ग्रा.पं.निवडणूकः राखीव जागांवर नामनिर्देशन दाखल करताना जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य

अकोला, दि.8 (जिमाका)- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम  कलम 10-1 अ मधील तरतूदीनुसार राखीव जागेसाठी  निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्रासोबत सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी कळविले आहे.

 या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त निर्देशानुसार,  ग्रामविकास विभागाने सन 2018 च्या अध्यादेश क्रमांक 5 मध्ये निर्गमित केलेल्या तरतूदीनुसार आरक्षित पदावर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्रा ऐवजी  वैधतेसाठी सादर केलेल्या अर्जाची पोचपावती किंवा अन्य पुरावा आणि विहित नमुन्यातील  हमीपत्र देण्याबाबत दि.30 जून 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि ही मुदत संपुष्टात आली असून ग्रामविकास विभागाने हमीपत्र घेण्यासंदर्भात अद्याप मुदतवाढ दिलेली नाही.  तरी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम  कलम 10-1 अ मधील तरतूदीनुसार राखीव जागेसाठी  निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्रासोबत सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य आहे. याबाबत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, संबंधित उमेदवार यांनी नोंद घ्यावी, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी कळविले आहे.

            सध्या राज्यात 1 ऑक्टोबर 2019 ते 13 डिसेंबर 2019 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित झालेल्या 67 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम राज्यात राबविला जात आहे. त्यात अकोला जिल्ह्यातील दोन ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.  या कार्यक्रमानुसार शुक्रवार दि.9 पासून नामनिर्देशन पत्र सादर करण्यास सुरुवात होत आहे.

00000