प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ वितरण विभागातील १ हजार १२१ लाभार्थ्यांना लाभ

 

 

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ वितरण

विभागातील १ हजार १२१ लाभार्थ्यांना लाभ

अकोला, दि. १९ : कर्मचारी भविष्य निधी संघटन विभागीय कार्यालयातर्फे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेच्या अकोला विभागातील १ हजार १२१ लाभार्थ्यांना लाभ वितरण आज करण्यात आले.

लाभ वितरणाचा जिल्हास्तरीय कार्यक्रम नियोजनभवनात झाला. त्यात प्रातिनिधीक स्वरूपात २२ लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते लाभ वितरण करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत दिल्ली येथे आयोजित राष्ट्रस्तरीय मुख्य कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपणही यावेळी करण्यात आले. क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त सुदर्शनकुमार,अजयकुमार यादव,केंद्रीय श्रम निरीक्षक प्रशांत तिरपुडे,अकोला इंडस्ट्रीज असोशीएशनचे अध्यक्ष मनोज खंडेलवाल, सहायक संचालक ए. पी. भोगी आदी उपस्थित होते.

 देशभरात योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना अंदाजे 2400 कोटी रुपयांचे लाभ वितरित करण्यात आले.  योजनेमुळे विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात रोजगाराच्या निर्मितीला चालना मिळण्याची आणि तरुणांचा औपचारिक कार्यबलातील (formal workforce) सहभाग वाढण्याची अपेक्षा आहे. ही योजना देशभरातील लाखो कामगारांसाठी रोजगार औपचारिक करण्याच्या आणि सामाजिक सुरक्षा व्याप्ती वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण योगदान देईल, असे श्री. सुदर्शनकुमार यांनी सांगितले. रोजगार वृद्धी, पात्र व्यक्तींपर्यंत लाभ पोहोचविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे, अशी माहिती विभागीय भविष्य निधी आयुक्त अजयकुमार यादव यांनी दिली.

या योजनेचे दोन भाग असून, भाग अ नुसार प्रथमच नोकरीवर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्यात नोंदणीकृत असलेले आणि दरमहा 1 लाख रुपयांपर्यंत वेतन मिळवणारे, प्रथमच नोकरीवर रुजू झालेले कर्मचारी एका महिन्याच्या वेतनाइतके (जास्तीत जास्त 15000 रुपयांपर्यंत) प्रोत्साहनपर अनुदान दोन हप्त्यांमध्ये मिळण्यास पात्र आहेत. पहिला हप्ता सलग सहा महिन्यांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर दिला जातो, तर दुसरा हप्ता बारा महिन्यांची सेवा आणि आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर दिला जातो. तरुण कामगारांमध्ये दीर्घकालीन बचतीची सवय वाढीस लागावी यासाठी, या प्रोत्साहनपर अनुदानाचा काही भाग ठराविक कालावधीसाठी बचत साधन किंवा ठेव खात्यात राखून ठेवला जातो.

भाग बमध्ये नियोक्त्यांना (मालकांना) सहाय्य दिले आहे. हा भाग सर्व क्षेत्रांमध्ये अतिरिक्त रोजगार निर्मितीसाठी नियोक्त्यांना प्रोत्साहन देतो. संबंधित कर्मचारी किमान सहा महिने सतत नोकरीवर राहिल्यास, नियोक्त्यांना प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यामागे दरमहा 3000 रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी मिळेल. उत्पादन क्षेत्रासाठी, हे प्रोत्साहन आणखी दोन वर्षांसाठी (म्हणजेच तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षासाठीही) वाढवून दिले जाते. यासाठी पात्र ठरण्याकरिता, EPFO कडे नोंदणीकृत आस्थापनांनी किमान दोन अतिरिक्त कर्मचारी (50 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांसाठी) किंवा पाच अतिरिक्त कर्मचारी (50 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांसाठी) नियुक्त करणे आवश्यक आहे.

'भाग अ' (Part A) अंतर्गत पहिल्यांदाच नोकरीवर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सर्व देयके 'आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम' (ABPS) द्वारे 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' (DBT) द्वारे केली जातात; तर 'भाग ब' (Part B) अंतर्गत नियोक्त्यांना (मालकांना) मिळणारे प्रोत्साहनपर लाभ थेट त्यांच्या पॅन (PAN) कार्डशी जोडलेल्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले जातात.

 ०००