योजना; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना



             अकोला, दि.8 (जिमाका)- सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती / नवबौध्द शेतकऱ्यांसाठी आणि बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) ही अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा दिनांक- 5 ऑगस्ट पासून सुरु करण्यात आली असून  ती  4 सप्टेंबर, 2019  पर्यंत उपलब्ध आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज www.agriwell.mahaonline.gov.in  या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखल करावा. अधिक माहितीसाठी क्षेत्रियस्तरावर संबंधित जिल्ह्यांचे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषि आयुक्तालयामार्फत करण्यात आले आहे. क्षेत्रियस्तरावर या योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेचा कृषि विभाग करीत आहे. 
या दोन्ही योजनांची  सविस्तर माहिती खालील प्रमाणेः-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना -
            या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (उच्चतम मर्यादा अडीच लाख रुपये), जुनी विहीर दुरुस्ती (उच्चतम मर्यादा 50 हजार रुपये) , इनवेल बोअरींग (उच्चतम मर्यादा 20 हजार रुपये), पंप संच (उच्चतम मर्यादा 20 हजार रुपये), वीज जोडणी आकार (उच्चतम मर्यादा10 हजार रुपये), शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण (उच्चतम मर्यादा एक लाख रुपये) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संचासाठी उच्चतम मर्यादा 50 हजार रुपये व तुषार सिंचन संचासाठी उच्चतम मर्यादा 25 हजार रुपये),  या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे.  ही योजना राज्यातील मुंबई वगळता सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.
 पात्रतेचे निकष  :-   
1) लाभार्थी अनुसुचित जाती / नवबौध्द प्रवर्गातील असावा. 2) लाभार्थीने जातीचा दाखला, शेतजमीनीचा 7/12 8-अ चा उतारा, उत्पन्नाचा दाखला  सादर करावा 3)लाभार्थींची वार्षिक उच्चतम उत्पन्न मर्यादा दीड लाख रुपये 4) लाभार्थीची जमीनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नविन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर)असणे  आवश्यक.
बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील)-
            या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (उच्चतम मर्यादा अडीच लाख रुपये), जुनी विहीर दुरुस्ती (उच्चतम मर्यादा 50 हजार रुपये) , इनवेल बोअरींग (उच्चतम मर्यादा 20 हजार रुपये), पंप संच (उच्चतम मर्यादा 20 हजार रुपये), वीज जोडणी आकार (उच्चतम मर्यादा 10 हजार रुपये), शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण (उच्चतम मर्यादा एक लाख रुपये) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संचासाठी उच्चतम मर्यादा 50 हजार रुपये किंवा तुषार सिंचन संचासाठी उच्चतम मर्यादा 25 हजार रुपये), पीव्हीसी/एचडीपीई पाईप (उच्चतम मर्यादा 30 हजार रुपये) परसबाग (उच्चतम मर्यादा  पाचशे रुपये),  या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. ही योजना राज्यातील मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
पात्रतेचे निकष  :-
1) लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असावा. 2) लाभार्थीने जातीचा दाखला, शेतजमीनीचा 7/12 8-अ चा उतारा, उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा. 3)लाभार्थींची वार्षिक उच्चतम उत्पन्न मर्यादा दीड लाख रुपये/- 4) लाभार्थीची जमीनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नविन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर)असणे आवश्यक आहे.
             या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा दिनांक- 5 ऑगस्ट पासून सुरु करण्यात आली असून  ती  4 सप्टेंबर, 2019  पर्यंत उपलब्ध आहे. या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचा ऑनलाईन अर्ज www.agriwell.mahaonline.gov.in  या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर दाखल करावा. अधिक माहितीसाठी क्षेत्रियस्तरावर संबंधित जिल्ह्यांचे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषि आयुक्तालयामार्फत करण्यात आले आहे.
-संकलनः जिल्हा माहिती कार्यालय, अकोला.
00000

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष (२०२३) निमित्त विशेष लेख ; पौष्टिक तृणधान्य…काळाची गरज

स्वातंत्र्य सैनिकाची माहिती सादर करा

अन्न भेसळ