खादी व ग्रामोद्योग मंडळ रोजगारनिर्मितीतून ग्रामविकासाला चालना
खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
रोजगारनिर्मितीतून ग्रामविकासाला चालना
अकोला,दि. ३१: पंतप्रधान रोजगार निर्मिती, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती
व सुशिक्षित बेरोजगारांना मार्गदर्शन तसेच मध केंद्रांतर्गत मधमाशीपालन अशा योजना ग्रामीण
भागातील कारागिरापर्यंत पोहोचवणे तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये योजनांची माहिती
देऊन ग्रामविकासास चालना देणे याकरिता ११ एप्रिल १९६० साली महाराष्ट्र राज्य खादी व
ग्रामोद्योग मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
राज्यात खादी व ग्राम उद्योगास प्रोत्साहन देणे, खादी व ग्राम उद्योगाची
संघटन करणे, विकास विनिमय करणे, ग्रामोद्योग सुरू करणे, व्यापार चालवणे, मालाची विक्री
व व्यवस्था, आर्थिक गुंतवणूक मंडळाद्वारे करण्यात येते.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना
ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीस मदत व शहरी क्षेत्रातील गरजूंना स्वयंरोजगारांची
संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता योजनेमध्ये उत्पादन उद्योगासाठी ५० लाख तर सेवा उद्योगासाठी
२० लाखापर्यंतचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्याकरिता लाभार्थीच्या सर्वसाधारण गटासाठी
१० टक्के तर विशेष गटासाठी ५ टक्के उद्योजकांचा सहभाग असणार आहे. लाभार्थ्याची पात्रता
मध्ये १८ वर्षावरील व कमीत कमी ८ वा वर्ग उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
दुबार कर्ज प्रकल्प
उत्पादन क्षेत्रात १ कोटीपर्यंत प्रकल्पास १५ लाख (एनईआर, डोंगरी २० लाख) अनुदान तर सेवा क्षेत्रात
२५ लाख प्रकल्पास ३.७५ लाख (एनईआर, डोंगरी ५
लाख) अनुदान मिळेल. शिल्लक रक्कम बँकेकडून कर्जरूपात देण्यात येईल. पीएमईजीपी
अंतर्गत कार्यरत युनिटच्या वाढीसाठी दुबार कर्ज प्रकल्पामध्ये सर्व संवर्गांसाठी स्वयं
गुंतवणूक १० टक्के तर अनुदानाचा दर १५ ते २० टक्के इतका असणार आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना
सीएमईजीपी योजनेद्वारे १ लाख सूक्ष्म लघुउद्योग स्थापनेचे व १० लाख
रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. १८ ते ४५ वयोगटातील पात्र युवक-युवतींना ५० लाख उत्पादन व २० लाख रु. सेवा उद्योगासाठी अर्थसहाय्य
मदत आहे. त्याकरिता प्रकल्पांना बँक कर्ज व १५ ते ३५ टक्के पर्यंत मार्जिन मनी अनुदान
मिळणार आहे. खादी आयोगाच्या नकारात्मक यादीतील उद्योगांना वगळण्यात आले आहे. अर्ज ऑनलाईन
www.cmegp.gov.in संकेतस्थळावर करावे.
मध केंद्र योजना
मधमाशीपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी विनामूल्य प्रशिक्षण, ५० टक्के
अनुदानावर साहित्य, तसेच मध व मेण उत्पादन हमी दराने दिले जाते. योजनेअंतर्गत १० दिवसांचे
मधपाळ प्रशिक्षण (१० पेट्यांसह) साक्षर व १८ वर्षांवरील युवकांसाठी, तर २० दिवसांचे
प्रगत मधपाळ प्रशिक्षण (५० पेट्यांसह) १० वी उत्तीर्ण व २१ वर्षावरील व्यक्तींना दिले
जाते. प्रशिक्षणासाठी स्वतःची किंवा भाडे तत्वावर एक एकर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना
पारंपरिक कारागिर व शिल्पकारांसाठी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा
कौशल्य सन्मान योजनेअंतर्गत कौशल्य प्रशिक्षण, १५ हजाराची टूलकिट, १ ते २ लाख पर्यंत
तारणमुक्त कर्ज, दररोज ५०० रु. विद्यावेतन, डिजिटल व्यवहार प्रोत्साहन व ई-मार्केट
लिंकिंग यांचा लाभ मिळणार आहे. सुतार, लोहार, गवंडी, कुंभार, सोनार, मोची, धोबी, शिंपी,
न्हावी आदी १८ पारंपरिक व्यवसायिक या योजनेचा
लाभ घेऊ शकता. नोंदणी करिता www.pmvishwakarma.gov.in
या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. या सर्व योजनांचा
उद्देश ग्रामीण व पारंपरिक व्यवसायांना चालना देणे, तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम
करणे आणि ग्रामविकासाच्या दिशेने ठोस पावले उचलणे हा आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी या
योजनांचा लाभ घेऊन स्वतःच्या प्रगतीसह समृद्ध ग्रामसमाजाच्या निर्मितीत सक्रिय योगदान
द्यावे, असे आवाहन ग्रामोद्योग मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.
(संकलन : सनी गवई, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी, अकोला)
०००
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा