हरवलेल्या मूकबधीर बालकाच्या कुटुंबाचा शोध जिल्हाधिका-यांच्या उपस्थितीत बालक कुटुंबाकडे सुपुर्द

 


हरवलेल्या मूकबधीर बालकाच्या कुटुंबाचा शोध

जिल्हाधिका-यांच्या उपस्थितीत बालक कुटुंबाकडे सुपुर्द

अकोला, दि. १ : जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाच्या प्रयत्नांमुळे आधार नोंदणीच्या माध्यमातून एका मुकबधीर बालकाचे कुटुंब शोधण्यात यश मिळाले. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या उपस्थितीत या बालकाला आज त्यांच्या कुटुंबाच्या सुपुर्द करण्यात आले.

याबाबतची हकीकत अशी की, लोहमार्ग चाइल्ड हेल्पलाईनच्या कर्मचा-या दि. ८ एप्रिल रोजी अकोला रेल्वेस्थानकावर एक बालक एकटेच भटकत असताना आढळले. कर्मचा-यांनी त्याची विचारपूस करून त्याला बाल कल्याण समितीच्या आदेशाने शासकीय बालगृहात येथे दाखल केले. बालक मूकबधीर असल्याने पत्ता शोधण्याचे आव्हान होते. बालकल्याण समितीचे सुनील लाडुलकर यांना सुचना केल्यानुसार शासकीय मुकबधीर विद्यालयाच्या शिक्षिकेला विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. त्यानुसार संवाद साधण्याचा प्रयत्न झाला. तथापि, त्याद्वारे बालकाचा पत्ता कळू शकला नाही. 

त्यानंतर आधार क्रमांकाच्या साह्याने पत्त्याचा शोध सुरू झाला. श्री. लाडुलकर यांनी त्या बालकाची आधार नोंदणी केली. त्यांनी 20 दिवसांनंतर 1947 या आधार ग्राहक टोल फ्री क्रमांकावर पुन्हा संपर्क साधला. त्यावेळी सदर बालकाची आधीच आधारनोंदणी असल्याने नवी नोंदणी रद्द झाल्याचे ग्राहक सेवा प्रतिनिधीने सांगितले. त्यावेळी श्री. लाडुलकर यांनी प्रतिनिधीला प्रकरणाची माहिती देत मूळ कार्डवरील पत्ता मिळवून देण्याची विनंती केली. नियमांमुळे तसे करता येत नसल्याचे प्रतिनिधीने सांगितले. तथापि, जुना आधार क्रमांक मिळण्यासाठी तक्रार नोंदवून घेतली.

जुने कार्ड मिळविण्यासाठी लागणारा ओटीपी व इतर तांत्रिक सहकार्य महाआयटी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद ठाकूर यांनी केले. मुंबईच्या आधार कार्यालयाशी संपर्क साधण्यात आला. या प्रयत्नांमुळे जुना आधार क्रमांक प्राप्त झाला. त्याआधारे अकोल्यातील  तहसील कार्यालयात ऑपरेटर सतीश पडगण यांच्या सहकार्याने पुढील प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. आधार प्रणालीत स्कॅनिंग, बालकाच्या डोळ्यांचे छायाचित्र घेऊन पूर्ण माहिती मिळविण्यात आली.  

आधार प्रणालीवर उपलब्ध माहितीत मोबाईल क्रमांक सापडला. त्यावर संपर्क केले असता मुलाच्या वडलांनी उचलला.  आपला मुलगा सुरक्षित असल्याचे कळल्यावर संपूर्ण कुटुंब आनंदित झाले. त्यांनी व्हिडीओ कॉल करून मुलाशी संवाद साधला त्यावेळी मुलगा व त्याचे कुटुंबिय यांच्या डोळ्यातून आनंदाश्रु वाहत होते.

श्री. लाडुलकर यांनी या कुटुंबियांना पुढील प्रक्रियेची माहिती दिली. त्यानुसार आज 1 जून रोजी बालकाचे आई वडील व काका अकोला येथे आले. बालकल्याण समितीने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून बालकास प्रवेश मुक्त करण्यात आले. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या हस्ते बालकास आईवडलांच्या सुपूर्दू करण्यात आले.

बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष ॲड. अनिता गुरव, सदस्य राजेश देशमुख, प्रांजली जयस्वाल, डॉ. विनय दांदळे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी राजू लाडुलकर, शासकीय बालगृहाच्या अधिक्षक जयश्री हिवराळे, शिक्षक संजय मोटे, काळजीवाहक राजेश अंभोरे, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे सुनील लाडुलकर, सुनील सरकटे, स्वयंसेवी संस्थेचे

महेंद्र गणोदे उपस्थित होते.

 

०००

टिप्पण्या

  1. यदि पेशंट गंभीर बीमारी से झुंझ रहा हो और वह गरीबी के कारण अपना इलाज प्रायवेट अस्पताल में पैसा देकर नहीं कर सकता,,क्योंकि गरीबों को दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है,, तो वे अपना ऑपरेशन संबंधित इलाज पैसा देकर प्रायवेट अस्पताल में कैसे कर पाएंगे,,इसलिए राज्य सरकार ने गोर गरीबों को बड़े बड़े हस्पतालों में 5लाख तक का इलाज मुप्त में मुहैया करवाने का वादा किया है,,,परन्तु यह पूरी तरह सत्य नहीं है,,,बड़े बड़े डॉक्टर गरीबों की गरीबी का फायदा उठाते हैं,,उन्हें अपने मीठे मीठे बातो में फंसाकर सबकुछ बताने दिखाने के बाद भी,,,पेशंट का इलाज करवाने के लिए देरी लगा देते हैं,उसे साफ साफ बताने में देरी करते हैं. ,इसी को देखते हुए कई गरीब लोग सावकारो से उधार पैसा लेकर ब्याज से पैसा लेकर ,,अपना इलाज प्रायवेट हस्पतालों में मजबूरन करते हैं, ,क्या यही है स्वस्थ भारत सुखी भारत सुंदर भारत सशक्त भारत,,,फिलहाल मेरे साथ भी ऐसा हुआ है,,मेरे पिता को अन्न नलीका ऑपरेशन बताया गया था,,और मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए,मैने भी 50हजार रु ब्याज से लेकर अपने पिताश्री को डॉक्टर सोमाने के यहां मजबूरन एडमिट किया,,,,मेरे लिए ऐसा करना जरूरी था,,,,जय श्री राम 🙏

    उत्तर द्याहटवा

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्‌मय पुरस्कार प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचा कालावधी १ जानेवारी ते ३० जानेवारी २०२६

आदर्श आचारसंहिता निवडणूक आचार संहिता म्हणजे काय ?

आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन