बालकामगारांच्या पालकांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी योजना अभिसरणाचा पर्याय- जिल्हाधिकारी निमा अरोरा

 

अकोला, दि.२०(जिमाका)-  बालकामगार म्हणून काम कराव्या लागणाऱ्या बालकांना कामाच्या जोखडातून मुक्त करतांनाच त्यांच्या गृहभेटी करुन पालकांच्या आर्थिकस्थितीविषयी माहिती जाणून घ्यावी. अशा पालकांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी विविध योजनांचे अभिसरण करुन उपाययोजना राबवाव्या, असे निर्देश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामगारांशी संबंधित विविध विषयांवर आढावा घेण्यात आला. त्यात बालकामगार शोध मोहिमेबाबतही चर्चा झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा परिषदेचे अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, सहा. कामगार आयुक्त राजू गुल्हाने,  जिल्हा पुरवठा अधिकारी बी.एस. काळे,उपजिल्हाधिकारी रोहयो बाबासाहेब गाढवे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बोटे, तसेच नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात बालकामगार शोध मोहिमेची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यात ७२ शोध घेण्यात आले.त्यापैकी दोनच बालकामगार आढळले. याबालकांच्या शैक्षणिक पुनर्वसनासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या असल्याची माहितीही देण्यात आली. याबाबत बोलतांना जिल्हाधिकारी श्रीमती अरोरा यांनी सांगितले की, हा सामाजिक प्रश्न असून हा पालकांच्या आर्थिक स्थितीशी निगडीत आहे. अशा बालकामगारांच्या गृहभेटी करुन पालकांच्या आर्थिक स्थितीविषयी वस्तूनिष्ठ माहिती घ्यावी. त्यानुसार त्यांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी विविध शासकीय विभागांच्या योजनांचे अभिसरण करावे व त्यातून त्यांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी उपाययोजना राबवाव्या. त्यासाठी सर्व विभागांनी मिळून समन्वयाने काम करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

तसेच माथाडी बोर्डाकडे नोंदणी न करणाऱ्या मुर्तिजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील आडत्यांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत,अशी माहितीही देण्यात आली. जिल्ह्यातील ज्या बाजार समितीत अशाप्रकारे नोंदणी केली नसेल तेथील आडत्यांनी एक महिन्याच्या आत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी. जेथे नोंदणी प्रक्रिया होणार नाही अशा ठिकाणी कारवाई करावी,असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच जिल्ह्यात इ-श्रम कार्ड नोंदणीसाठी मनरेगा कामगार, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका,  बचतगटांचे सद्स्य, फेरीवाले विक्रेते, रिक्षा चालक अशा विविध घटकांतील असंघटीत कामगारांची नोंदणी करावी,अशा सुचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

०००००