वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ योजनांद्वारे स्वयंरोजगार व आर्थिक स्वावलंबनाची दिशा

 

 

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ

योजनांद्वारे स्वयंरोजगार व आर्थिक स्वावलंबनाची दिशा

अकोला, दि.३०: समाजातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवनमान जगणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या लोकांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने १९८४ साली वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. 

 

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींना सवलतीच्या व्याज दराने अर्थ सहाय्य देऊन त्यांच्या, शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नतीकरिता मदत व त्यांचा विकास करणे हा मुख्य उद्देश आहे. देशातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने नोकऱ्यांची मागणी आणि उपलब्धता यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. राज्यात सुशिक्षित मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर आहे त्याचा संपत्ती म्हणून उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे. व्यक्ती, कुटुंब व समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वयंरोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने शासनाने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागासवर्गीयांसाठी महामंडळांतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात. 

 

२५ टक्के बीज भांडवल कर्ज योजना

 

राष्ट्रीयकृत व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज योजनेमध्ये बँकेच्या सहभाग हा ७५ टक्के असून व्याजदर बँकेच्या नियमाप्रमाणे असतो. महामंडळाचा सहभाग २५ टक्के असून रकमेवर व्याजदर ४ टक्के आहे. त्याकरिता अर्जदाराचे कौटुंबिक उत्पन्न हे शहरी भागाकरिता १ लाख तर ग्रामीण भागातील ९८ हजारापर्यंत असावे व अर्जदाराचे वय हे १८ ते ५५ वर्ष असणे आवश्यक आहे.

 

१ लाखापर्यंत थेट कर्ज योजना

 

या योजनेमध्ये महामंडळाचा पूर्ण सहभाग असून १ लाखापर्यंत थेट अर्ज मिळू शकतो. त्याकरिता अर्जदार हा १८ ते ५५ वयोगातील असणे व त्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे शहरी व ग्रामीण करिता ९८ हजार ते १ लाखपर्यंत असावे. नियमित ४८ समान मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल २०८५  रुपये परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना व्याज अदा करावे लागणार नाही, परंतु थकित झालेल्या हप्त्यावर ४ टक्के व्याजदर आकारण्यात येईल.

 

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना

 

वैयक्तिक कर्जामध्ये मर्यादा १० लाखापर्यंत तर गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत कृषी सलग्न, पारंपारिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग, व्यापार व विक्री उत्पादन व सेवा क्षेत्रात कार्यरत गटांना १० लाख ते ५० लाखापर्यंत कर्जासाठी व्याज परतावा देण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांनी हे कर्ज वेळेवर व नियमितपणे फेडल्यास त्यांना कर्जाच्या रकमेवरील १२ टक्क्यांपर्यंतचे व्याज दरमहा परतावा स्वरूपात मिळेल. संबंधित बँकेकडून प्रमाणित झाल्यानंतर, ही व्याजाची रक्कम लाभार्थ्याच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येईल. 

 

कार्यपद्धती आणि अर्ज प्रक्रिया:

 

पात्र लाभार्थ्याने महामंडळाच्या www.vjnt.in संकेतस्थळावर नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, शासन निर्णयानुसार पात्रता तपासून लाभार्थ्याला सशर्त हेतूपत्र ऑनलाईन प्राप्त होतो. हे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर, लाभार्थ्याने संबंधित बँकेत भेट देऊन कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजुरीनंतर, लाभार्थ्याने वेब पोर्टलवर आपली माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. कर्जाचे हप्ते सुरु झाल्यानंतर, लाभार्थ्याने ऑनलाईन व्याज परताव्याची मागणी करावी.

 

आवश्यक कागदपत्रे (गट व वैयक्तिक कर्जासाठी):

 

आधारपत्र, रहिवाशी दाखला, 

शिधाप्रत्रिका, वीज बील, उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, शाळेचा दाखला, व्यवसायाचे दरपत्रक, परवाना, वाहन परवाना (प्रकल्पानुसार), व्यवसाय स्थळाचा पुरावा (भाडे करार, मालकी हक्क कागदपत्र), बँकेचा मंजुरी पत्र व कर्ज स्टेटमेंट, पासपोर्ट छायाचित्रे.

 

 

 

पात्रता निकष (गटासाठी):

 

सर्व सदस्य महाराष्ट्रातील रहिवासी असावेत, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील असावेत, वय १८ ते ४५ वर्षे दरम्यान असावे, कर्ज खाते आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या मर्यादेत असावे (नॉन क्रिमिलेअर), यापूर्वी योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

 

इच्छुक लाभार्थ्यांनी  महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपली नावनोंदणी व आवश्यक माहिती भरून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी. कर्ज मंजुरीनंतर अर्जदारांनी आपली माहिती वेब पोर्टलवर अद्ययावत करून, वेळेवर हप्ते भरण्यासोबतच व्याज परताव्याचाही लाभ घ्यावा. शासनाच्या या योजनांचा लाभ घेऊन स्वयंरोजगार व आर्थिक स्वावलंबनाची दिशा घ्यावी, असे आवाहन महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे.

(संकलन : सनी गवई, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी, अकोला)

०००