योजनाःगोरगरिबांसाठी ‘शिवभोजन’

             राज्यातील महाराष्ट्र विकासआघाडी शासनाने सत्तारुढ होताच जे काही क्रांतीकारी निर्णय घेतले त्यामध्ये दहा रुपयांत शिवभोजन थाळी योजनेचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ही महत्वाकांक्षी योजना आहे.  येत्या प्रजासत्ताकदिनापासून संपूर्ण राज्यात प्रायोगिक तत्वावर पहिल्या टप्यात ५० ठिकाणी ही योजना सुरु होत आहे. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रजासत्ताकदिनाच्या मुहूर्तावर या योजनेचा प्रारंभ होत आहे. या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहून ही योजना राज्याच्या इतर भागातही राबविण्यात येणार आहे.  शहरी भागात आपल्या विविध कामानिमित्त येणाऱ्या गोरगरिबांसाठी स्वस्त दरात स्वच्छ, पोषक आणि ताजे भोजन देणारी ही योजना निश्चितच यशस्वी होईल!

गरीब आणि गरजू जनतेला विशेषत: ग्रामीण भागातून शहरात कामासाठी येणाऱ्या गोरगरीब जनतेला केवळ दहा रुपयांत पोटभर जेवण देणारी ही योजना. शिवभोजन थाळीमध्ये ३० ग्रॅमच्या दोन चपाती, १०० ग्रॅमची एक वाटी भाजी, १५० ग्रॅमचा एक मूद भात आणि १००  ग्रॅमचे एक वाटी वरण इतके भोजन देण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी निर्धारित केलेल्या ठिकाणी दररोज दुपारी १२ ते २ यावेळेत हे जेवण उपलब्ध असेल. या येाजनेंतर्गत अकोला येथे तीन ठिकाणी शिवभोजन थाळी उपलब्ध होईल. जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ रविवार दि.२६ रोजी होत आहे. सर्वसामान्य आणि गोरगरीबांना अवघ्या दहा रुपयात पोटभर जेवण मिळणार असल्याने ही योजना जिल्ह्यातील जनतेसाठी उपयुक्तच  ठरेल.

राज्यातील गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात म्हणजे केवळ दहा रुपयांत शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देणारी योजना योग्य पध्दतीने राबविली जावी यासाठी शासनाने २३ जानेवारी रोजी एका शासन आदेशाव्दारे आवश्यक निधी मंजूरीचे आदेशही पारित केले आहेत. दहा रुपयांत शिवभोजन थाळी या योजनेसाठी या आर्थिक वर्षासाठी म्हणजे तीन महिन्यासाठी जवळपास साडेसहा कोटीचा निधी वित्त विभागाकडून मंजुर करण्यात आला आहे. दहा रुपयांत शिवभोजन थाळी योजनेसाठी शासनाने मंजुर केलेल्या निधीचे संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्गही करण्यात आला आहे. शिवभोजन थाळीची किंमत शहरी भागात प्रतिथाळी पन्नास रुपये तर ग्रामीण भागात पस्तीस रुपये इतकी राहील, प्रत्येक ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या १० रुपया व्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येऊन त्यांच्यामार्फत जिल्हास्तरीय समितीने ठरविलेल्या खानावळ, NGO, महिला बचतगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट अथवा मेस यांना संबंधितांना वितरित करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत.

शिवभोजन थाळी योजनेंतर्गत पहिल्या टप्यात अकोला येथे जिल्हा रुग्णालय व कृषि उत्पन्न बाजार समिती अकोला अशा गर्दीच्या आणि वर्दळीच्या ठिकाणी या योजनेंतर्गत भोजनालये सुरु करण्यात येत आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्डची सक्ती नसून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य असे सूत्र तूर्त राहणार आहे. प्रत्येक भोजनालयात एका वेळी किमान २५ व्यक्तींना जेवणासाठी बसता यावे, अशी व्यवस्था असणार आहे. भोजनालयात अन्नपदार्थ तयार करण्यासाठी स्वच्छ पाणी, स्वच्छ टेबल-खुर्च्या तसेच स्वयंपाकगृहात खाद्यपदार्थ तयार करतांना प्रदुषण होणर नाही, याचीही खबरदारी घेणे भोजनगृह चालकास बंधनकारक आहे.

राज्यातील महाराष्ट्र विकासआघाडी शासनाची विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची महत्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षपणे येत्या प्रजासत्ताकदिनापासून संपूर्ण राज्यात पहिल्या टप्यात प्रायोगिक तत्वावर सुरु होत आहे. राज्यातील गरीब व गरजू व्यक्तिना केवळ दहा रुपयांत स्वच्छ, पोषक आणि ताजे भोजन मिळणार असल्याने ही योजना गरीब आणि गरजूंसाठी वरदान ठरेल, हे मात्र निश्चित!

-संकलनः जिल्हा माहिती कार्यालय, अकोला.