सूक्ष्म पतपुरवठा योजनेमुळे मिळते आर्थिक बळ
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ
सूक्ष्म पतपुरवठा योजनेमुळे मिळते आर्थिक बळ
अकोला, दि.२३: अल्पसंख्याक विकास मंत्रालय अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक महामंडळाच्या अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिक मागासलेल्या
लोकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. गरजूंना आर्थिक बळ
देण्यासाठी सूक्ष्म पतपुरवठा योजना (बचत गट योजना) सुरू करण्यात आली आहे.
सूक्ष्म पतपुरवठा योजनेचा उद्देश हाच आहे की राष्ट्रीय शहरी जीवनातील
अभियान तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान या नामांकित संस्थामार्फत अल्पसंख्यांक
महिला व पुरुष बचत गटांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध करण्यात
येतो. सूक्ष्म पतपुरवठा योजना (महिला बचत गट योजना) या योजनेअंतर्गत महिला आर्थिक विकास
महामंडळासह इतर नामांकित संस्थांमार्फत स्थापन करण्यात आलेले अल्पसंख्यांक बहुल बचत
गट या कर्ज योजनेसाठी पात्र असतील. नामांकित संस्थांमार्फत अल्पसंख्यांक स्वयंसहायता
बचत गटांची यापूर्वी स्थापना झालेली असेल किंवा पुढे होईल त्याप्रमाणे महिला आर्थिक
विकास महामंडळाने इतर नामांकित संस्थांनी त्या बचत गटांना पहिला व दुसऱ्या टप्प्यासाठी
कर्जाकरिता बँकांची जोडणी करून दिलेली असेल व पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याच्या कर्जाची
परतफेड ज्या बचत गटांनी यापूर्वी केलेली असेल तो बचत गट महामंडळामार्फत मिळणाऱ्या तिसऱ्या
टप्प्याच्या रु. २० लाख पर्यंत (मंडळाचा ९५ टक्के कर्ज व ५ टक्के बचत गटाचा हिस्सा)
कर्ज देण्यासाठी पात्र आहे.
कर्ज योजनेची माहिती पुढीलप्रमाणे:
सूक्ष्म पतपुरवठा योजनेची कर्ज मर्यादा क्रेडिट लाईन १ मध्ये प्रत्येक
सदस्यास रु. १ लाखा पर्यंत त्याप्रमाणे एका गटातील २० सभासदांना रु. २० लाखापर्यंत
कर्ज देण्यात येईल. क्रेडिट लाईन २ मध्ये प्रत्येक सदस्यास रुपये १ लाख ५० हजार कर्ज
व गटात २० सभासदांना ३० लाखपर्यंत कर्जाचा पुरवठा करण्यात येईल. प्रत्येक बचत गटात
कमीत कमी १० व जास्तीत जास्त २० सभासद असणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी मंडळाचा व्याजदर क्रेडिट लाईन एक या योजनेसाठी ९ टक्के व्याजदर,
तर क्रेडिट लाईन २ मध्ये पुरुषांसाठी १२ टक्के तर महिलांसाठी १० टक्के दर प्रतिवर्ष याप्रमाणे व्याजदर राहील. कर्जाची परतफेड
करण्यासाठी कालावधी हा कर्ज वितरणानंतर पुढील ३ महिन्यापासून पुढील ३ वर्षाचा दिलेला
आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कौटुंबिक वार्षिक मर्यादा ठरवलेली आहे त्यामध्ये शहरी
भागासाठी १ लाख २० हजार पेक्षा कमी तर ग्रामीण
भागासाठी ९८ हजारापेक्षा कमी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असावे, क्रेडिट लाईन २ साठी
८ लाखापर्यंत उत्पन्नाची मर्यादा आहे. ही योजना अल्पसंख्यांकांचे विकासासाठी व त्यांना
स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी चालवण्यात येणारी योजना आहे त्यामुळे अल्पसंख्याकांना
केंद्रस्थानी ठेवून त्या योजनेचा लाभ त्यांना जास्तीत जास्त मिळवून देण्याचा प्रयत्न
केला जातो त्यामुळे आपल्या बचत गटातील ७० टक्के पेक्षा अधिक सभासद ही अल्पसंख्याक समाजातील
असणे आवश्यक आहे.
योजनेसाठी सादर करावयाची कागदपत्रे :
सदर योजनेसाठी आवश्यक त्या कागदाची पूर्तता करणे महत्त्वाचे आहे त्यामुळे
विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक साक्षांकित कागदपत्रांच्या २ प्रती, बचत गटातील ७०
टक्के पेक्षा अधिक सभासद अल्पसंख्याक समाजात असणे आवश्यक आहे. त्याचा अल्पसंख्यांक
असल्याचा पुरावा शाळा सोडल्याचा, जातीचा दाखला, ग्रामपंचायतचा दाखला, तलाठी दाखला स्वयंघोषित
प्रमाणपत्र यापैकी कोणती १ सदर करावे. प्रत्येक सभासदास महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
व त्याचा पुरावा म्हणून अधिवास प्रमाणपत्र सोबत जोडणे महत्त्वाचे आहे. सर्व सभासदांचे
ओळखपत्र आधारपत्र, सर्व सभासदांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र हे कुटुंब प्रमुखाच्या नावे
असणे आवश्यक, कमीत कमी एका सदस्याची समतोल मूल्याची मालमत्ता असणे आवश्यक, अध्यक्ष
किंवा सचिव यांची सविस्तर परिचय पत्र व बचत गटाच्या सामाजिक कार्याचा उल्लेख येथे सादर
करावेत. बचत गटातील सदस्यांच्या नावाची यादी नाव,पत्ता, वय, जात, भ्रमणध्वनी क्रमांक
हे सोबत जोडणे महत्त्वाचे आहे. आपल्या बचत गटाचा थोडक्यात परिचय देणे, सक्षम अधिकाऱ्याचा
७/१२, ६ ड, ८ अ उतारा व मालमत्ता नोंदणी पत्रक
मूळ प्रत सादर करावे.
कर्ज मंजुरीनंतर खालील कागदपत्रे सादर करावी :
बचत गटाच्या बँकेच्या पासबुकची प्रत, मागील ६ महिन्याच्या इतिवृत्ताची
छायांकित प्रत, बचत गटातील सभासदांची रंगीत फोटो, मागील गटात दोन-तीन वर्षाच्या आर्थिक
व्यवहाराचा जमा खर्चाचा तपशील, विविध शासकीय विभागाकडून बचत गटात मिळणाऱ्या आर्थिक
मदतीची माहिती, बँक वित्तीय संस्था यांच्याकडून पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यावरील कर्जाची
परतफेड केल्याबाबतचे ना देय प्रमाणपत्र, सर्व सभासदांचे बेबाकी प्रमाणपत्र देणे. ही
योजना अल्पसंख्याक समाजातील महिला व पुरुष बचत गटांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी व उद्यमशीलतेस
प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. गरजूंनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक
कागदपत्रांसह लवकरात लवकर अर्ज करावा.
(संकलन : सनी गवई,
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी, अकोला)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा