विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम : ग्रामीण रोजगारनिर्मिती; स्थलांतर कमी होणार

 विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम : ग्रामीण रोजगारनिर्मिती; स्थलांतर कमी होणार

अकोला, दि. 25 : भारत सरकारने ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत "विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 (VB G RAMG) हा कायदा देशातील सर्व ग्रामीण भागात 1 जुलै 2026 पासून लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. ग्रामीण विकासाच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा असून, 'विकसित भारत 2047' या राष्ट्रीय संकल्पनेवर पूरक अशी आधुनिक, सर्वसमावेशक, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि उत्पादकता-केंद्रित ग्रामीण विकास व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.

दिनांक 30 जून 2026 रोजी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा 2005 हा बंद होणार असून नवीन कायद्यांतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना आर्थिक वर्षामध्ये 100 ऐवजी 125 दिवसांच्या अकुशल मजुरी रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली आहे. या वाढीव रोजगार हमीमुळे ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढण्यास, उपजीविकेची सुरक्षितता मजबूत होण्यास, गावस्तरावर पायाभूत सुविधा निर्माण होण्यास तसेच शाश्वत ग्रामीण विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. या अधिनियमांतर्गत केवळ रोजगार निर्मितीवर भर न देता जलसुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, कृषी आणि संलग्न उपजीविका, स्थानिक आर्थिक विकास तसेच हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम अशी टिकाऊ व उत्पादक मालमत्ता निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. तसेच तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन, विविध योजनांचा समन्वित वापर, ग्राम स्तरावरील नियोजन, पारदर्शकता, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि परिणामकारक अंमलबजावणी यांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.

ग्रामीण नागरिकांना ग्रामीण विकास योजनांची माहिती देणे अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. यात गाव ग्रामसभा, विकसित भारत ग्रामसंवाद, कामगार सन्मान कार्यक्रम, जनजागृती रॅली, शपथविधी माहिती तसेच विविध विषयांवरील चर्चासत्रे आयोजित करण्यात येणार आहेत. तसेच ग्रामीण मालमत्ता निर्माण होऊन पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास मदत होणार आहे. तसेच याव्दारे ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण होऊन ग्रामीण - शहरी स्थलांतर कमी होणार आहे.