महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना

 

महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ

अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना

 

अकोला, दि. २८: राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना दि. १० जुलै १९७८ साली झाली. महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असून, मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी व कल्याणासाठी कार्यरत आहे. 

व्यवसाय, उद्योग, शिक्षणाकरिता मदत करणे व विविध योजना आखणे, प्रचालन करणे, मदत करणे, सल्ला देणे, सहाय्य देणे, वित्तीय सहाय्य देणे, संरक्षण देणे यासारखे उपक्रम हाती घेतल्या जातात.

महामंडळातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये राज्य शासनाची ५० टक्के अनुदान योजना ही लाभार्थीची आर्थिक मदत करण्याचं काम करते त्यामध्ये प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येते. कर्जाची परतफेड साधारपणे ३ वर्षात बँकेच्या व्याजदरा प्रमाणे होते. अनुसूचित जातीतील युवक - युवतींना व्यवसायासाठी लागणारी तांत्रिक कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी प्रशिक्षण योजना राबवली जाते. यामध्ये ३ ते ६ महिने पर्यंत शिवणकला, ब्युटी पार्लर, इलेक्ट्रिक, वायरमन, टर्नर,फिटर, रेफ्रिजरेटर आदी तांत्रिक व्यवसायावर विनामूल्य प्रशिक्षण दिले जाते.

प्रशिक्षण सुरू असताना प्रशिक्षणार्थींना ३०० ते ६०० रुपयांपर्यंत मासिक विद्यावेतन देण्यात येते. ही योजना युवकांच्या कौशल्य विकासाला चालना देऊन विविध क्षेत्रातील रोजगाराचे द्वार त्यांच्यासाठी खुले करण्याचे काम करते.

महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या भाग भांडवलातून बीज भांडवल योजना शेतकऱ्यांकरिता राबविण्यात येते. त्यामध्ये ५१  हजार ते ५ लाखांपर्यंत प्रकल्पाची मर्यादा असून मर्यादेच्या २० टक्के बीज भांडवल कर्ज महामंडळामार्फत ४ टक्के व्याजदराने देण्यात येते. त्यामध्ये १० हजार रु. अनुदान महामंडळातर्फे देण्यात येते. महामंडळाला निधी राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून प्राप्त होत असतो त्यानुसार केंद्रीय महामंडळाच्या काही आहेत, त्यामध्ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व वित्तीय विकास ही योजना महत्वाची ठरते. त्यामध्ये मुदती कर्ज योजना एन.एस.एफ.डी.सी च्या मुदती कर्जामध्ये महामंडळाकडून २० टक्के बीजभांडवल ४ टक्के दराने लाभार्थ्यांना मिळते त्यामध्ये अर्जदाराचा ५ टक्के सहभाग असतो. कर्जाची परतफेड ही ५ वर्षात समान हफ्त्याने करता येते.

 

सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, महिला समृध्दी योजना व महिला अधिकारिता योजना या योजनाची अंमलबजावणी महामंडळाकडून करण्यात येते त्यामध्ये एन.एस एफ.डी.सी मुदती कर्ज प्रकल्प मर्यादेच्या ७५ टक्के असून ४ ते ५.५ टक्केपर्यंतच्या व्याजाने दिली जाते. महामंडळाकडून प्रकल्प मर्यादेच्या २० टक्के बीजभांडवल असून त्यावर ४ टक्के व्याजदर आकारले जाते. त्यामध्ये १० हजार रुपये अनुदानाचा व अर्जदाराचा ५ टक्के इतका सहभाग असतो. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ५ वर्षाचा कालावधी समान हप्त्यावर देण्यात येतो.

 

अनुसूचित जातील विद्यार्थ्यांसाठी व सफाई कर्मचाऱ्यांच्या  पाल्यांसाठी उच्च शिक्षण घेण्यास मदत व्हावी त्या उद्देशाने शैक्षणिक कर्ज योजना राबवली जाते. मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये व्यावसायिक किंवा तांत्रिक अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कर्ज दिले जाते. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी होतो. त्यामध्ये व्यवसायिक व तांत्रिक उच्च शिक्षणाकरिता देशांतर्गत कर्ज मर्यादाही १०  लाख व देशाबाहेर शिक्षण घ्यायचे असल्यास २० लाखांपर्यंतची मर्यादा आहे. त्यावर ४ टक्के व्याजदर व महिला लाभार्थ्यांसाठी ३.५ टक्के व्याजदर आकारला जातो. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराच्या कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न हे किमान ३ लाखांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.

 

सफाई कर्मचारी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन करण्याकरिता राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी योजना राबवली जाते, त्यामध्ये विविध व्यवसाय करण्याकरिता १० लाखपर्यंतचे कर्ज देण्यात येते. त्यानुसार लाभार्थ्यांना मुदती कर्ज योजना, सूक्ष्मपत पुरवठा योजना, महिला समृद्धी योजना व महिला अधिकारिता कर्ज योजना राबवल्या जातात. या योजनांमध्ये ६० हजारांपासून ते १ लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येतो. त्यामध्ये प्रकल्प मर्यादेच्या १० टक्के रक्कम ही अर्जदाराचा सहभाग म्हणून घेण्यात येते व त्याकरिता व्याजदर हा ५ टक्के इतका असून ५ वर्षात कर्जाची परतफेड करता येते.

 

सदर योजनेचा लाभ घेण्याकरिता महामंडळाने काही आवश्यक पात्रता दिल्या आहेत त्यानुसार अर्जदार हा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध संवर्गातील असावा व त्याचे वय १८ वर्षापेक्षा जास्त असावे, वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. १ लाखापर्यंत व केंद्रीय महामंडळ योजनेचा लाभ घेण्याकरिता ३ लाख इतके असावे, कामगार कुटुंबातील असल्याचा दाखला सादर करावा त्याकरिता अर्जदाराला उत्पन्नाची व जातीची अट नाही, सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा महामंडळाच्या कोणत्या योजनेचा थकबाकीदार नसावा.

 

अर्ज करताना सोबत जोडण्याची कागदपत्रे पुढील प्रमाणे :

जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, २ पासपोर्ट छायांकित, शिधापत्रिका,मतदान ओळखपत्र, रहिवासी  प्रमाणपत्र, आधार पत्र यांची प्रत, व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले पुरावे, जनधन खात्याचे क्रमांक व  बँकेच्या पासबुकची प्रत अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे महामंडळामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्धांसाठी रोजगार, उद्योग, शिक्षण व कौशल्यविकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. इच्छुक पात्र लाभार्थ्यांनी संबंधित कागदपत्रांसह आपला अर्ज महामंडळाच्या कार्यालयात सादर करून या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे.

(संकलन : सनी गवई, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी, अकोला)