पोस्ट्स

पीक-विशिष्ट उत्पादन कृषी योजनांचा जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत आढावा कृषी योजनांचा जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतक-यांना लाभ द्यावा जिल्हाधिकारी वर्षा मीना

इमेज
  पीक-विशिष्ट उत्पादन कृषी योजनांचा जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत आढावा कृषी योजनांचा जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतक-यांना लाभ द्यावा जिल्हाधिकारी वर्षा मीना अकोला, दि. १७ : शासनाच्या राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान- तेलबिया, कापूस उत्पादकता अभियान, कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान, कृषी समृद्धी योजना या योजना शेती क्षेत्राच्या व शेतक-यांच्या उन्नतीसाठी महत्वपूर्ण आहेत. त्यांची माहिती सर्वदूर पोहोचवून जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतक-यांना लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज येथे दिले.   पीक विशिष्ट उत्पादन मोहिम व विविध कृषी योजनांबाबत आढावा बैठक जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे, कृषी उपसंचालक हरिश देशमुख यांच्यासह सहकार विभाग, लीड बँकेचे प्रतिनिधी, प्रगतीशील शेतकरी बांधव उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी श्रीमती मीना म्हणाल्या की, पीक विशिष्ट उत्पादन मोहिमेच्या माध्यमातून विविध अभियान व योजना शेतक-यांसाठी महत्वपूर्ण आहेत. त्याचा अधिकाधिक शेतक-यांना लाभ मिळाला पाहिजे. योजनेची माहिती प्रसिद्धी...

रूग्णालयातील स्टोअरमधून औषध खरेदीची सक्ती नको ‘एफडीए’चा इशारा

इमेज
    रूग्णालयातील स्टोअरमधून औषध खरेदीची सक्ती नको ‘एफडीए’चा इशारा अकोला, दि. 17 : रुग्णांना रुग्णालयाशी संलग्नित औषध विक्रेत्याकडूनच औषध खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. तसे आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अन्न व औषधे प्रशासनाचे सहायक आयुक्त, औषधे डॉ. अ. मा. माणिकराव यांनी दिला आहे. अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयात जिल्ह्यातील मेडिकल असोसिएशन व इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पदाधिका-यांची बैठक घेऊन सूचना देण्यात आल्या आहेत. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत असलेल्या 'जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण' यानुसार, कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या कार्यपध्दतीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या जीवनापासून किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यापासून वंचित केले जाणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवांचा अधिकार हा कलम २१ अंतर्गत येणारा एक मूलभूत अधिकार आहे. त्यानुसार रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना रुग्णालयाशी संलग्नित, रुग्णालय इमारतीतील किंवा रुग्णालय परिसरातील विशिष्ट औषध विक्रेता आस्थापनेतूनच औषध खर...

नवीन कामगार संहितांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करावे कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर

इमेज
 नवीन कामगार संहितांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करावे कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर   मुंबई, दि. १७: बदलत्या औद्योगिक आणि आर्थिक परिस्थितीत नवीन कामगार संहितांची प्रभावी अंमल बजावणी ही काळाची गरज आहे.  त्यासाठी सक्षम, प्रशिक्षित आणि अभ्यासू अधिकारी वर्ग तयार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रशिक्षणातून सहभागी अधिकारी हे केवळ प्रशिक्षणार्थी न राहता ‘मास्टर ट्रेनर’ म्हणून उदयास यावेत आणि कामगार विभागातील इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपर्यंत नवीन कामगार कायद्यांचे ज्ञान पोहोचवावे, असे प्रतिपादन कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी केले आहे.       परळ येथील ना.मे.लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेच्या वतीने  आयोजित  ‘नवीन कामगार संहिता आणि कामगार कायद्यातील बदल’ या विषयावरील चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये मंत्री ॲड. फुंडकर बोलत होते.        प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले, कामगार विभाग हा शासन आणि समाज यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा आहे. कामगारांचे संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि उ...

अल निनो : संकटाचा सामना शेतकऱ्यांची सतर्कता आवश्यक

इमेज
   अल निनो : संकटाचा सामना शेतकऱ्यांची सतर्कता आवश्यक  'अल निनो ' हा शब्द महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे.अल निनो हे एक वातावरणीय संकट असून आता या संकटाच्या आम्ही जवळ असून याचा सर्वाधिक परिणाम जून मध्ये मृग आणि रोहिणी नक्षत्रावर झाला आहे. तो पुढेही होऊ शकतो. त्यामुळे या लेखात, चला ! 'अल निनो 'या वातावरणातील बदलाच्या संकटाला सोप्या भाषेत समजून घेऊया !  राज्यातील शेतकऱ्यांनी हे बदल समजून घेऊन हवामान व कृषी खात्याच्या सूचनांचे पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी देखील या संदर्भात पुढील काळाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. चला !  सोप्या भाषेत हा विषय समजून घेऊया ! हवामान बदल, वाढते तापमान, अनियमित पर्जन्यमान आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेती क्षेत्रासमोर नवी आव्हाने उभी राहत आहेत. या आव्हानांमध्ये 'अल निनो ' ही जागतिक हवामानाशी संबंधित घटना विशेष महत्त्वाची मानली जाते. जागतिक हवामान संघटना (WMO), भारत हवामान विभाग (IMD), संयुक्त राष्ट्रांची अन्न व कृषी संघटना (FAO) आणि विविध संशोधन संस्थांच्या अभ्यासानुसार अल निनोचा प्रभाव केवळ हवा...

बालसंगोपन योजनेबाबत भूलथापांना बळी पडू नये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांचे आवाहन

  बालसंगोपन योजनेबाबत भूलथापांना बळी पडू नये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांचे आवाहन   अकोला, दि. 17: क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेचे अर्ज जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयामार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जातात. तथापि, काही व्यक्ती या अर्जांची विक्री करीत असल्याचे निदर्शनास आले असून नागरिकांनी अशा व्यक्तींच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी लक्ष्मण हगवणे यांनी केले आहे.   बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम व नियमांनुसार अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवाऱ्याची गरज असलेली बालके, कुमारी मातेची अपत्ये, अपंग बालके, कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिलांची अपत्ये, विधवा महिलांची अपत्ये, दोन्ही पालक अपंग असलेली बालके, एकल पालकांची मुले, घटस्फोटित अथवा विभक्त पालकांची मुले, परित्यक्त बालके तसेच दुर्धर आजारग्रस्त पालकांची अपत्ये यांच्यासाठी ही योजना राबविण्यात येते.   योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ मंजूर झाल्यानंतर काही व्यक्तीकडून पैशांची मागणी केली जात असल्याचे तसेच अर्जांसाठी मोठ्या प...

तेलबिया व कडधान्य आत्मनिर्भर अभियान  गोदाम बांधकाम, मिनी ऑईल मिलसह अनेक लाभशेतक-यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

  तेलबिया   व कडधान्य आत्मनिर्भर अभियान   गोदाम बांधकाम, मिनी ऑईल मिलसह अनेक लाभ शेतक-यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन   अकोला, दि. 17 : राष्ट्रीय खाद्यतेल- तेलबिया व कडधान्य आत्मनिर्भर अभियानात गोदाम बांधकाम, मिनी ऑईल मिल, काढणी पश्चात पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान देय असून, जिल्ह्यातून अधिकाधिक शेतकरी बांधवांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी केले. गोदाम बांधकाम सुरक्षित साठवणूकीसाठी गोदाम बांधकामाची तरतूद असून सरकारी, खाजगी उद्योग, समूह आधारित व्यवसाय संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था / शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्थां आणि मूल्य साखळी भागीदार गटास प्राधान्य दिले जाईल            गळीतधान्य उत्पादनाच्या सुरक्षित साठवणुकीसाठी व मूल्य वृद्धीसाठी गोदाम सुविधा आवश्यक आहे. अभियानांतर्गत प्रती २५० मेट्रिक टन गोदाम बांधकामचे दर (बांधकाम, अंतर्गत रस्ते , वीज व्यवस्था, रॉयल्टी, प्रयोगशाळा चाचणी शुल्क, वस्तू व सेवा कर) मापदंड प्रती मेट्रिक टन रु.११ , ५२१/- याप्रमाणे असून २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामा...

पाणीपुरवठ्यासाठी खाजगी टँकर निविदा प्रक्रिया सुरू

  पाणीपुरवठ्यासाठी खाजगी टँकर निविदा प्रक्रिया सुरू अकोला, दि. 16 : जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील गावे, वाड्या, तांडे तसेच (क) वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार खाजगी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी इच्छुक निविदाधारकांकडून ई-निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. या कामासाठी ई-निविदा फॉर्मची किंमत प्रति निविदा रु. 5 हजार असून ही रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने जिल्हाधिकारी, अकोला यांच्या नावे एसबीआय इंटरनेट बँकिंग किंवा एनईएफटीद्वारे भरावी लागणार आहे. रक्कम जमा केल्यानंतर ई-निविदा फॉर्म ऑनलाईन उपलब्ध होईल. ई-निविदा फॉर्मची विक्री व डाउनलोड प्रक्रिया 16 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजेपासून ते 30 जून 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. निविदेसाठी रु. 2 लाख अनामत रक्कम ऑनलाईन जमा करावी लागणार असून रु. 10 लाख सुरक्षा ठेव रक्कम किंवा राष्ट्रीयकृत बँकेची बँक गॅरंटी (हमीपत्र) अथवा एफडीआर निविदेसोबत स्कॅन कॉपी अपलोड करणे आवश्यक आहे. ई-निविदा भरण्याची अंतिम मुदत 30 जून रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत आहे. निविदेतील लिफाफा क्र. 1 व 2 हे  दि. 1 जुलै रोजी सायं...

मिफ्फ-2026 निमित्त फिल्मसिटीकडून मराठी लघुपट व माहितीपटांचे आयोजन

इमेज
    मिफ्फ-2026 निमित्त फिल्मसिटीकडून मराठी लघुपट व माहितीपटांचे आयोजन अकोल्याच्या साहिल इंगळेंच्या लघुपटाचाही समावेश   अकोला   दि. 16 : मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 2026 (मिफ्फ) च्या पार्श्वभूमीवर दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या वतीने मराठी भाषेतील निवडक 19 लघुपट आणि माहितीपटांचा विशेष महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या लघु नाट्यगृहात आ‍ज झाले आहे. या महोत्सवात अकोल्याच्या साहिल इंगळे या युवकाने निर्माण केलेल्या ‘अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले’ या लघुपटाचा भारतीय प्रीमियर होणार आहे. हा चित्रपट १८ जून रोजी सकाळी ११:३० वाजता ऑडी १, एनएफडीसी   येथे दाखवला जाईल. साहिल इंगळे यांच्या या लघुपटाने कान्स चित्रपट महोत्सव २०२५ च्या प्रतिष्ठित 'ला सिनेफ' (La Cinef) विभागात अधिकृत निवड मिळवून आधीच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण केली आहे. या विभागात निवडला गेलेला तो एकमेव भारतीय चित्रपट होता.   मराठी चित्रपटसृष्टीतील नवोदित आणि प्रस्थापित दिग्दर्शकांच्या कलाकृतींना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्य...
इमेज
      मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम-२०२६   १५ लक्ष ९८ हजार मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी होणार पुनरीक्षण कार्यक्रमास मतदारांनी सहकार्य करावे जिल्हा निवडणूक अधिकारी वर्षा मीना यांचे आवाहन   अकोला, दि. १६ : भारत निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहे. अकोला जिल्ह्यातील ५ विधानसभा मतदार संघातील एकुण १ हजार ७४१ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्याकडून १५ लक्ष ९८ हजार मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेसाठी सर्व मतदारांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी केले आहे.   कार्यक्रमाच्या वेळापत्रकानुसार मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) हे ३० जून ते २९ जुलै या कालावधीत घरोघरी भेट देऊन अंशतः भरलेले गणना पत्र प्रत्येकी दोन प्रतीत मतदारांना वाटप करतील. मतदार मागील विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षणामधील मतदार यादीत स्वतःचे संबंधित नातेवाईकांचे नाव https://voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावर तपासू शकतात आणि गणना पत्रातील माहितीची प...

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ

  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदत वाढ मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात तशी सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. जात पडताळणी समित्यांकडील अपुरे मनुष्यबळ, तसेच जनगणनेच्या कामकाजासाठी शासकीय व निमशासकीय शाळांतील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याने अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक शालेय व गृह चौकशी वेळेत पूर्ण होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात विलंब होत आहे.  ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सन २०२५-२६ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांना आणखी सहा महिन्यांची आणि अंतिम मुदत वाढ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधि...