कामगारांच्या धोरणात्मक आणि कायदेशीर मागण्यांवर शासन सकारात्मक - ॲड आकाश फुंडकर

 कामगारांच्या धोरणात्मक आणि कायदेशीर मागण्यांवर शासन सकारात्मक  - ॲड आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. २:
राज्यातील कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर प्रभावी उपाययोजना  करण्याच्या दृष्टीने कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सिटू)  संघटनेच्या प्रतिनिधींसमावेत मंत्रालयातील दालनात बैठक पार पडली.

या बैठकीत कंत्राटी, बांधकाम, घरकामगार, अंगणवाडी व आशा कर्मचाऱ्यांसह विविध घटकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस संघटनेचे प्रतिनिधी आबासाहेब चौगुले, धर्मा कांबळे, अशोक थोरात, किरण मोघे आदी उपस्थित होते.

यावेळी विविध उद्योग क्षेत्रांतील असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांचे पुनरावलोकन, किमान वेतन सल्लागार मंडळाची स्थापना,  कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न, समान वेतन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, विविध उद्योगांसाठी किमान वेतन निश्चिती, सफाई तसेच घरकामगारांसाठी स्वतंत्र धोरण, तसेच अंगणवाडी व आशा कर्मचाऱ्यांना विविध सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
 
यावेळी अॅड. फुंडकर यांनी शासन कामगार कल्याणासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सध्या ४१ पथके कार्यरत असून तपासणी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. आधार संलग्नीकरणाची प्रक्रिया वेगाने राबविण्यात येत असून पात्र घरकामगारांना संबंधित योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यातील कामगारांसाठी कल्याणकारी उपाययोजनांना अधिक बळकटी देण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंत संबंधित कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील विविध कामगार घटकांच्या मागण्या आणि प्रश्नांचा सर्वंकष अभ्यास करून, आवश्यक ती पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर शासन स्तरावर योग्य ते धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील. कामगारांच्या हिताचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन सकारात्मक असून यासाठी सर्व संबंधित घटकांशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्यात येईल, असे अॅड. फुंडकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
॰॰॰