दि.३०पर्यंतचे संचारबंदी आदेश जारी

अकोला,दि.१४(जिमाका)- संपूर्ण राज्‍यामध्‍ये कोविड प्रतिबंधात्‍मक उपाययोजनेचा एक भाग म्‍हणून दिनांक 30 एप्रिल 2021 पर्यंत लॉकडाऊन बाबत  आदेश निर्गमित करण्‍यात आले असून संपूर्ण  अकोला जिल्‍हयातील शहरी तसेच ग्रामीण भागाकरिता  प्रतिबंधात्‍मक आदेश निर्गमित करण्‍यात आले आहेत. संपूर्ण महाराष्‍ट्र राज्‍याचे क्षेत्रात लॉकडाऊन    ( Break The Chain)  ची सूचना केली आहे.  

त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्बंध लागू करण्यात आले असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी आज निर्गमित केले आहेत. 

1. कलम 144 अंतर्गत संचारबंदी.

अ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 अन्‍वये अकोला  जिल्हयामध्ये  संचारबंदी लागू    

      करण्‍यात आली आहे. 

ब) सदर कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी कोणालाही खालील नमूद कारणाशिवाय फिरण्यास मनाई    

     करण्यात आली आहे.

क)सर्व आस्थापना, दुकाने, सार्वजनिक ठिकाणे, सेवांना बंदी असेल.

ख)ज्या सेवांना अत्यावश्यक सेवेमध्ये नमूद केले आहेत अशांना सकाळी ७.०० ते रात्री ८.०० पर्यंत सेवा देण्यास परवानगी असेल.

ग)वाहन चालक, घरकाम करणारे कर्मचारी यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सूट देण्यात येत आहे. 

2. खालील गोष्टींचा अत्यावश्यक सेवेमध्ये समावेश असेल-

-रुग्णालये, निदान केंद्रे, क्लिनिक, वैद्यकीय विमा कार्यालये, फार्मेसियां, फार्मास्युटिकल कंपन्या, इतर वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा, लसीकरण सेवा, वैद्यकीय उत्पादन / वितरण / वाहतूक / पुरवठा, sanitizer, मास्क, कच्चा माल पुरवठादार व संबंधित सेवा, ऑप्टीकल्स दुकाने.

-पशु वैद्यकीय सेवा / पाळीव प्राणी काळजी केंद्र व त्यांची खाद्य दुकाने. 

-किराणा सामान, भाजीपाला दुकाने, फळ दुकाने, दूध विक्री केंद्र, बेकरी, मिठाई व सर्व प्रकारची खाद्य दुकाने.

-शीतगृहे व गोदाम सेवा.

-सार्वजनिक परिवहन- ट्रेन, गाड्या, टॅक्सी, ऑटो आणि सार्वजनिक बस.

-स्थानिक प्राधिकरणांकडून किंवा शासनाकडून मानसूनपूर्व कामे.

-स्थानिक प्राधिकरणाव्दारे देणेत येणा-या सर्व सार्वजनिक सेवा.

-RBI सलग्न अत्यावश्यक सेवा. 

-SEBI बाजार व कार्यालये, STOCK EXCHANGE, RBI अंतर्गत कार्यालये.

-दूरध्वनी संबंधित सेवा, वस्तूंची वाहतूक, पाणीपुरवठा सेवा, कृषी संबंधित सेवा, ई- कॉमर्स (अत्यावश्यक सेवा व वस्तू करिता), अधिकृत मान्यताप्राप्त मीडिया, पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम पदार्थ, सर्व कार्गो / डाक / सेवा, डाटा सेंटर, Cloud service providers / IT srevices supporting critical infrastructure and services, शासकीय व खाजगी security services, इलेक्ट्रिकल व GAS पुरवठादार सेवा. ATMs, पावसाळी ऋतू संबंधित उत्पादने.         

-स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे आवश्यक सेवा म्हणून नियुक्त केलेल्या सेवा.

अ.वर उल्लेख केलेल्या सेवांसंदर्भात अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी खालील सर्वसाधारण तत्वांची  अंमलबजावणी करावी:

-सर्व अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी हे सर्व निर्बंध नागरिकांच्या वावरावर / हालचालीवर असून वस्तू आणि मालावर नाहीत,  हे लक्षात घ्यावे.

-यात नमूद केलेल्या सेवांच्या कार्यान्वयनासाठी आवश्यक वाहतूक हे वैध कारण राहील, हे लक्षात घ्यावे.

-या सेवांची विशिष्ट वेळी वा कारणाने गरज भासली तर संबंधित व्यक्ती वा संस्थेसाठी ती सेवा जीवनावश्यक गणली जावी.    

3. या आदेशात नमूद केलेल्या जिवनावश्यक सेवांमध्ये येणारी दुकाने / सेवा / आस्थापना यांनी खालील मार्गदर्शक   तत्त्वांचा अवलंब करणे बंधनकारक असेल.

अ.जिवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठादार/दुकानदार/आस्थापना चालकांनी, कामगार आणि ग्राहक यांनी त्यांचा सेवा कार्यरत ठेवताना कोविड १९ अनुषंगाने देण्यात आलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करावे.

ब.जिवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठादार/दुकानदार/आस्थापना चालकांनी तसेच कर्मचारी यांनी लवकरात लवकर लसीकरण करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच ग्राहकाशी व्यवहार करताना पारदर्शक काचेच्या मधून किंवा इतर संरक्षक बाबींचा वापर करावा. तसेच सर्व व्यवस्थापन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्याची सुरक्षाविषयक काळजी घ्यायला हवी.

क.वरील नियमांचा भंग करणाऱ्या दुकानमालक, कर्मचारी किंवा ग्राहकाला पाचशे रुपये दंड केला जाईल. तसेच कोविड सुसंगत वागणूकीचा भंग करणाऱ्या ग्राहकाला माल दिला जात असेल तर दुकानाला एक हजार रुपये दंड केला जाईल. तसेच कोरोना साथ संपेपर्यंत दुकान बंद करण्याची कार्यवाही केली जाईल.

ख.जिवनावश्यक दुकाने/आस्थापना/सेवा यांनी दुकानातले व्यवहार करण्यासाठी कामगारांची केलेली वाहतूक हे 

    वैध कारण धरले जाईल.

ग.जिवनावश्यक सेवेत येणारे भाजीपाला दुकाने व फळविक्रेते या सर्वांच्या बाबतीत एकाच ठिकाणी गर्दी होणार नाही याचे नियोजन स्थानिक प्रशासनाने करावे जेणेकरून कोरोणाचा प्रसार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.  

घ.सध्या बंद असलेल्या सर्व दुकानांना सल्ला देण्यात येत आहे की त्यांनी स्वतः व त्यांच्या सर्व कामगारांचे लसीकरण करून घ्यावे. 

4. सार्वजनिक वाहतूक:

पुढील प्रतिबंधांसह सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे कार्यान्वित होईलः

ऑटो रिक्षाड्रायव्हर + 2 प्रवासी

टॅक्सी (चारचाकी)ड्रायव्हर + 50% वाहन क्षमता आरटीओ नियमा नुसार

बसआसन क्षमता- आरटीओ चे नियमानुसार तथापि, बसमध्ये उभे राहून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना परवानगी नाही.

अ)सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणा-या सर्व व्यक्तींनी मास्कचा अनिवार्यपणे वापर करणे आवश्यक   

आहे. विना मास्क आढळल्यास अपराधींना 500 रुपये दंड आकारला जाईल.

      ब) चारचाकी टॅक्सीमध्ये जर एखाद्या व्यक्तीने मास्क घातला नसेल तर, नियमांचे उल्लघन करणारा   

                  प्रवासी आणि चालक हे प्रत्येकी रक्कम रूपये 500/- दंडास पात्र राहतील. 

     क) सर्व वाहने प्रत्येक फेरीनंतर सॅनिटाइझरव्दारे स्वच्छ करणे बंधनकारक आहे.

ड) सर्व सार्वजनिक वाहतूक– केंद्र शासनाच्या निकषानुसार जनतेच्या संपर्कात येणारे वाहन चालक      

    आणि   इतर कर्मचारी यांनी लवकरात लवकर लसीकरण करावे. तसेच टॅक्सी आणि ऑटोसाठी,     

    ड्रायव्हर  प्लास्टिकच्या शीटद्वारे स्वत: ला अलग ठेवावे. 

ई)सार्वजनिक वाहतुकीसाठी कर्तव्यावर जाणऱ्या कर्मचारी यांना ये- जा करण्यासाठी परवानगी असेल. 

उ)रेल्वेने प्रवास करणारे प्रवासी उभे राहुन प्रवास करणार नाहीत याची रेल्वे प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी. तसेच सर्व प्रवाशी मास्कचा वापर करतील याची रेल्वे अधिकारी यांनी दखल घ्यावी.        

     जी) सर्व गाड्यांमध्ये मास्क न वापरणाऱ्या व कोविड सुसंगत वागणूक न करणाऱ्या  

                  प्रवासी/चालक/कर्मचारी  यांना 500/- रुपये दंड आकारला जाईल.

एच) जे प्रवासी रेल्वे, बस याद्वारे ये-जा करित असतील त्यांना बस स्थानक / रेल्वे स्थानक येथून       

        निवास  कडे  ये- जा करण्यासाठी त्यांच्याकडे असणाऱ्या वैध तिकीटाच्या आधारे परवानगी 

       असेल. 

  5. सूट देण्यात आलेल्या बाबी:

  a) कार्यालये:

  i) खालील सूट दिलेली कार्यालये 

•केंद्रीय, राज्य तथा स्थानिक शासकीय कार्यालय, त्यांचे प्राधिकरण आणि संघटन सहकारी, सार्वजनिक युनिट आणि खाजगी बँक, आवश्यक सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे कार्यालय, विमा मेडिक्लेम कंपन्या उत्पादन / वितरण व्यवस्थेमध्ये असणारे, औषधी कंपन्यांचे कार्यालय, सर्व गैर-बँकिंग वित्तीय महामंडळ, सर्व सूक्ष्म वित्तीय संस्था, वकिलांचे कार्यालय. या सर्वांनी कमीत कमी कर्मचाऱ्यांसोबत काम करावे आणि एका वेळेला कार्यालयात क्षमतेच्या 50 टक्क्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कोणत्याही स्थितीत हजर राहता कामा नये. फक्त कोविड-19 च्या कामासाठी असणारे शासकीय कार्यालय अपवाद असतील. सदर कार्यालयांमध्ये हजर राहण्यासाठी येण्या-जाण्यासाठी परवानगी गृहीत धरण्यात येईल.

•सहकारी संस्था, PSU (अंगीकृत सार्वजनिक उपक्रम), खाजगी बँका, चार्टड अकाउंटंट यांची कार्यालये, विद्युत पुरवठा संबंधित कंपन्या आणि कार्यालये, दूरसंचार सेवा देणारे कार्यालये, वीज, पाणी, बँकिंग आणि इतर वित्तीय सेवेशी निगडीत असलेली सर्व शासकीय कार्यालये तसेच शासकीय कंपन्या पूर्ण क्षमतेसह चालू राहतील, PAYMENT SYSTEM OPERATOR, FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS OPERATING IN RBI REGULATED MARKAT, all non banking financial corporations, all Micro finance Institution, Custom house egents / Licensed Multi model transport operators associated with movement of vaccines / life saving drugs / pharmaceutical products. 

•शासकीय कार्यालये तसेच सरकारी कंपन्यांच्या बाबतीत त्याच कार्यालयात असलेल्या कार्यालयातील कर्मचा-यांव्यतिरिक्त कोणा बरोबरही सर्व सभा शक्यतो ऑनलाईनच आयोजित कराव्यात. सरकारी कार्यालये तसेच सरकारी कंपन्यांमध्ये कोणत्याही अभ्यागतांना परवानगी दिली जाणार नाही. याकरिता स्थानिक कार्यालयांनी संपर्क क्र. व E-mail प्रसिद्ध करून नागरिकांची कामे करावीत. खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही कार्यालयांसाठी, भारत सरकारच्या निकषानुसार लवकरात लवकर लसीकरण करणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन कोविड 19 चा प्रसार किंवा गतीने प्रसार होण्याच्या भीती शिवाय सरकार तातडीने कार्यालये पुन्हा सुरू करू शकेल. 

b)  खाजगी वाहतुक व्यवस्था–

खाजगी वाहने तसेच खाजगी बस सेवा या केवळ आपत्कालीन स्थितीत वाहतूक करू शकतात. विनाकारण वाहतूक केल्यास रु.१०००/- दंड आकारला जाईल. आपत्कालीन वाहतूकी मध्ये बसणेच्या क्षमते इतकेच प्रवासी प्रवास करू शकतील. उभा राहून एकाही प्रवाशाला प्रवास करणेस परवानगी असणार नाही. भारत सरकार मार्फत देणेत आलेल्या निर्देशानूसार सर्व खाजगी वाहुतक व्यवस्थेमधील चालक तसेच इतर कर्मचारी वर्ग जो की नागरिकांच्या प्रत्यक्ष संपर्कात येत असेल, त्या सर्वाचे लवकरात लवकर लसीकरण करणेत यावे. 

c) रेस्टॉरंट, बार आणि हॉटेल्स विषयक – 

अ) सर्व रेस्टॉरंट आणि बार बंद राहतील. परंतु लॉजिंगच्या आतील आवारामध्ये असलेले रेस्टॉरंट केवळ लॉज मध्ये आलेल्या नागरिकांसाठी चालू राहतील.  

ब) फक्‍त होम डिलेव्‍हरी सेवा पुरविण्‍यास  परवानगी असेल.   कोणतेही उपहारगृह किंवा बार मध्‍ये Pick Up सुविधा राहणार नाही.  

क) लॉजिंग मध्ये राहण्यासाठी आलेल्या प्रवाशांसाठी फक्त त्या लॉजमधील रेस्टॉरंट सुरू राहतील. कोणत्याही परिस्थितीत बाहेरील प्रवाशांसाठी / नागरिकांना या सेवेचा लाभ देता येणार नाही. लॉज मध्ये राहण्यासाठी आलेल्या प्रवाश्यांना आवश्यक कारणाशिवाय बाहेर फिरण्यास परवानगी नसेल. 

ड) भारत सरकारकडील निर्देशानूसार घरपोच सेवेशी संबंधित कामगार वर्गाचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे. तसेच घरपोच सेवा देतेवेळी कोरोनाच्या अनुषंगाने सर्व नियमांचे पालन करावे.

इ) यानुसार वरीलप्रमाणे नियमाचा भंग केल्या बद्दल रक्कम रुपये 1000/- दंड आणि संबंधित आस्थापनेकडून रक्कम रूपये 10,000/- दंड आकारला जाईल. वारंवार अशा स्वरुपाचा गुन्हा केल्यास साथरोग अधिसूचना लागू असेपर्यंत परवाना रद्द करणेत येईल.  

ई) भारत सरकारकडील निर्देशानूसार रेस्टॉरंट आणि बार आस्थापनामध्ये काम करणारे व्यक्ती / कामगार वर्ग या सर्वांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -19 विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास रेस्टॉरंट आणि बार सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल.

d) उत्पादन क्षेत्र - 

अ) खालील कारखाने / उद्योग वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये कार्यरत राहू करू शकतील.

•अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणारा माल तयार करणारे कारखाने आपल्या पूर्ण क्षमतेनुसार चालू राहतील. 

•निर्यात करण्यासाठीचे सामान बनविणारे कारखाने ज्यांना माल बाहेर पाठवायचा आहे. 

•ज्या कारखान्यांमध्ये एकदम काम थांबवता येणार नाही आणि जास्त वेळ लावल्याशिवाय उत्पादन पुन्हा सुरू होऊ शकणार नाही अशा सर्व कारखान्यांना 50 टक्के क्षमते सह काम करता येईल. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाने याबाबत सर्व नियम काटेकोरपणे पाळले जात आहेत याची खात्री करावी.

•कामगारांना राहण्याची व्यवस्था उद्योग किंवा युनिट मध्ये करण्यात यावी. तसेच कामगार त्याच परिसरातील किंवा इतर ठिकाणच्या कारखान्यात काम करत असतील आणि तेथून वाहतूक सोयीस्कर आणि सुरक्षित असेल तर ये जा करता येईल. त्याचप्रमाणे व्यवस्थापन मधील दहा टक्के कर्मचारी अधिकाऱ्यांना बाहेरून येऊन काम करता येईल ज्या स्टाफ मधील कर्मचाऱ्यांना बाहेर जाण्याची गरज नाही असे कारखाने वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये काम करू शकतात.

•उद्योग व्यवस्थापन, प्रशासन व सर्व कर्मचारी / मजूर यांनी शक्य तेवढ्या लवकर लसीकरण करून घ्यावे लागतील. 

ड) कारखाने आणि उत्पादन करणारे युनिट यांना खालील प्रमाणे नियमांचे पालन करावे लागेल. 

•कारखाने व उत्पादक आस्थापना यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना तापमान तपासूनच प्रवेशा द्यावा.

•जर एखादा कर्मचारी / मजूर कोविड पॉझिटीव्ह आढळला तर, त्याच्या सोबत निकट संपर्कात   आलेल्या   इतर कर्मचारी / मजूर यांना पगारी रजा देवून त्यांचे अलगिकरण करणेत यावे.

•ज्या कारखान्यात / आस्थापनेत 500 पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करत असतील अशा कारखान्यांनी /आस्थापनांनी त्यांचे स्वत:चे अलगिकरण केंद्र स्थापन करावेत. सदर अलगीकरण केंद्रात सर्व मुलभूत  सेवा असतील याची काळजी घ्यावी. व सदर सेवा ही कारखाना बाहेर असेल तर सर्व सुरक्षा उपाय करून   पॉझिटिव्ह व्यक्तीला केंद्रापर्यंत घेऊन जावे लागेल.  

•जर एखादा कर्मचारी कोविड पॉझिटीव्ह आढळल्यास, सदर आस्थापनेचे संपूर्ण निर्जंतुकीकरण पूर्ण होत  नाही तो पर्यंत सदर आस्थापना बंद ठेवणेत यावी.

•जेवण व चहाच्या वेळा वेगवेगळ्या ठेवण्यात याव्यात जेणे करुन गर्दी होणार नाही, तसेच एकत्र बसून  जेवण करणेस मनाई असेल.

•सार्वजनिक स्वच्छता गृहांचे वारंवार निर्जंतुकीकरण करणेत यावे.

इ) जर एखादा कामगार कोविड पॉझिटीव्ह आल्यास त्याला वैद्यकीय रजा देणेत यावी व त्याला कामावर गैरहजर कारणास्तव कामावरुन कमी करता येणार नाही. सदर कामगार यांस पूर्ण पगारी वेतन देणेत यावे. 

एफ) या ठिकाणी नमूद नाही केलेले सगळे उद्योग / कारखाने यांनी आपला उद्योग सदर आदेशामध्ये 

         उल्लेखित कालावधीपर्यंत बंद ठेवावा. काही शंका असल्यास उद्योग विभाग आणि प्रशासन या बद्दल 

         अंतिम निर्णय घेईल.

e) रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रते - 

अ) रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी नागरिकांना त्याचठिकाणी खाद्यपदार्थ खाण्यास देवू नयेत – फक्त पार्सल सेवा व घरपोच सेवा सकाळी 07.00 वा ते रात्री 08.00 वा. यावेळेत सर्व दिवशी सुरु ठेवाव्यात.

ब) प्रतिक्षाधीन ग्राहकांना काऊंटर पासून दूर अंतरावर सामाजिक अंतर राखून उभे करावे.

क) ज्या व्यक्ती अशा प्रकारच्या कार्यात सहभागी असेल त्यानी भारत सरकारच्या निकषानुसार लसीकरण तात्काळ करुन घ्यावे. 

ड) स्थानिक प्रशासनाने सदर विक्रेत्यांवर प्रत्यक्ष किंवा सीसीटीव्हीद्वारे लक्ष ठेवावे. जे विक्रेते आणि ग्राहक सदर कोव्हीड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजना विषयक नियमांचे उल्लंघन करतील, ते दंडनीय कारवाई पात्र राहतील. यात विक्रेते व ग्राहक यांना रु.५००/- दंड आकारला जाईल.  

इ) जर विक्रते पुन्हा पुन्हा नियमांचे उल्लंघन करत असलेची स्थानिक प्रशासनाची खात्री झालेस व सदर विक्रते दंड करुनही नियमांचे उल्लंघन करत असतील तर त्यांचेवर निलंबनाची किंवा साथरोग आटोक्यात येई पर्यंत बंद ठेवणेची कारवाई करणेत यावी. 

     f) वृत्तपत्रे व नियतकालिके संबंधित  – 

अ) सर्व वृत्तपत्रांची छपाई आणि वितरण सुरू राहील. 

ब) वृत्तपत्रांची घरपोच सेवा करता येईल. 

क) भारत सरकारकडील निर्देशानूसार सर्व वृत्तपत्रामधील कामगार वर्ग यांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे. 

6) मनोरंजन आणि करमणूक विषयक  – 

अ)सिनेमा हॉल बंद राहतील, नाटयगृहे आणि प्रेक्षागृहे बंद राहतील, मंनोरंजन पार्क, आर्केडस्र, व्हिडीओ गेम्स पार्लरस बंद राहतील, वॉटर पार्क बंद राहतील, क्लब, जलतरण तलाव, व्यायामशाळा आणि क्रिडा संकुले बंद राहतील, 

ब) भारत सरकारकडील निर्देशानूसार वरील आस्थापनाशी निगडीत व्यक्ती / कामगार वर्ग या सर्वांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -19 विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास कार्यालये सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल.

क) चित्रपट / मालिका / जाहिराती यांचे चित्रीकरणास परवानगी नसेल. 

•मोठया संख्येने कलाकार एकत्र येतील अशा प्रकारच्या दृश्याचे चित्रिकरण करणे टाळावे, चित्रिकरणाशी निगडीत सर्व कामगार वर्ग / कलाकार या सर्वाना 15 दिवसांसाठी वैध असलेले कोरोनाचे RTPCR निगेटिव्ह असल्याचे प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे आवश्यक राहील. सदरचा नियम 10 एप्रिल, 2021 पासून लागू होईल.

•कलाकार आणि संबंधित कामगार वर्ग यांचेसाठी Quarantine Bubble तयार करण्यात आल्यास, सदर Quarantine Bubble मध्ये कोणत्याही संख्येत प्रवेश करणेपूर्वी कोरोनाचे RTPCR निगेटिव्ह असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केलेनंतर स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून अटी व शर्तीवर परवानगी देणेत येईल.

7)धार्मिक / प्रार्थना स्थळे – 

अ) सर्व धर्मिय धार्मिक / प्रार्थना स्थळे बंद राहतील. 

ब) सर्व धार्मिक आणि प्रार्थना स्थळामध्ये धार्मिक सेवा करणारे सेवेकरी यांना त्यांच्या पारंपारीक आणि धार्मिक सेवा करता येतील. परंतू यावेळी कोणत्याही बाहेरील भक्तांस प्रवेश असणार नाही. 

क) भारत सरकारकडील निर्देशानूसार धार्मिक आणि प्रार्थना स्थळामध्ये सेवा देणारे सेवेकरी यांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -19 विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास धार्मिक / प्रार्थना स्थळे सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल.

8.केशकर्तनालय दुकाने / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लरस – 

अ) सर्व केशकर्तनालय दुकाने / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लर्स बंद राहतील. 

ब) भारत सरकारकडील निर्देशानूसार सर्व केशकर्तनालय दुकाने / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लर्स मधील कामगार वर्ग यांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड -19 विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास सर्व केशकर्तनालय दुकाने / स्पा / सलून / ब्युटी पार्लर्स सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल.

9.शाळा आणि महाविद्यालये  – 

अ) सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहतील. 

ब) वरील नियमामधून 10 वी आणि 12 वीच्या परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याना सुट असेल. परिक्षा घेणाऱ्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी लसीकरण करून घेणे किंवा ४८ तासाचे वैध असलेले कोरोनाचे निगेटिव्ह RTPCR Test प्रमाणपत्र (४८ तास वैध असलेले) जवळ बाळगणे आवश्यक राहील. 

क) महाराष्ट्र राज्याबाहेरील कोणत्याही परिक्षा मंडळ, विद्यापीठ अथवा प्राधिकरणाकडून आयोजित करण्यात आलेली परीक्षा जिल्हयातील विद्यार्थ्यासाठी कोणताही त्रास होऊ न देता, स्थानिक प्राधिकरणाकडून परवानगी घेऊन परिक्षा घेता येतील. 

ड) विद्यार्थ्यांना प्रत्येक्ष परीक्षेस उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासास एका प्रौढ व्यक्ती सोबत परवानगी असेल. परंतु त्यांचे कडे वैध प्रवेश पत्र असणे गरजेचे असेल.

इ) सर्व प्रकारचे खाजगी कोचिंग क्लासेस बंद राहतील. 

फ) भारत सरकार कडील निर्देशानूसार वरील नमूद आस्थापनामधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर वर्ग यांचे लवकरात लवकर लसीकरण पुर्ण करावे, जेणेकरून कोव्हीड-19 विषाणू संसर्गाची भिती न बाळगता, शासनास सर्व शाळा महाविद्यालये सुरू करणेबाबत निर्णय घेणे सोईस्कर होईल.

10. धार्मिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम   – 

अ) कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक (यात्रा, जत्रा, उरुस इत्यादी), सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम यांना परवानगी नाही.  

ब) ज्या जिल्हयामध्ये निवडणूका प्रस्तावित असतील, त्या ठिकाणी राजकीय सभा / मेळावे घेण्यास खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून जिल्हाधिकारी यांचेकडून परवानगी देणेत येईल. 

i)भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनूसार संबंधित राजकीय मेळावे / सभा यांना बंदिस्त सभागृहासाठी 50 पेक्षा जास्त नागरिकांना परवानगी राहणार नाही किंवा सभागृहाच्या बैठक क्षमतेच्या 50% पेक्षा जास्त नागरिकांना परवानगी राहणार नाही यापैकी जे कमी असेल त्या संख्येची परवानगी देता येईल आणि खुल्या ठिकाणी 200 पेक्षा जास्त नागरिकांना परवानगी राहणार नाही किंवा खुल्या ठिकाणच्या क्षमतेच्या 50% पेक्षा जास्त नागरिकांना परवानगी राहणार नाही यास अधीन राहून सर्व कोव्हीड-19 शिष्टाचाराचे पालन केले जाईल, या अटीवर परवानगी देणेत येईल. 

ii)संबंधित परवानगी देणेत आलेल्या राजकीय सभा / मेळावे संबंधित क्षेत्राचे अधिकारी यांचेमार्फत योग्य नियमांचे पालन केले जात असलेची खात्री केली जाईल. 

iii)सदर ठिकाणी कोव्हीड -19 शिष्टाचाराचे उल्ल्ंघन झालेस संबंधित ठिकाणचा जागा मालक हा यासाठी जबाबदार राहील. आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 नुसार दंडास पात्र राहील. गंभीर प्रकारचे उल्ल्ंघन झाल्यास सदर ठिकाण हे कोव्हीड-19 संसर्ग संपेपर्यत बंद राहील. 

iv)एखाद्या उमेदवारांच्या दोन पेक्षा जास्त राजकीय सभा आणि मेळाव्यामध्ये सदर बाबींचे उल्लंघन झालेस, पुन्हा सदर उमेदवाराच्या राजकीय सभा / मेळाव्यास परवानगी दिली जाणार नाही. 

v)कोणत्या प्रकारचे मिरवणूका, कोपरा सभा या ठिकाणी कोव्हीड -19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. 

vi)वरील सर्व मार्गदर्शक सूचना या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये असलेल्या सर्वासाठी समान राहतील. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी होणार नाहीत, याविषयी दक्षता घेणे. 

vii)मतदानाच्या दिवशी रात्री ८.०० नंतर सदर आदेशातील सर्व तरतुदी पूर्णपणे सदर क्षेत्रात लागू होतील.

क) लग्नसमारंभास जास्तीत जास्त २५ व्यक्तींच्या उपस्थितीत खालीलप्रमाणे परवानगी असेल.  

i)लग्नसमारभांमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी सेवा देणाऱ्या सर्व कामगार वर्गाचे लसीकरण करणे बंधनकारक असेल आणि जोपर्यत लसीकरण पूर्ण होत नाही, तोपर्यत वैध निगेटिव्ह असल्याचे  RTPCR Test प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे बंधनकारक राहील.

ii)निगेटिव्ह असल्याचे RTPCR Test प्रमाणपत्र व लसीकरण केलेले नाही असा सेवा देणारा व्यक्ती निर्दशर्नास आल्यास त्यास रक्कम रूपये 1000/- दंड आकारला जाईल आणि संबंधित आस्थापना मालकास रक्कम रूपये 10,000/- दंड आकारला जाईल. 

iii)लग्नसमारंभ आयोजित केले जात असलेल्या हॉलच्या परिसरामध्ये पुन्हा पुन्हा उल्लघंन झालेस सदर परिसर हा सिल केला जाईल, तसेच सदर ठिकाणी दिलेली परवानगी कोव्हीड-19 अधिसचूना संपेपर्यत रद्द केली जाईल. 

iv)एखादा विवाह समारंभ धार्मिक प्रार्थनास्थळी आयोजित केल्यास उपरोक्त नियमांच्या अधीन राहून त्यासाठी परवानगी देण्यात येईल. 

v)अकोला  जिल्हयातील प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये कोणतेही कार्यक्रम आयोजीत करणेस मनाई आहे. तथापि, प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून इतर क्षेत्रात २५ लोकांच्या मर्यादेत आयोजन करणेकामी संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील.

   ड) अंत्ययात्रेसाठी जास्तीत जास्त 20 लोकांना परवानगी असेल. सदर अंत्यविधी चे ठिकाणी असणाऱ्या   कर्मचारी वर्गाचे लवकरात लवकर लसीकरण करावे. सदर कर्मचाऱ्यांस वैध निगेटिव्ह असल्याचे    RTPCR Test प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे आवश्यक राहील. 

11.ऑक्सिजन / प्राणवायू उत्पादक - 

अ)प्राणवायूचा कच्चा माल म्हणून वापर करणाऱ्या कोणत्याही औद्योगिक प्रक्रियेस परवानगी असणार नाही. परंतु अत्यावश्यक उपक्रमातील प्रक्रियेसाठी किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत आवश्यक करणांची नोंद करून संबंधित यंत्रणेची परवानगी घेणे आवश्यक राहील. 

ब) सार्वजनिक आरोग्य विभागाने विहित केल्यानुसार सर्व औद्योगिक प्राणवायू उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादन ( क्षमतेच्या तसेच  प्रत्यक्ष ) टक्केवारीचा हिस्सा वैद्यकीय अथवा औषध निर्माणशास्त्र प्रयोजनार्थ राखून ठेवावी लागेल. दिनांक १० एप्रिल २०२१ पासून त्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना पुरवठा केलेल्या प्राणवायूचे व त्यांच्या अंतिमतः उपयोगाबाबत घोषणापत्र जारी करावे लागेल.     

   12. ई-कॉमर्स (ऑनलाईन व्यापार)- 

अ) या आदेशात नमूद अत्यावश्यक सेवेतील वस्तू आणि सेवा वितरण करण्याची परवानगी आहे.

ब) घरपोच वितरण/ सेवा देण्याऱ्या कर्मचारी व अशा व्यक्तींच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने    

     सरकारी  निकषानुसार तात्काळ लस घ्यावी.

क)एकापेक्षा अधिक कुटुंबे असलेल्या सदनिकेत वितरण करायचे असेल तर ते सदनिकेच्या प्रवेशद्वारापर्यंतच 

सीमित असणे अपेक्षित आहे आणि त्या वस्तूंची सदनिकेच्या आतील वाहतूक ही सदनिकेच्या संबंधित कर्मचार्याने करावी. वितरण कर्मचारी आणि सदनिकेतील व्यक्ती यांच्यात होणारी सर्व देवाणघेवाण ही नियम पाळून आणि कोविड च्या अनुषंगाने शिस्तबद्ध पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे.

ड) वितरण करताना वरील कोविडसंबंधित कुठल्याही नियमाचा भंग झाल्यास रु.1000/- इतका दंड 

      भरावा लागेल. वारंवार निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित संस्थेचा परवाना, हा कोविड-19   

     संबंधीची अधिसूचना   असेपर्यंत रद्द केला जाऊ शकतो.

13.सहकारी गृह निर्माण संस्था - 

   अ) कोणत्याही सहकारी गृह निर्माण संस्थेत एका वेळी पाच कोरोना सकारात्मक अहवाल आलेल्या व्यक्ती  आढळल्यास सदर सहकारी गृह निर्माण संस्था सुक्ष्म प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाईल्.

   ब) अशा गृह निर्माण संस्थांनी त्यांच्या संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर अभ्यागतांना प्रवेश बंदी असलेबाबतचा फलक लावणे बंधन कारक असेल.

   क) सोसायटीमध्ये तयार करणेत आलेल्या सुक्ष्म प्रतिबंधात्मक क्षेत्रामध्ये कोणत्याही नागरिकांचा प्रवेश व बाहेर जाणे याबाबत सोसायटीमार्फत प्रतिबंध करण्यात यावा. 

   ड) जर एखाद्या गृह निर्माण संस्थेने उक्त नमुद निर्देशांचा भंग केल्यास पहिल्या वेळेस रक्कम रुपये 10,000/- दंड करणेत येईल व दुसऱ्या वेळेस रक्कम रु.20,000/- दंड आकारणेत येईल. 

   इ) सर्व सहकारी गृह निर्माण संस्थानी त्यांच्या संस्थेत वेळोवेळी येणाऱ्या व्यक्तींची ते जोपर्यंत लस घेत  नाहीत तोपर्यंत RTPCR चाचणी शासकीय निर्देशानुसार करावी.

14. बांधकाम व्यवसाय -

अ) ज्या बांधकाम क्षेत्रात बांधकामाशी संबंधीत कर्मचारी / मजूर यांना त्याच ठिकाणी राहणेची सोय आहे अशा बांधकाम व्यवसायास परवानगी असेल. अशा ठिकाणी साधन सामुग्री वाहतूकी व्यतिरिक्त कामगार व इतर वाहतूकीस परवानगी असणार नाही.

ब) ज्या व्यक्ती अशा प्रकारच्या कार्यात सहभागी असेल त्यानी भारत सरकारच्या निकषानुसार लसीकरण तात्काळ करुन घ्यावे.

क) नियमांचे भंग करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांस रक्कम रुपये 10,000/- दंड आकारणेत येईल. तसेच पुन्हा पुन्हा नियमांचे उल्लघन झालेस सदर बांधकामाचे ठिकाण हे कोव्हीड-19 संसर्ग कमी होत नाही, तोपर्यत बंद करणेत येईल. 

ड) एखाद्या कामगार हा कोव्हीड-19 विषाणू पॉझिटीव्ह आढळून आल्यास त्याला वैद्यकीय रजा मंजूर करणेत यावी. त्याला कामावर गैरहजर कारणास्तव कामावरुन कमी करता येणार नाही. सदर कामगार यांस पूर्ण पगारी वेतन देणेत यावे.

इ) बांधकामाच्या किंवा जनतेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पावसाळापूर्व खबरदारी म्हणून  स्थानिक 

     प्राधिकरण   एखाद्या बाधकाम कामास परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात.

  हे आदेश अकोला  जिल्ह्यात दिनांक १४.०४.२०२१ रोजी रात्री ८.०० पासून ते दिनांक ०१.०५.२०२१ चे सकाळी ७.०० वाजेपर्यत लागू राहील. या आदेशातील सूचनांचे सर्व नागरिकांनी तसेच संबंधितांनी पालन करावे. तसेच आदेशाची अंमलबजावणी  जिल्‍हा पोलीस अधीक्षक अकोला , आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका अकोला तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार, सर्व मुख्याधिकारी न.प-न.पं. तसेच सर्व संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांची असेल. आदेशाचे पालन करण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधीतांचे विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम 51 ते 60, व भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार तसेच भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 अन्वये दंडनीय / कायदेशीर कारवाई संबंधित पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांनी करावी,असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.