प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : खरीप हंगाम पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : खरीप हंगाम
पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन
अकोला दि. 21 : जिल्ह्यात सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप
हंगाम २०२५-२६ मध्ये राबविण्यात येत असून, दि. ३१ जुलैपूर्वी जिल्ह्यातील अधिकाधिक
शेतकरी बांधवांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी केले आहे.
ही योजना खरीप व रब्बी २०२५-२६ हंगामाकरिता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित
पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक धरून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार
कृषि विमा कंपनीची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून १ वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
सदर योजना अधिसूचित पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल,
सदर योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतक-यांना ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील
अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे वैयक्तिक कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी
या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणा-यास नोंदणीकृत भाडेकरार
पिक विमा संकेत स्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा
विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५० टक्के व नगदी पिकासाठी
५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.
या योजनेंतर्गत खरीप २०२५ व रब्बी २०२५-२६ हंगामाकरिता १ वर्षासाठी
सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात
वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या पाच वर्षाची सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीम
स्तर विचारात घेऊन निश्च्यित केले जाईल. या योजनेत मृत शेतकऱ्याच्या नावे तसेच अवैध
मार्गाने विमा काढाला गेल्यास तो प्रस्ताव रद्द करण्यात येईल. योजनेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी
शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे अनिवार्य असेल. पिक विमा नुकसान भरपाईसाठी
ई पिक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. बोगस पिकविमा प्रकरणात फौजदारी
कार्यवाही करण्यात येईल.
पिक विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रती शेतकरी केंद्र CSC धारकास रु. ४० मानधन
केंद्र शासनाने निश्चित केले असून विमा कंपनीमार्फत CSC केंद्र धारकास दिले जाते. त्यामुळे
शेतक-यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क CSC केंद्र धारकास देऊ नये. योजनेंतर्गत
खरीप व रब्बी हंगामाकरिता पिक पेरणी पासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक
आपत्ती किंवा पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणारे इतर बाबीमुळे हंगामाच्या शेवटी पिक
कापणी प्रयोग आधारे किंवा तांत्रिक उत्पादन आधारे सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा
उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घाट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहील. तरी पिक विमा संरक्षण
मिळणेस्तव प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत दि. ३१ जुलै, २०२५ या अंतिम दिनांकापूर्वी
जास्तीत जास्त संख्येने शेतक-यांनी सहभागी व्हावे, अधिक माहितीकरिता उपविभागीय कृषी
अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उप कृषि अधिकारी, सहाय्यक कृषि अधिकारी तसेच विमा कंपनी
प्रतिनिधी यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी केले आहे.
०००
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा