लोकसेवा हक्क अधिनियम : अधिसूचित सेवांच्या अंमलबजावणीचा आढावा एकही प्रकरण प्रलंबित राहू नये - निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाणे

 

 

लोकसेवा हक्क अधिनियम : अधिसूचित सेवांच्या अंमलबजावणीचा आढावा

एकही प्रकरण प्रलंबित राहू नये

-        निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाणे

अकोला, दि. २९ : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार नागरिकांना विहित मुदतीत पारदर्शकपणे सेवा मिळणे आवश्यक आहे. याअंतर्गत जिल्ह्यातील अनेक कार्यालयांकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे त्वरित निकाली काढावीत, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाणे यांनी आज येथे दिले.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार अधिसूचित सेवांबाबत विविध कार्यालयांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा श्री. मालठाणे यांच्या अध्यक्षतेतील बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आला. विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. मालठाणे म्हणाले की, अनेक कार्यालयांनी विहित मुदतीत कार्यवाही न केल्याने टाईमलाईन स्कोअरमध्ये ते मागे असल्याचे दिसते. सर्व कार्यालयांमिळून १ एप्रिल २६ पासून आतापावेतो १ लाख ११ हजार ६३ प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यात ९३ हजार ७२१ प्रकरणी निपटारा झाल्याचे दिसते. विविध कार्यालयांचा टाईमलाईन स्कोअर कमी असल्याने त्याचा जिल्ह्याच्या कामगिरीवर परिणाम होतो.

ग्रामविकास विभागाचा टाईमलाईन स्कोअर फार कमी आहे. वनविभागाचे रिजेक्शनचे प्रमाण ११ टक्क्यांवर आहे. ते कमी असले पाहिजे. क्रीडा विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत.   त्याशिवाय, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गृह, महिला व बालविकास विभाग, उद्योग, पाणीपुरवठा या विभागांकडे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याचा निपटारा करून कार्यवाहीत सुधारणा करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

अनुपस्थित अधिका-यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

०००