पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत खरीप नियोजन बैठक शेतक-यांना कृषी निविष्ठांचा सुरळीत पुरवठा व्हावा साठेबाजांवर कडक कारवाई करणार - पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर
अकोला, दि. १७ : खरीपात शेतक-यांना बियाणे, खते आदी निविष्ठांचा सुरळीत पुरवठा व्हावा. कुठेही साठेबाजी होता कामा नये. साठेबाजी निदर्शनास आल्यास शासनाकडून कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्याचे कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी आज येथे दिला.
पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा खरीप नियोजनाबाबत बैठक नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरीश पिंपळे, आमदार अमोल मिटकरी, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, पोलीस अधिक्षक बच्चन सिंह, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांच्यासह विभागप्रमुख व तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले की, निविष्ठा विक्री व्यवहारात पारदर्शकता असावी. प्रत्येक कृषी केंद्रात खते, बियाणे आदी उपलब्धतेचे फलक लावावेत. शेतक-यांची फसवणूक होता कामा नये. लिंकेजचा आग्रह धरू नये. भरारी पथकांनी सजग राहून नियंत्रण ठेवावे. त्याचप्रमाणे, जिल्ह्यातील डीएपी खत आदी निविष्ठांची आवश्यकता राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठकीत मांडून पाठपुरावा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
ते पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत पीक कर्जाचे ३९ टक्के वितरण झाले आहे. वितरणाचे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करावे. एकही पात्र शेतकरी वंचित राहता कामा नये. कृषी पंपाच्या वीज जोडण्यांचे काम संथगतीने होत असल्याने बॅकलॉग वाढत चालल्याच्या तक्रारी आहेत. या कामाला गती द्यावी. ज्या कंपन्या काम करत नाहीत, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
उमरा सर्कलमध्ये शेतक-यांना फळपीक विम्यापासून वंचित ठेवल्याच्या, तसेच तिथे पंचनाम्याची प्रक्रिया सदोष असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याची तपासणी करून जबाबदार व्यक्तींवर कडक कारवाई करावी, तसेच शेतकरी बांधवांना सद्य:स्थितीत देय असलेले १५ हजार रू. द्यावेत व उर्वरित रक्कम त्यांना मिळण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल. अकोट तालुक्यातील ४ सर्कलमधील शेतक-यांना मदत निधी मिळण्याबाबत पाठपुरावा केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने विनासंमती शेतक-यांचे कर्ज पुनर्गठन केल्याबाबतच्या तक्रारी आहेत. या संदर्भात संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. त्याचा अहवाल त्वरित सादर करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले. घरगुती बियाणे वापराबाबत जागृती करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. कृषी विभागाच्या माहितीपुस्तिकेचे प्रकाशनही यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.
०००
पुलिस अवैध शराब पर रेट करती है तो वे अपना रुल निभाती है?अवैध शराब पूरी तरह से बंद करने के लिए रेट नहीं करती,,पुलिस जानती है अवैध शराब रेट करने से बंद नहीं की जा सकती,,इसके लिए पुलिस उन शराब तस्करो की जानकारी ले जो बिना लाइसेंस खुलेआम शराब बेचते है वे शराब कहा कहा से खरीदते हैं,,सब पता चल जाएगा,,राज्य सरकार ने जारी किए शराब माफिया के दुकान से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भोले भाले अवैध शराब तस्करो के पास पेटियां सप्लाई होती है💯 और यदि पुलिस शराब लाइसेंस माफियायो को ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के यहां शराब की पेटियां बेचने पर प्रतिबंध लगाएगी तो 💯 अवैध शराब अपने आप बंद हो 💯जाएगी,,परन्तु पुलिस के इस सबसे बड़ी कारवाई का नुकसान राज्य सरकार को झेलना पड़ेगा , और सरकार पुलिस के इस कारवाई से कभी खुश नहीं होंगी💯🙏✍️
उत्तर द्याहटवा