जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

जिल्ह्यासाठी ४९१ कोटी ७० लाखांचा नियतव्यय मंजूर;

आवश्यक विकासकामांचे प्रस्ताव वेळेत सादर करा

-        पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

अकोला, दि. ५ : जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ मध्ये ४९१ कोटी ७० लक्ष रू. नियतव्यय मंजूर आहे. विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक व व्यापक लोकहित साधणा-या विकासकामांचा आराखड्यात समावेश करावा. जिल्ह्यात दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे पूर्ण होण्यासाठी मान्यता व इतर प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करावी, असे निर्देश राज्याचे कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेत नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, हरीश पिंपळे, नितीन देशमुख, वसंत खंडेलवाल, किरण सरनाईक, धीरज लिंगाडे, साजिद खान पठाण, जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम, पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक, महापालिका आयुक्त सुनील लहाने आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, सन २०२६-२७ या वर्षात सर्वसाधारण योजनेत ३८७ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत ८७ कोटी व आदिवासी उपयोजनेत १७.७० कोटी नियतव्यय मंजूर आहे. कामांचे नियोजन करताना जिल्ह्यातील मान्यवर लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेऊन त्याचा समावेश आराखड्यात करावा. आवश्यक कामे दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी प्रक्रिया गतीने राबवावी.

सेल्फ ऑडिट करा

ते पुढे म्हणाले की, सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल व व्यापक लोकहिताच्या कामांचा समावेश व्हावा. कार्यालयांनी अवास्तव प्रस्ताव पाठवू नये. कुठलेही अवास्तव प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत. कामांना मान्यता व निधी दिला जातो; तथापि, अनेकदा कामांत गंभीर चुका झाल्याचे आढळते. अशा चुका करणा-यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई केली जाईल. तसे कदापि घडता कामा नये. त्यासाठी कार्यालयांनी ‘सेल्फ ऑडिट’ करून वेळीच चुका दुरूस्त केल्या पाहिजेत.

अनुपस्थितांना कारणे दाखवा नोटीसा

लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत मांडलेल्या सूचनांचे अनुपालन तत्काळ पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढील बैठकीची वाट पहावी लागू नये. बैठकीला अनुपस्थित असलेल्या अधिका-यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

 

सन २०२५-२६ या वर्षातील सर्वसाधारण योजनेत ३३३ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेत ८८ कोटी, आदिवासी उपयोजनेतील १६ कोटी ५१ लक्ष रू. निधीतून अनेक विकासकामांवर झालेल्या एकूण ४३७ कोटी ५१ लक्ष रू. खर्चाला सभेत मान्यता देण्यात आली. सन २०२६-२७ या वर्षात ४९१ कोटी ७० लक्ष रू. मंजूर नियतव्यय असून, २४२ कोटी ८२ लक्ष निधी प्राप्त आहे. त्यानुसार विकासकामांना चालना देण्यात निर्देश देण्यात आले.

 

लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या विविध सूचनांवर यावेळी चर्चा झाली. जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी वनविभागाने आवश्यक परवानग्या वेळेत द्याव्यात. आवश्यक रस्ते व विकासकामांचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

०००