शासकीय वसतीगृहासाठी अकोट येथे खाजगी जागेची आवश्यकता

 


अकोला,दि.31(जिमाका)- अकोट येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे व मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतीगृहाकरीता खुल्या जमीनीची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय मुलांमुलींचे शिक्षण सुखकर व सोयीचे व्हावे. तसेच त्यांना सोयीसुविधा व्हावी यासाठी अकोट शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी बांधकाम करण्यायोग्य कमीतकमी दोन एकर खाजगी जमीन शासकीय  वसतीगृहासाठी आवश्यक आहे. इच्छुक जमीन मालकांनी व व्यक्तींनी अकोट शहरात किवा शहरालगत असलेली जमीनी विक्रीयोग्य आहे त्यानी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, अकोला येथे संपर्क करावा.

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

    आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन अकोला, दि. १६ : आदिवासी विकास विभागातर्फे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) योजनेत समाविष्ट योजनांसाठी आदिवासी बांधवांनी ऑनलाईन अर्ज करून त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.   या योजनांत ८५ टक्के अनुदानावर वनहक्कधारक आदिवासी लाभार्थ्यांना काटेरी तार, आदिवासी शेतकऱ्यांना काटेरी तार, आदिवासी युवक-युवतींना पिठाची गिरणी, आदिवासी बेरोजगार युवक-युवतींना खाद्य स्टॉल, आदिवासी शेतकऱ्यांना पावर डिलर, महिला-पुरुष बचत गटांना खाद्य स्टॉल, होजिअरी गारमेंटसाठी अर्थसहाय्य आदींचा समावेश आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी https://www.nbtribal.in   या संकेतस्थळावर दि. १५ जुलैपूर्वी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.   एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला यांच्याकडून अकोला, बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यातील पात्र व्यक्तींचे अर्ज मागविण्यात आले आहेत.                         ...
अधिक वाचा

महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना

  महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना   अकोला, दि. २८: राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना दि. १० जुलै १९७८ साली झाली. महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असून, मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी व कल्याणासाठी कार्यरत आहे.   व्यवसाय, उद्योग, शिक्षणाकरिता मदत करणे व विविध योजना आखणे, प्रचालन करणे, मदत करणे, सल्ला देणे, सहाय्य देणे, वित्तीय सहाय्य देणे, संरक्षण देणे यासारखे उपक्रम हाती घेतल्या जातात. महामंडळातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये राज्य शासनाची ५० टक्के अनुदान योजना ही लाभार्थीची आर्थिक मदत करण्याचं काम करते त्यामध्ये प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येते. कर्जाची परतफेड साधारपणे ३ वर्षात बँकेच्या व्याजदरा प्रमाणे होते. अनुसूचित जातीतील युवक - युवतींना व्यवसायासाठी लागणारी तांत्रिक कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी प्रशिक्षण योजन...
अधिक वाचा

राज्य माहिती आयोग अमरावती खंडपीठाकडे इ-मेलद्वारे अर्ज करावा

अमरावती, दि.१९- सामान्य नागरिकांनी राज्य माहिती आयोगाकडे प्रत्यक्ष न येता स्वतः च्या ई - मेलद्वारे आयोगाचा ई-मेल आयडी dsmsicamwt@gmail.com वर सर्व कागदपत्राच्या छायांकित प्रतिसह २० रुपयांचा स्टॅम्प लावून अर्ज केल्यास तात्काळ सुनावणी लावण्याची व्यवस्था केली आहे . प रंतू आयोगाकडे असा पत्रव्यवहार करण्यासाठी आपला भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडी न चुकता नमूद करावा , असे राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ अमरावती   संभाजी सरकुं डे यांनी कळविले आहे. यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कोविड - १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊन जनजीवन ठप्प झाले आहे . अनेकविध   आवश्यक वस्तूचे उत्पादन करणारे   कारखाने , अनेकविध सरकारी कार्यालये , बँक , दळवळण ठप्प झाले आहे . राज्य माहिती आयोग खंडपीठ अमरावती हे कार्यालय   देखील कोणत्याही काम करण्याविना बंद करण्यात आले आहे . अन्यथा दर महिन्याला   या कार्यालयात केंद्रीय माहितीचा अधिकार आधीनियमांचे कलम १९ ( ३ ) च्या तरतुदींनु सा र ३५० चे आसपास व्दितीय अपील अर्ज व कलम १८ नुसार महितीसंबंधी तक्रारी दाखल होतात . ही आवक पोस्टाचे ...
अधिक वाचा