   मुंबई , दि. २९ : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक आहे. मराठी  न शिकवणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द  करण्यात येईल , असे  शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी  विधानसभेत सांगितले. शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की , मराठी भाषा सक्तीचा कायदा लागू करण्यात आल्याने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकविणे अनिवार्य आहे. मराठी विषय शिकविण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षक नियुक्त करणेही शाळांसाठी बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे शाळा तपासणी व भेटीदरम्यान मराठी विषयाच्या अध्यापनाची तसेच प्रत्येक वर्गातील मराठी परीक्षेची पडताळणी केली जाणार आहे. अभ्यासक्रमात राज्याच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाला अधिक स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून , महात्मा ज्योतिराव फुले...

 पर्यावरण संरक्षणासाठी महाबीजचे हरित पाऊल 'कार्यालय तेथे वड' उपक्रमांतर्गत महाबीज मुख्यालयात वटवृक्ष लागवड अकोला, दि. २९: वड हे दीर्घायुषी पर्यावरणपूरक वृक्ष असून, त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. वाढते प्रदूषण, हवामान बदल आणि घटते हरित क्षेत्र लक्षात घेता प्रत्येक कार्यालय परिसरात वड वृक्षांची लागवड व्हावी असे आवाहन महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप स्वामी यांनी केले. पर्यावरण संवर्धन आणि हरित परिसर निर्मितीच्या उद्देशाने महाबीज मुख्यालयात 'कार्यालय तेथे वड लागवड' कार्यक्रमात ते बोलत होते. व्यवस्थापकीय संचालक श्री.स्वामी यांच्या संकल्पनेतून वटपौर्णिमा निमित्त महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळा अंतर्गत येणारी सर्व कार्यालय परिसर बिज प्रक्रिया केंद्र, गोडावून येथे 'कार्यालय तेथे वड' उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला.पर्यावरण संरक्षणासाठी महाबीजने वृक्षसंवर्धनाचा संदेश दिला. यावेळी महाव्यवस्थापक (प्रशासन) डॉ. एस. एस. गरकल,महाव्यवस्थापक (विपणन) व्ही.आर.देशमुख,महाव्यवस्थापक (प्रक्रिया)पी. जी. पागृत,महाव्यवस्थापक (उत्पादन)व्ही. व्ही. ठाकरे, प्रफुल्ल लहाने महाव्यवस्थापक गुण...

  कोषागारातर्फे ‘डीडीओं’ना नवीन सेवार्थ प्रणालीचे धडे   अकोला, दि. २९ : लेखा व कोषागारे संचालक यांच्याकडून नवीन सेवार्थ प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून, जिल्हा कोषागारातर्फे त्याचे विविध कार्यालयांच्या आहरण व संवितरण अधिकारी व कर्मचा-यांना कार्यशाळेद्वारे प्रशिक्षण गुरूवारी देण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अधीक्षक श्याम धनमने व जिल्हा कोषागार अधिकारी मा. ब. झुंजारे यांच्या उपस्थितीत कार्यशाळेचा शुभारंभ झाला. अपर कोषागार अधिकारी सविता भगत, अपर कोषागार अधिकारी मीनाक्षी पवार तसेच अपर कोषागार अधिकारी मोना मोहोड व मोठ्या संख्येने अकोला जिल्हा व तालुक्यातील कार्यालयप्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी उपस्थित होते. शासकीय कामकाज कागदविरहित, गतिमान व अधिक पारदर्शक करण्यासाठी वित्त विभागातर्फे अधिकारी, कर्मचारी यांची सेवार्थ प्रणालीत ई-वेतन देयके तयार केली जातात.   या प्रणालीत सुधारणा करून आता नवीन सेवार्थ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. नवीन प्रणालीचा वापर करताना कर्मचाऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये या उद्देशाने अमरावतीचे लेखा व कोषागारे सहसंचालक यांनी विभागातील स...