मातंग समाजाच्या आर्थिक-सामाजिक उन्नतीसाठी ‘लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ’ कार्यरत

 

 

मातंग समाजाच्या आर्थिक-सामाजिक उन्नतीसाठी ‘लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ’ कार्यरत                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                           अकोला, दि.२४ : महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गातील मातंग व तत्सम समाज घटकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणासाठी स्थापन केलेल्या लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आज हजारो लाभार्थ्यांचे आयुष्य पालटत आहे. मागासलेल्या घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी गेल्या चार दशकांपासून हे महामंडळ क्रियाशील आहे. महामंडळाची स्थापना ११ जुलै १९८५ रोजी करण्यात आली. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे हे केवळ एक लेखक, कवी वा नाटककार नव्हते, तर ते समाजक्रांतीचे प्रवक्ते होते. त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ या महामंडळाला त्यांचे नाव देण्यात आले असून, हे महामंडळ मातंग समाजातील मागासवर्गीय घटकांच्या प्रगतीसाठी आर्थिक साहाय्य, प्रशिक्षण व रोजगार संधी उपलब्ध करून देते. महामंडळामार्फत मातंग, मांग, मादींग, मदारी, राधेमांग, गारुडी, दानखणी मांग, मांग महाशी, मिनी मादीग, मादगी आणि मादिगा या १२ पोटजातींना उद्दिष्ट करून योजना राबविल्या जातात. सुरूवातीस केवळ २.५ कोटींचे भागभांडवल असलेल्या या महामंडळाचे भांडवली मूल्य जून २०२२ मध्ये वाढवून १००० कोटी रुपये करण्यात आले आहे.

                                                                                                                                                                                                      १. अनुदान योजना (विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना)

५० हजारांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी ५० टक्के किंवा १० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. उर्वरित रक्कम बँकेमार्फत कर्ज म्हणून दिली जाते. कर्ज परतफेड कालावधी ३६ ते ६० महिन्यांचा असून बँक दराप्रमाणे व्याज आकारले जाते.

२. बीज भांडवल योजना

५० हजार ते ७ लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. ५ टक्के  रक्कम लाभार्थ्याची, ४५ टक्के महामंडळाची व ५० टक्के  बँकेची असते. महामंडळाच्या कर्जावर ४ टक्के  दराने व्याज आकारले जाते.

 

३. थेट कर्ज योजना                                                                                                                                                                                                    १ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. परतफेड कालावधी ३ वर्षांचा असून ४ टक्के व्याज आकारले जाते.

                                                                                                                                                                                                    ४. शिष्यवृत्ती योजना                                                                                                                                                                                                                                             दहावी, बारावी, पदवी किंवा वैद्यकीय परीक्षेत ६० टक्के व त्यापेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना एकदाच प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती दिली जाते.

                                                                                                                                                                                                                ५. लघुऋण वित्त योजना व महिला समृद्धी योजना

गरीब, कर्ज न मिळणाऱ्या नागरिकांसाठी व महिलांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज आणि अनुदान देणारी योजना आहे. त्यात ४० हजार कर्ज व १० हजार अनुदानाचा समावेश आहे. महिला लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र योजना असून, परितक्त्या, विधवा व निराधार महिलांना प्राधान्य दिले जाते.

                                                                                                                                                                                                                ६. महिला किसान योजना

महिलांना शेतीशी निगडित व्यवसायासाठी ५० हजारांपर्यंत कर्ज दिले जाते. त्यात ४० हजार एन.एस.एफ.डी.सी. कर्ज आणि १० हजार अनुदान असते. व्याजदर ५ टक्के  असून अर्जदाराकडे शेती असणे आवश्यक आहे.

                                                                                                                                                                                                                ७. शैक्षणिक कर्ज योजना

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, व्यवस्थापन, कायदा, पत्रकारिता, माहिती तंत्रज्ञान अशा अभ्यासक्रमांसाठी देशांतर्गत १० लाख रुपये व परदेशात २० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. महिलांसाठी ४ टक्के आणि इतर विद्यार्थ्यांसाठी ५ टक्के व्याजदर आहे. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यानंतर शैक्षणिक संस्थेच्या नावाने रक्कम थेट दिली जाते.

 

लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक अटी :

अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी व १८ ते ५० वयोगटातील असावा, अर्जदार मातंग समाजातील १२ पोटजातींपैकी एक असावा, अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपर्यंत असावे, व्यवसायाची माहिती, अनुभव व आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक, मागील कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

 

कर्ज मर्यादा :

देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी रक्कम रु. १० लाख, परदेशातील अभ्यासक्रमासाठी रक्कम रु.२० लाख देण्यात येते. एन.एस.एफ.डी.सी. मार्फत देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी एकूण शैक्षणिक फीच्या ९० टक्के प्रतिवर्षी व परदेशातील अभ्यासक्रमासाठी रक्कम रु. ३. लाख ७५ हजार प्रतिवर्षी प्रमाणे सरासरी ४ वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी एनएसएफडीसी कर्ज देईल. सदर कर्ज रकमेवर ५ टक्के व महिला अर्जदारास ४ टक्के व्याजदर आकारण्यात येईल.

 

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :

जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, शिधापत्रिका, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, व्यवसायासाठी प्रकल्प अहवाल, दरपत्रक, परवाने, व्यवसायाच्या ठिकाणाचा पुरावा (भाडे करार,मालकी हक्क, शैक्षणिक कर्जासाठी प्रवेश फी पावती, अभ्यास साहित्य यादी साेबत जोडावी. या महामंडळामार्फत विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अनेक युवक-युवती, महिला व उद्योजक तयार झाले आहेत. केवळ आर्थिक साहाय्यच नव्हे, तर प्रशिक्षण व मार्गदर्शनामुळे त्यांच्या आयुष्याला नवा दिशा मिळतो आहे. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठेंच्या नावाचा वारसा टिकवत हे महामंडळ आता एक सामाजिक क्रांती घडवणारे साधन ठरत आहे.

(संकलन : सनी गवई, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी, अकोला)

०००