गाळमुक्त धरण- गाळयुक्त शिवार: ग्रामपंचायतींमार्फत प्रस्ताव सादर करा- जिल्हाधिकारी निमा अरोरा

  अकोला,दि. २८ (जिमाका)- ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ हे अभियान येत्या १५ जून पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. जल प्रकल्पातील साचलेला गाळ काढून तो शेतकऱ्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी नियुक्त अशासकीय संस्थांनी ग्रामपंचायतींमार्फत प्रस्ताव सादर करावा,असे निर्देश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आज दिले.

जिल्ह्यात राबवावयाच्या ‘गाळमुक्त धरण- गाळयुक्त शिवार’ अभियानासंदर्भात जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला. बैठकीस जलसंधारण विभागाचे संजय कुंकरे, उपजिल्हा जलसंधारण अधिकारी राजेश गिरी, उपजिल्हाधिकारी गजानन सुरंजे, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी.पी. घुगे, कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे स्मिता मानकर,  भूमिअभिलेख निरीक्षक विनोद जाधव, भूजल सर्व्हेक्षण विभागाचे एन.बी. इंगळे, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिन वावरे,  सचिन गवई, दर्शन खंदारकर, भारतीय जैन संघटनेचे प्रा. सुभाष गादिया, नितीन शिंदे, आशिष उमाळे आदी उपस्थित होते.

उपजिल्हा जलसंधारण अधिकारी राजेश गिरी यांनी माहिती सादर केली की, या योजनेत आधी इंधन खर्च दिला जात होता. मशिन खर्च स्वयंसेवी संस्था तर गाळ वाहतूक व पसरविण्याचा खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते. योजनेचे महत्त्व लक्षात घेता त्यात  शासनाने यंत्रसामुग्री व इंधन दोन्ही खर्च देणे प्रस्तावित केले आहे. अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना गाळ वाहतुकीसाठी अनुदान देणेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्येः- स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग राहील. सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी, अक्षांश रेखांश अंकन (Geo-Tagging) सारख्या अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर, मोबाईलॲपद्वारे संनियंत्रण,  त्रयस्थ यंत्रणेकडून मूल्यमापन, ६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र व १० वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत जलसंपदा विभाग, लघुपाटबंधारे विभाग,मृद व जलसंधारण विभाग. लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद या विभागांच्या अखत्यारीतील जलसाठ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.अल्पभूधारक, लहान शेतकरी तसेच विधवा, दिव्यांग व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरी हे अनुदानास पात्र असतील.  पसरविण्यात आलेल्या गाळाच्या प्रमाणात अडीच एकर क्षेत्राला ३७ हजार ५०० रुपये तर एकरी ४०० घनमीटर म्हणजेच १५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल.

कार्यपद्धतीः- ग्रामपंचायतींनी ठराव करुन अशासकीय संस्थांनी जिल्हास्तरीय समितीस प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. या प्रस्तावात गाळाचे उपलब्ध प्रमाण नमूद असणे आवश्यक आहे. जिल्हास्तरीय समितीने प्रस्तावावर विचार करुन प्रशासकीय मान्यता द्यावयाची आहे.  काम सुरु करण्यापूर्वी व काम झाल्यानंतर  जलसाठ्यांचे फोटो व्हिडिओ चित्रीकरण करावयाचे आहे.  प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वाने गाळ वाटणी होईल.  विधवा, दिव्यांग व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरी यांना प्राधान्य असेल.

जिल्हास्तरीय समितीः- अध्यक्ष- जिल्हाधिकारी, सदस्य सचिव- कार्यकारी अभियंता मृद व जलसंधारण, सदस्य- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, निरीक्षक भूमि अभिलेख, जिल्हा माहिती अधिकारी. विशेष निमंत्रित सदस्य-अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी.

तालुकास्तरीय समितीः- अध्यक्ष- उपविभागीय अभियंता, सदस्य सचिव- शाखा अभियंता मृद व जलसंधारण विभाग, सदस्य निरीक्षक भुमि अभिलेख, विशेष निमंत्रित सदस्य अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी.

ग्रामपंचायतीची भूमिका महत्त्वाचीः- हे अभियान राबविण्यात ग्रामपंचायतीची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्याट समुदाय एकत्र करणे, जागृती निर्माण करणे, पाणी वापर समित्या स्थापन करुन त्या बळकट करणे, वेळेवर मंजूरी मिळविणे, जलसाठ्यातील गाळ काढण्याचे काम संपल्यावर ग्रामसभेची मान्यता देणे.

अशासकीय संस्थांची जबाबदारीः- जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामपंचायत यांच्या समन्वयाने मागणी आधारीत समुदायांना संघटीत करणे. वेळेवर अंमलबजावणी करणे. गाळाचे समन्यायी वाटप करणे इ.

०००००