वेव्हज 2025 ने अधोरेखित केले भारताचे बदलणारे प्रसारण नियामक परिदृश्य आणि भविष्यातील आव्हाने

 वेव्हज 2025 ने अधोरेखित केले भारताचे बदलणारे प्रसारण

नियामक परिदृश्य आणि भविष्यातील आव्हाने

 

मुंबई,दि.२: मुंबईत कालपासून सुरू झालेल्या वेव्हज 2025 (WAVES 2025)  या  जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन शिखर परिषदेचा भाग म्हणून आयोजित केलेल्या ब्रेकआउट सत्रांमध्ये माध्यम आणि मनोरंजन (M&E) क्षेत्रातील बदलणारे परिदृश्य आणि  नियामक आराखड्याची गरज यांना महत्त्व प्राप्त झाले.

 

'डिजिटल युगातील प्रसारण नियमन - चौकटी आणि आव्हाने' या ब्रेकआउट सत्रात आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय माध्यम नियामक संस्थांमधील प्रमुख व्यक्तींनी आपले विचार व्यक्त केले. पॅनेल सदस्यांमध्ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) चे अध्यक्ष  अनिल कुमार लाहोटी; आशिया-पॅसिफिक इन्स्टिट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेव्हलपमेंट (AIBD) च्या संचालक  फिलोमेना ज्ञानप्रगासम; आशिया-पॅसिफिक ब्रॉडकास्टिंग युनियन (ABU) चे सरचिटणीस अहमद नदीम आणि मेडियासेटच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचा संचालक  कॅरोलिना लोरेन्झो यांचा समावेश होता.

 

लाहोटी यांनी भारतातील नियामक उत्क्रांतीचा आलेख सादर केला, ज्यात 1995 च्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायद्यापासून ते केबल टीव्हीच्या डिजिटायझेशनपर्यंत आणि आता ग्राहक निवड व सेवेच्या गुणवत्तेवर ट्राय भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) सध्या देत असलेला भर यांचा समावेश होता. त्यांनी समान संधी सुनिश्चित करण्याच्या (TRAI) प्रयत्नांवर भर दिला आणि जिथे ग्राहकांच्या हिताशी तडजोड केली जात नाही, तिथे नियम शिथिल करण्याचा पुरस्कार केला.

 

पॅनेल सदस्यांनी ओव्हर-द-टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्म्सच्या झपाट्याने झालेल्या वाढीवर आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या गुंतागुंतीवर चर्चा केली. 2024 मध्ये भारताची डिजिटल मीडिया बाजारपेठ 9.7 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचल्यामुळे, संतुलित नियमनाची गरज सर्वोच्च आहे.  लाहोटी यांनी डिजिटल रेडिओ, सिंप्लिफाईड नेटवर्क आर्किटेक्चर आणि राष्ट्रीय प्रसारण धोरणासंबंधी या प्राधिकरणाच्या  प्रस्तावांना अधोरेखित केले.

 

ज्ञानप्रगासम यांनी नियमनासोबतच माध्यम साक्षरतेच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकला. अहमद नदीम यांनी जबाबदारी सुनिश्चित करताना नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमनाच्या टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचा पुरस्कार केला. मेडियासेटच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या संचालक कॅरोलिना लोरेन्झो यांनी स्मार्ट टीव्हीसारख्या तंत्रज्ञानातील सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरमध्ये नेटवर्क इफेक्ट्सच्या उदयास येत असलेल्या आव्हानांवर प्रकाश टाकत, प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदारीबाबत युरोपमधील अनुभवाकडे लक्ष वेधले.

 

ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे आणि नियामक गुंतागुंत कमी करणे यासोबतच सुसंगत नियमनाची गरज यावरील सहमतीने या सत्राचा समारोप झाला.

000000

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

विधानसभा निवडणूक 2024 - पूर्वपिठीका

इमेज
     विधानसभा निवडणूक                 2024   पूर्वपिठीका       अकोला जिल्हा                निवडणूक कार्यक्रम जिल्ह्यातील मतदारसंघ (एकूण पाच) 28-अकोट 29-बाळापूर 30-अकोला (पश्चिम) 31-अकोला (पूर्व) 32-मुर्तिजापूर (अ.जा.) 000 कार्यक्रमाचे टप्‍पे दिनांक निवडणूकीची अधिसूचना प्रसिध्‍द करणे व  नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्‍याचा दिनांक दिनांक 22 /10/2024 (मंगळवार) नामनिर्देशनपत्र सादर करण्याचा अंतिम दिनांक दिनांक 29 /10/2024 (मंगळवार) ना‍मनिर्देशनपत्र  छाननी करण्‍याचा दिनांक दिनांक 30 /10/2024 (बुधवार) उमेदवारी मागे घेण्‍याचा अंतिम दिनांक दिनांक 04 /11/2024 (सोमवार) मतदानाचा दिनांक दिनांक 20 /11/2024 (बुधवार) मतमोजणीचा दिनांक दिनांक 23 /11/2024 (शनिवार) निवडणूक प...
अधिक वाचा

स्वातंत्र्य सैनिकाची माहिती सादर करा

  अकोला , दि. 11 (जिमाका)-   भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात सहभाग घेतलेले तसेच भारतीय ल ढ्यात मोलाचे योगदान दिलेले स्वातंत्र्य सैनिक यांना तसेच भारत छोडो आंदोलन ,   हैद्राबाद मुक्ती संग्राम तसेच गोवा व दादरा नगरहवेली मुक्ती संग्राम या स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये सहभाग घेऊन देशासाठी योगदान दिले आहे , अशा स्वातंत्र्य सैनिकांना व त्यांच्या पश्चात स्वातंत्र्य सैनिक विधवा पत्नी यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून निवृत्तीवेतन दिले जात असल्याने सदयःस्थितीत हयात असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिक व विधवा पत्नी यांची माहिती दिलेल्या विवरणपत्रानुसार शासनास सादर करावयाची आहे .   तसेच माहिती शासनास विहीत विवरणपत्रात सादर न केल्यास शासनामार्फत संबंधित निवृत्तीवेतन बाबत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने हयात असलेले व शासनामार्फत निवृत्तीवेतन घेत असलेले स्वातंत्र्य सैनिक तसेच त्यांचे मृत्यु पश्चात निवृत्तीवेतन घेत असलेल्या त्यांच्या विधवा पत्नी यांची माहिती दिलेल्या विवरणपत्रानुसार आवश्यक कागदपत्रासह आधार कार्ड , बँक पासबुक (मागील ६ महिन्यांची पेन्शन प्राप्त झाल्याच्या प्रिंट सह) , राशन क...
अधिक वाचा

राज्य माहिती आयोग अमरावती खंडपीठाकडे इ-मेलद्वारे अर्ज करावा

अमरावती, दि.१९- सामान्य नागरिकांनी राज्य माहिती आयोगाकडे प्रत्यक्ष न येता स्वतः च्या ई - मेलद्वारे आयोगाचा ई-मेल आयडी dsmsicamwt@gmail.com वर सर्व कागदपत्राच्या छायांकित प्रतिसह २० रुपयांचा स्टॅम्प लावून अर्ज केल्यास तात्काळ सुनावणी लावण्याची व्यवस्था केली आहे . प रंतू आयोगाकडे असा पत्रव्यवहार करण्यासाठी आपला भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडी न चुकता नमूद करावा , असे राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ अमरावती   संभाजी सरकुं डे यांनी कळविले आहे. यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कोविड - १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊन जनजीवन ठप्प झाले आहे . अनेकविध   आवश्यक वस्तूचे उत्पादन करणारे   कारखाने , अनेकविध सरकारी कार्यालये , बँक , दळवळण ठप्प झाले आहे . राज्य माहिती आयोग खंडपीठ अमरावती हे कार्यालय   देखील कोणत्याही काम करण्याविना बंद करण्यात आले आहे . अन्यथा दर महिन्याला   या कार्यालयात केंद्रीय माहितीचा अधिकार आधीनियमांचे कलम १९ ( ३ ) च्या तरतुदींनु सा र ३५० चे आसपास व्दितीय अपील अर्ज व कलम १८ नुसार महितीसंबंधी तक्रारी दाखल होतात . ही आवक पोस्टाचे ...
अधिक वाचा