अकोला संवाद - जिल्हा माहिती कार्यालय अकोला

  अक्षयतृतीयेला गावात बालविवाह होऊ नये याची दक्षता घ्यावी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांचे आवाहन            अकोला, दि. 17 : अक्षयतृतीया दि. 19 एप्रिल रोजी असुन यादिवशी अनेक ठिकाणी विवाह सोहळे आयोजित केले जातात. यामध्ये बालविवाह सुध्दा मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्ह्यात कुठेही बालविवाह होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी केले आहे. अक्षयतृतीयेचा मुहुर्त हा शुभमुहुर्त असुन त्यावेळी सामुदायिक तसेच एकल विवाह समारंभ आयोजीत केले जातात. विवाहाकरिता शासनाने मुलांचे वय २१ वर्ष व मुलींचे वय १८ वर्ष निश्चीत करण्यात आले आहे   यापेक्षा कमी वयाचे मुलामुलींचा विवाह झाल्यास तो विवाह बालविवाह ठरतो व असे विवाह बालविवाह प्रतिबंध अधिनीयम २००६ नुसार बेकायदेशीर ठरतात. अशा कृतीविरोधात गुन्हा नोंदविला जातो. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक हे बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी असुन शहरी भागासाठी बालविकास प्रकल्प अधिकारी नागरी हे बालविवाह प्रतिबंधअधिकारी आहेत. गावांमध्ये ग्...

                       प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,अकोला येथे अकोला जिल्हा कार्यक्षेत्रातील निवासी पत्ता असलेल्या नागरिकांसाठी दुचाकी वाहनांकरिता नविन मालिका (MH30CD) सुरु करण्यात येत आहे. यासाठी ज्यांना दुचाकी करीता नियमित विहित शुल्क भरुन तसेच खाजगी चारचाकी व   इतर वाहन वर्गाच्या वाहनांसाठी त्या संवर्गातील वाहनांच्या विहित शुल्काच्या तीनपट शुल्क भरुन आकर्षक/पसंती क्रमांक राखीव करावयाचे आहेत, त्यांनी दिनांक 21/04/2026 रोजी कार्यालयीन वेळेत सकाळी 10.30 ते दुपारी 2.30 या दरम्यान पसंतीचे क्रमांकाच्या विहित नमुन्यातील अर्जासह आधार कार्ड, रहिवाशी पत्ता पुरावा, पॅनकार्ड या कागदपत्रांच्या साक्षंकित प्रती खुल्या लिफाफ्यात कार्यालयाच्या रोख विभागात जमा कराव्यात. सदर लिफाफ्यावर वाहन मालकाचे नाव, वाहन वर्ग, पसंती क्रमांक व आधार लिंक मोबाईल क्रमांक लिहिलेला असावा.                        ...

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त शिबिर ३३५ जात वैधता प्रमाणपत्रे वितरीत      अकोला दि. १७ :   जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीतर्फे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त जात वैधता प्रमाणपत्र वितरण शिबिर घेण्यात आले. त्यात ३३५ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली.   प्रकरणांसोबत जोडण्यात आलेल्या आवश्यक कागदपत्रानुसार परिपुर्ण असलेल्या प्रकरणाप्रमाणे समितीने निर्णय घेऊन तातडीने प्रमाणपत्रे वितरित केली. ऑनलाईन व ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत करण्यात आले आहे. त्रुटी पुर्ततेअभावी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणे निकाली काढण्याकरीता १७ व २० एप्रिलला विशेष त्रुटी पुर्तता कार्यशाळा घेण्यात येत असून, विद्यार्थ्यांकडून आवश्यक पूर्तता करून घेतली जाईल.   तसेच ११ वी १२ वी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेऊ इच्छित असलेले विद्यार्थी पुढील प्रवेशापासुन वंचित राहु नये ही बाब लक्षात घेता जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याकरीता जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, निमवाडी,...

 नागरिकांना जनगणनेच्या कार्यात प्रत्यक्ष सहभागाची संधी; स्वगणनेची सुविधा  जिल्ह्यातील नागरिकांनी स्वगणना करण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन  स्वगणना लिंक:  se.census@gov.in अकोला, दि. १७ : भारत सरकारकडून यंदा देशाची 16 वी जनगणना राबवली जात आहे. ही जनगणना विशेष आहे कारण यावेळी 'डिजिटल सेन्सस' आणि 'स्व-गणना' ही सुविधा पहिल्यांदाच दिली जात आहे. अकोला जिल्ह्यातील नागरिकांनी स्वगणना सुविधेचा लाभ घेऊन नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज केले.  स्व-गणना म्हणजे काय?  आपण स्वतः आपल्या मोबाईल किंवा संगणकावरून जनगणनेच्या पोर्टलवर आपल्या कुटुंबाची संपूर्ण माहिती भरू शकतो. यासाठी आधार कार्ड, मोबाईल नंबर यापैकी एकाच्या आधारे लॉगिन करावे लागेल. स्व-गणना कालावधी हा दिनांक 01 मे 2026 ते दिनांक 15 मे 2026 असा आहे, ही प्रक्रिया पूर्णपणे सुरक्षित आणि गोपनीय आहे. अकोला जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व नागरिक, विशेषतः तरुण, शिक्षित बांधवांनी पुढाकार घेऊन स्वतःची व आपल्या कुटुंबाची माहिती स्व-गणनेद्वारे भरावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले. सामान्य ...

  स्वगणना लिंक:  se.census@gov.in  नागरिकांना जनगणनेच्या कार्यात प्रत्यक्ष सहभागाची संधी; स्वगणनेची सुविधा  जिल्ह्यातील नागरिकांनी स्वगणना करण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन अकोला, दि. १७ : भारत सरकारकडून यंदा देशाची 16 वी जनगणना राबवली जात आहे. ही जनगणना विशेष आहे कारण यावेळी 'डिजिटल सेन्सस' आणि 'स्व-गणना' ही सुविधा पहिल्यांदाच दिली जात आहे. अकोला जिल्ह्यातील नागरिकांनी स्वगणना सुविधेचा लाभ घेऊन नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज केले.  स्व-गणना म्हणजे काय?  आपण स्वतः आपल्या मोबाईल किंवा संगणकावरून जनगणनेच्या पोर्टलवर आपल्या कुटुंबाची संपूर्ण माहिती भरू शकतो. यासाठी आधार कार्ड, मोबाईल नंबर यापैकी एकाच्या आधारे लॉगिन करावे लागेल. स्व-गणना कालावधी हा दिनांक 01 मे 2026 ते दिनांक 15 मे 2026 असा आहे, ही प्रक्रिया पूर्णपणे सुरक्षित आणि गोपनीय आहे. अकोला जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व नागरिक, विशेषतः तरुण, शिक्षित बांधवांनी पुढाकार घेऊन स्वतःची व आपल्या कुटुंबाची माहिती स्व-गणनेद्वारे भरावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले. सामान्य...

      जननी शिशु सुरक्षा योजनेचा १७ हजार ७२६ महिलांना लाभ   अकोला, दि. १६ : जननी शिशु सुरक्षा योजनेत यंदा जिल्ह्यातील १७ हजार ७२६ महिलांना लाभ देण्यात आला आहे, अशी माहिती आरोग्य यंत्रणेतर्फे देण्यात आली. जननी शिशु सुरक्षा योजनेत गर्भवती महिलांना आणि त्यांच्या नवजात बालकांना मोफत आणि सुरक्षित प्रसूती सेवा पुरविली जाते. यामध्ये मोफत वाहतूक, औषधोपचार, निदान, रक्त आणि आहार यांचा   समावेश आहे. सन २०२५-२६ मध्ये १७ हजार ७२६ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आलेला आहे.   त्याचप्रमाणे, जननी सुरक्षा योजनेमध्ये एस.सी., एस.टी., बीपीएलधारक लाभार्थी यांना प्रसूतीनंतर सात दिवसात सातशे रुपये दिले जातात. खाजगी रुग्णालयात सिजर झाले तर २ हजार २०० रुपये दिले जातात. सन २०२५-२६ मध्ये   २ हजार ४१२    लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आलेला आहे.     माता-मृत्यूदर व अर्भक मृत्यूदर कमी करणे हे कार्यक्रमाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे. राज्यामध्ये संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण चांगले आहे. शासकीय संस्थांमध्ये प्रसूत होणा-या मातांना औषधे, विविध तपासण्या, प्रसंगी सिझेर...

    लेख तेजस्विनी भवन: महिला सक्षमीकरणाचा नवा 'अकोला पॅटर्न'   अकोला जिल्ह्यातील डाबकी रोड, उगलेवाडी येथे साकारलेले ‘तेजस्विनी भवन’ हे केवळ एक इमारत नसून महिलांच्या आर्थिक क्रांतीचे आणि जिद्दीचे प्रतीक आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) सुवर्णमहोत्सवी वर्षात उभे राहिलेले हे भवन राज्यातील अशा प्रकारचे पहिलेच पाऊल आहे.   महिला जेव्हा आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होते, तेव्हा केवळ तिचे कुटुंबच नाही, तर संपूर्ण समाजाचा विकास होतो. हेच ब्रीदवाक्य समोर ठेवून अकोला जिल्ह्यातील लोकसंचालित साधन केंद्र (LRC) आणि बचत गटांतील महिलांनी आपल्या परिश्रमातून आणि योगदानातून 'तेजस्विनी भवन' ही वास्तू उभी केली आहे. ही इमारत केवळ सिमेंट-काँक्रीटचे बांधकाम नसून महाराष्ट्रातील महिलांच्या स्वयंपूर्णतेचे एक आदर्श उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात 'माविम' अंतर्गत अनेक उपक्रम राबवले जातात, परंतु साधन केंद्राने स्वतःच्या बळावर इमारत उभारण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना आहे. डाबकी रस्त्यावरील उगलेवाडी येथे हे भवन साकारण्यात आले असून, यासाठी बचत गटातील महिलांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला...

  जिल्हाधिकारी कार्यालयात उष्माघात उपाययोजनांबाबत आढावा उष्माघात दक्षतेबाबत जनजागृती करा; यंत्रणा सुसज्ज ठेवा जिल्हाधिका-यांचे निर्देश अकोला, दि. १५ : जिल्ह्यात वाढते तापमान, उष्मालाटेचा इशारा लक्षात घेता दक्षतेबाबत प्रभावी जनजागृती करावी, तसेच सर्व रूग्णालये, यंत्रणा सुसज्ज ठेवाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज येथे दिले. उष्माघात उपाययोजनांबाबत आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाणे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.आरती फुलवाल, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बळीराम गाढवे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ.संजय सोनूने आदी यावेळी उपस्थित होते.   प्रत्येक आरोग्य संस्थेत उष्माघात कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात शासकीय रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्रा. आ. केंद्र येथे 137 खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. ओआरएस व औषधसाठा पुरेसा ठेवावा. त्याचप्रमाणे, नागरिकांमध्ये उष्माघातापासून दक्षता बाळगण्याबाबत प्रभावी जनजागृती करावी. ग्रामीण भागात दवंडी देऊन जनजागृती करावी महापालिका क्षेत्रात कचरा घंटा...

 जपानी मेंदूज्वराविरोधात महाराष्ट्र सतर्क; लसीकरण मोहिमेला वेग -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई, दि. १५ : जपानी मेंदूज्वरासारख्या संसर्गजन्य आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, लसीकरण आणि जनजागृती यावर विशेष भर दिला जात आहे. जपानी मेंदूज्वर  आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासन सतर्क असून लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून या आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. २०१५-१६ दरम्यान देशातील इतर राज्यांत जपानी मेंदूज्वरावरील लसीकरण मोहीम सुरू झाली होती. याच दरम्यान विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचे रुग्ण आढळले. मात्र, महाराष्ट्रात त्याची सुरुवात झाली नव्हती. ही बाब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आली. त्यांनी त्यावेळी केंद्र सरकाराला विशेष विनंती केली आणि जपानी मेंदूज्वर आजारांवरील लसीकरण मोहीमेला राज्...