राजाराम मोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता: ग्रंथालयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अर्थसहाय्य योजना:दि.८ जानेवारी २०२१ पर्यंत प्रस्ताव मागविले

 अकोला,दि.११ (जिमाका)- भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या असमान निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. या असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. हे परिपूर्ण प्रस्ताव शुक्रवार दि.८ जानेवारी २०२१ पर्यंत जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी यांच्या कार्यालयात जमा करावे,असे आवाहन  ग्रंथालय संचालक श्रीमती शा. गो.इंगोले यांनी केले आहे.

यासंदर्भात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सन २०२०-२१ साठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून हे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. याबद्दलचे नियम,अटी व अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in  या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ईच्छुकांनी तो या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध (download) करून घ्यावा.

या योजनेतून  १) ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना [ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य, २) राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकासित करण्यासाठी अर्थसहाय्य, ३) महोत्सवी वर्ष जसे ५०/६०/७५/१०० /१२५ वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य,४) राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य, ५) बाल ग्रंथालयांसाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ‘बाल कोपरा’ स्थापन करण्याकरीता अर्थसहाय्य दिले जाते.

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांबाबत इच्छुकांनी  जिल्ह्याच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी  कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच अधिक माहितीसाठी  प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in   संकेतस्थळ पहावे. या  योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सादर करण्यात येणाऱ्या अर्जाचा नमुना सुधारित स्वरुपात असावा. अर्जामध्ये नमूद केलेल्या आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रासह इंग्रजी/ हिंदी भाषेमधील परिपूर्ण प्रस्ताव चार प्रति आपल्या  जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि. ८ जानेवारी, २०२१ पर्यंत पोहोचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक श्रीमती शालिनी गो. इंगोले, ग्रंथालय संचानालय महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांनी केले आहे.