कृषी विभागाची धडक कारवाई, ७ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द, ३ निलंबित

 

खरीप हंगामात बियाणे, खते किंवा कीटकनाशकांची विक्री करताना कोणत्याही प्रकारचा काळाबाजार, साठेबाजी किंवा बळजबरीने उत्पादनांची लिंकिंग (एका वस्तूसोबत दुसरी वस्तू घेण्याची सक्ती) खपवून घेतली जाणार नाही. शेतकऱ्यांची आर्थिक लुबाडणूक करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. ज्या केंद्रांवर अनियमितता आढळली, त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. आगामी काळातही ही तपासणी मोहीम अधिक तीव्र केली जाईल आणि दोषींवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील.
— जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे

 

 

कृषी विभागाची धडक कारवाई, ७ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द, ३ निलंबित

अकोला, दि. ३ : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कृषी विभागाने जिल्ह्यात कृषि निविष्ठा विक्रीत अनियमितता आढळल्याने जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी मोठी कार्यवाही केली असून तपासणी आणि सुनावणीअंती ७ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत.

त्याचप्रमाणे, ३ केंद्रांचे परवाने १ ते २ महिन्याकरिता निलंबित करण्यात आले आहेत. तर इतर ६ केंद्रांना त्रुटीं बाबत सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे नियमबाह्य व्यवसाय करणाऱ्या केंद्रचालकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

या कृषी केंद्रांवर झाली कठोर कारवाई  

तपासणी व सुनावणी दरम्यान समाधानकारक खुलासा, स्पष्टीकरण न देऊ शकल्याने अकोट तालुक्यातील बोर्डी येथील राय कृषी सेवा केंद्र, अकोली जहाँगीर येथील मोहन ट्रेडर्स, तेल्हारा तालुक्यातील तळेगाव बु. येथील महालक्ष्मी कृषी सेवा केंद्र,  पातूर तालुक्यातील सस्ती येथील शिवशक्ती ॲग्रोटेक, पातूर येथील खानापूर रस्त्यावरील शेतकरी कृषी सेवा केंद्र, वाडेगाव येथील बळीराजा कृषी सेवा केंद्र आणि बादलापूर येथील जगदंब अॅग्रो एजन्सीज व अॅग्रोटेक या सात केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत.

 

त्याचप्रमाणे, बाळापूर तालुक्यातील निंबा फाटा येथील आपलं ग्रोमर कृषी सेवा केंद्र यांचे एका महिन्यासाठी, तेल्हारा तालुक्यातील वारखेड येथील शेतकरीपुत्र कृषी सेवा केंद्राचे दोन महिन्यासाठी व कापशी रोड येथील मातोश्री कृषी सेवा केंद्राचे एका महिन्यासाठी परवाना निलंबन करण्यात आले आहे.

 

कृषी अधिकारी (गुणनियंत्रण) तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय व कृषी अधिकारी, पंचायत समिती यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील विविध कृषी केंद्रांची अचानक तपासणी केली होती. या मोहिमेत एकूण १६ कृषी केंद्रांमध्ये गंभीर व नियमबाह्य बाबी आढळून आल्या.  'इ-पॉस' (e-PoS) मशीनमधील अधिकृत साठा आणि प्रत्यक्ष दुकानात उपलब्ध असलेला साठा यात मोठी तफावत आढळली. दुकानात साठा फलक आणि चालू दर फलक अद्ययावत ठेवले नव्हते. तसेच, शेतकऱ्यांना अधिकृत 'पक्की बिले' न देणे किंवा दिलेली बिले विहित नमुन्यात नसणे, केंद्राचे अधिकृत परवाना/नोंदणी प्रमाणपत्र ग्राहकांना दिसेल अशा ठिकाणी न लावणे या त्रुटींच्या अनुषंगाने जिल्हा स्तरावर घेण्यात आलेल्या सुनावणीत उचित खुलासा उत्तर न मिळाल्याने ही कडक कारवाई करण्यात आली.

शेतकऱ्यांनो, खरेदी करताना ही काळजी घ्या!

कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी पुरेसा खत आणि बियाणे साठा उपलब्ध आहे. मात्र, फसवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खरेदी करताना खालील गोष्टींची काळजी घ्यावी.
पक्के बिल घ्याः खरेदी केल्यानंतर विक्रेत्याकडून विहित नमुन्यातील पक्के बिल आवर्जून मागावे.
नोंद तपासाः बिलावर लॉट नंबर, बॅच नंबर आणि योग्य किंमत लिहिलेली आहे का, याची शहानिशा करा.  

ब्रँडला प्राधान्यः नेहमी नामांकित आणि नोंदणीकृत कंपन्यांच्याच कृषी निविष्ठांना प्राधान्य द्यावे.  

➢ तक्रार कोठे करावी?  

जर कोणत्याही कृषी केंद्रचालकाने बियाणे किंवा खतांचा काळाबाजार केला, जादा दराने विक्री केली किंवा पक्के बिल देण्यास नकार दिला, तर शेतकऱ्यांनी त्वरित आपल्या तालुक्यातील पंचायत समिती किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील 'तक्रार निवारण कक्षात' संपर्क साधावा, लेखी तक्रार करावी असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी केले आहे.

००००