शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करणारी; महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

                                        राज्यात एकूण १ कोटी ५३ लाख शेतकरी आहेत. हे शेतकरी आपल्या शेती आणि शेतीशी निगडीत  कामांकरीता व्यापारी बॅंका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांकडून कर्ज घेत असतात.  सन २०१५-१६ ते सन २०१८-१९ या कालावधीत  राज्यात सलग दुष्काळ्ग्रस्त परिस्थिती अथवा अतिवृष्टी या व अशा अन्य नैसर्गिक कारणांमुळे नापिकीचा सामना करावा लागला. परिणामी राज्यभरात मोठ्याप्रमाणावर पैसेवारी ही ५० पैशांपेक्षाही कमी राहिली. या पार्श्वभूमिवर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्याने मागील काही वर्षात शेतीशी निगडीत कर्जाची परतफेड मुदतीत होऊ शकली नाही.  साहजिकच शेतकरी थकबाकीदार झाला व त्यांना नव्याने पीक कर्ज घेण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या.

या अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने  महात्मा जोतिराव शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ ची घोषणा केली.

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळून पुढल्या हंगामासाठी पीक कर्ज घेण्यासाठी निर्माण होणारी तांत्रिक अडचण दूर होईल.

योजनेचे स्वरुपः-

१)     ज्या शेतकऱ्यांकडील दि. १.४.२०१५ ते दि.३१.३.२०१९ या कालावधीत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची दि.३०.९.२०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम दोन लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांचे अल्प / अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.तसेच अल्पमुदत पीक कर्जाचे, पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकित रक्कम असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

२)     अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुनर्गठीत / फेर पुनर्गठित कर्ज यांची दि.३०.९.२०१९ रोजी वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या सर्व कर्जखात्यांची एकत्रित थकबाकीची रक्कम विचारात घेऊन प्रति शेतकरी कमाल दोन लाख रुपये मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.

३) दोन लाख रुपये पेक्षा जास्त रक्कम असलेली कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार नाहीत.

४) योजनेसाठी एक राज्यस्तरीय देखरेख व संनियंत्रण समितीत वित्त विभाग, नियोजन विभाग, सहकार विभाग यांचे सचिव तसेच रिझर्व बँक, नाबार्ड व राष्ट्रीयकृत बँक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.

कर्जमुक्तीचे निकषः-

१) वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत.

२) या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले, तसेच राष्ट्रीयकृत बँका व व्यापारी बँकांनी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठित / फेर पुनर्गठित कर्ज विचारात घेण्यात येणार आहे.

कर्जमुक्तीसाठी अपात्र व्यक्ती-

१) महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य.

२) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/ कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)

३) राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा.महावितरण, एस टी महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे).

४) शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.

५) निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).

६) कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)

-संकलनः जिल्हा माहिती कार्यालय, अकोला.