डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना


         
अकोला,दि.23(जिमाका)- अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. क्षेत्रियस्तरावर योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदांचा कृषि विभाग करीत आहे. सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात योजना अंमलबजावणी करीता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांनी अनुक्रमे  273 कोटी 62  लक्ष  रुपये 100 कोटी 71  लक्ष रुपये निधीची तरतुद केली आहे.  या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा दि.4 सप्टेंबर, 2019 पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा ऑनलाईन अर्ज www.agriwell.mahaonline.gov.in  या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखल करावा. अधिक माहितीसाठी क्षेत्रिय स्तरावर संबंधित पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन कृषि आयुक्तालयामार्फत करण्यात येत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना
            या योजनेंतर्गत नवीन विहीर ( उच्चतम मर्यादा अडीच लाख रुपये ), जुनी विहीर दुरुस्ती (उच्चतम मर्यादा 50 हजार रुपये), इनवेल बोअरींग (उच्चतम मर्यादा 20 हजार रुपये), पंप संच (उच्चतम मर्यादा 20 हजार रुपये), वीज जोडणी आकार (उच्चतम मर्यादा 10 हजार रुपये), शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण (उच्चतम मर्यादाएक लाख रुप्ये) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संचासाठी उच्चतम मर्यादा 50 हजार रुपये  व तुषार सिंचन संचासाठी उच्चतम मर्यादा 25 हजार रुपये),  या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे.  ही योजना राज्यातील मुंबई वगळता सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. 
योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे निकष  :-     
1) लाभार्थी अनुसुचित जाती / नवबौध्द प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
2) लाभार्थीने जातीचा दाखला, शेतजमीनीचा 7/12 8-अ चा उतारा, उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
3)लाभार्थींची वार्षिक उच्चतम उत्पन्न मर्यादा दीड लाख रुपये.
4) लाभार्थीची जमीनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नविन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर)असणे बंधनकारक आहे.
बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील)-
            या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (उच्चतम मर्याद अडीच लाख रुपये), जुनी विहीर दुरुस्ती (उच्चतम मर्यादा 50 हजार रुपये) , इनवेल बोअरींग (उच्चतम मर्यादा 20 हजार रुपये), पंप संच (उच्चतम मर्यादा 20 हजार रुपये), वीज जोडणी आकार (उच्चतम मर्यादा  दहा हजार रुपये), शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण (उच्चतम मर्यादा एक लाख रुपये) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संचासाठी उच्चतम मर्यादा 50 हजार रुपये  किंवा तुषार सिंचन संचासाठी उच्चतम मर्यादा 25 हजार रुपये), पीव्हीसी/एचडीपीई पाईप (उच्चतम मर्यादा 30 हजार रुपये) परसबाग (उच्चतम मर्यादा पाचशे रुपये),या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना ही योजना राज्यातील मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
योजनेचा लाभ घेणेसाठी पात्रतेचे निकष :-      
1) लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
2) लाभार्थीने जातीचा दाखला, शेतजमीनीचा 7/12 8-अ चा उतारा, उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. 
3) लाभार्थींची वार्षिक उच्चतम उत्पन्न मर्यादा दीड लाख रुपये.
4) लाभार्थीची जमीनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नविन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर)असणे बंधनकारक आहे.
            या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा दिनांक- 5 ऑगस्ट, 2019 ते 4 सप्टेंबर, 2019 या कालावधीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा ऑनलाईन अर्ज www.agriwell.mahaonline.gov.in  या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखल करावा. अधिक माहितीसाठी क्षेत्रिस्तरावर संबंधित जिल्हयांचे पंचायत समिती जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन कृषि आयुक्तालयामार्फत करण्यात आले आहे.
00000

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष (२०२३) निमित्त विशेष लेख ; पौष्टिक तृणधान्य…काळाची गरज

स्वातंत्र्य सैनिकाची माहिती सादर करा

अन्न भेसळ