राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे दि. २३ ते ३१ जानेवारीदरम्यान युद्धपातळीवर सर्वेक्षण सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सर्वेक्षण पूर्ण करा - जिल्हाधिकारी अजित कुंभार

 राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे दि. २३ ते ३१ जानेवारीदरम्यान युद्धपातळीवर सर्वेक्षण

 सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सर्वेक्षण पूर्ण करा

                                                                                                  - जिल्हाधिकारी अजित कुंभार

अकोला, दि. २२ : मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मंगळवारपासून (२३ जानेवारी) युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सर्व यंत्रणांनी या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरितीने अचूक सर्वेक्षण करावे, तसेच याबाबत सर्वदूर जनजागृती करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी यंत्रणांना दिले आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात आजवर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा जिल्हाधिका-यांकडून सातत्याने आढावा घेतला जात असून, आता युद्धपातळीवर व सर्वोच्च प्राधान्याने हे काम पूर्ण करावयाचे आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाचे काम २३ जानेवारी ते ३१ जानेवारीपर्यंत होणार असून मराठा व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे  सर्वेक्षण करण्यात येईल. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटूंबांचे सर्वेक्षण होणार आहे.  या सर्वेक्षणाविषयी जिल्ह्यात गावोगाव दवंडी, सूचनाफलक तसेच विविध माध्यमांतून भरीव जनजागृती करावी, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.
 
मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून सर्वंकष प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे यंत्रणांनीही पूर्ण शक्ती एकवटून  सामाजिक भावनेने हे काम पूर्ण करावे.  हे सर्वेक्षण अतिशय महत्वाचे आहे. हे सर्वेक्षण परिपूर्ण आणि बिनचूक होण्यासाठी सर्वदूर माहिती पोहोचविणे आवश्यक आहे. शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, तलाठी अशा विविध प्रगणकांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण ‘मिशन मोड’वर पूर्ण करावे. २४ तास कॉलसेंटर सुरू करावे.  या काळात तहसीलदार आणि सर्व संबंधितांनी दररोज कामाचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.तसेच या कालावधीत नागरिकांनी देखील अचूक माहिती देवून सर्वेक्षणास सहकार्य करावे असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.
कुणबी नोंदी ज्या गावांत अत्यल्प सापडल्या आहेत तिथे परत खातरजमा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. पोलीस पाटील व खासगी व्यक्तींकडे काही कागदपत्रे असतील तर तीही स्वीकारावी. कुणबी नोंदीबाबत वंशावळी जुळविणे महत्वाचे आहे. नोंदीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून मोडी भाषेच्या जाणकारांचा समावेश करावा. हे काम कालमर्यादेत पूर्ण  करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
 
निवृत्त न्या, संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरु केल्यापासून जिल्ह्यात 6711  कुणबी प्रमाणपत्रे संबंधिताना वितरीत करण्यात आले आहेत.यापूढेही कुणबी दाखले वितरणासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहेत.

०००

--