उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीतील निर्णय: सन २०२२-२३ करीता जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण योजनेच्या नियतव्ययात ५० कोटींची वाढ; दिव्यांग कल्याण योजनांसाठी ३१ रोजी मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक

 

अकोला, दि.२४(जिमाका)- जिल्ह्याच्या सन २०२२-२३ च्या सर्वसाधारण योजनेच्या नियतव्ययात ५० कोटी ७६ लक्ष रुपयांची वाढ करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री वित्त व नियोजन अजित पवार यांनी जाहीर केले. जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजनेबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आढावा घेण्यात आला. त्यात यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी दिव्यांग कल्याणासंदर्भात केलेल्या सुचनांना सहमती दर्शवित याबाबत राज्यस्तरीय विकास कार्यक्रम ठरविण्यासाठी सोमवार दि.३१ रोजी मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी,असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

ओमायक्रॉन विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमिवर ही बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पालकमंत्री बच्चू कडू हे मंत्रालयातून,अमरावती येथून विभागीय आयुक्त पियुष सिंह,जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, अपर पोलीस अधीक्षक मोनिका राऊत, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. मिनाक्षी गजभिये, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वंदना वसो पटोकार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले, शिक्षणाधिकारी वैशाली ठग, जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री, सहा. नियोजन कैलास देशमुख,  उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार, बाबासाहेब गाढवे, जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी अनिल चिंचोले तसेच सर्व यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी सादरीकरणाद्वारे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेत सर्वसाधारण योजनांसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी १४९ कोटी २४ लक्ष रुपयांच्या नियतव्ययास मंजूरी देण्यात आली होती. त्यात विविध यंत्रणांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली होती. जिल्ह्यात वाढ करण्यात आलेल्या विकास घटकांमध्ये पाणंद रस्ते विकास,  पशुवैद्यकीय दवाखान्याची उभारणी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम,  शाळांसाठी नविन खोल्या, शौचालये बांधकाम,  मनपा हद्दवाढीमुळे नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागात पायाभुत सुविधा विकास, महिला सबलीकरण, दिव्यांग कल्याणाच्या योजना राबविणे, कौशल्य विकास कार्यक्रम अशा विविध उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या.

त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी ५० कोटी ७६ लक्ष रुपयांच्या वाढीव नियतव्ययास मंजूरी देण्याचे घोषित केले. त्यामुळे आता जिल्हा सर्वसाधारण योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांच्या नियतव्यय आराखडा झाला आहे.

पालकमंत्र्यांच्या सुचनांची दखल;

३१ रोजी मंत्रालयात बैठक

जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी दिव्यांग कल्याण व विकास कार्यक्रमासंदर्भात केलेल्या सुचनांची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवार दि.३१ रोजी मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्याचे निर्देश दिले. याबैठकीत दिव्यांग पुनर्वसन कायद्याची अंमलबजावणी, दिव्यांगांच्या उच्चशिक्षणासाठी सुविधा निर्मितीसाठी संशोधन केंद्र स्थापन करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवनाची उभारणी करणे अशा मुद्यांवर चर्चा होणार आहे.

०००००