बोरगाव मंजू येथे कायदेविषयक जनजागृती महाशिबीर:मानवता हाच कायद्याचा आधार-न्या. सुवर्णा केवले

 अकोला,दि.८(जिमाका)- आपल्या संविधानात सर्वांना समान संधीचे आश्वासन देण्यात आले आहे.कायद्याची गरज ही समाजाच्या हितासाठी असते. कायदा हा आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे. त्याविपरित आपले वर्तन झाले की मग समाजाच्या भल्यासाठी कायद्याची आवश्यकता भासते. त्यामुळे मानवता हाच कायद्याचा आधार आहे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुवर्णा के. केवले यांनी आज बोरगाव मंजू येथे आयोजित कायदेविषयक जनजागृती महाशिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी केले.

नागपूर उच्च न्यायालयाचे तथा अकोला जिल्ह्याचे पालक न्यायमुर्ति अनिल किलोर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने बोरगाव मंजू येथे परशुराम नाईक विद्यालयाच्या प्रांगणात ‘कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रमाद्वारे नागरिकांचे सशक्तीकरण आणि ‘हक हमारा भी तो है’ या मोहिमेअंतर्गत कायदेविषयक जनजागृतीसाठी महाशिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमास प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुवर्णा के. केवले, जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, बोरगाव मंजू सरपंच श्रीमती अनिता खेडकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या कार्यक्रमास निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, उपविभागीय अधिकारी डॉ. निलेश अपार, सहायक आयुक्त कामगार कल्याण राजू गुल्हाने, तहसिलदार सुनिल पाटील, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव योगेश पैठणकर व अकोला बार असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत वानखडे यांचीही उपस्थिती होती. तसेच जिल्हा बार असोसिएशनचे सर्व सदस्य व सर्व न्यायधीश उपस्थित होते.

कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने करण्यात आली. यावेळी शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या लाभांचे प्रातिनिधीक स्वरुपात मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. आपल्या संबोधनात पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी जिल्ह्यात कायद्याची माहिती जिल्हाभरात पोहोचविण्यासाठी वन व्हिलेज वन कॉन्स्टेबल ही संकल्पना राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. जिल्हाधिकारी श्रीमती अरोरा यांनी सांगितले की, नागरिकांनी त्यांचे अधिकार आणि हक्क यांची माहिती करुन घ्यावी, या माहितीचा उपयोग स्वतःच्या व समाजाच्या भल्यासाठी करावा. न्या. केवले म्हणाल्या की, लाभार्थ्यांना दिलेला लाभ म्हणजे त्यांचेवर कुणी उपकार केले असे नसून तो त्यांचा हक्क आहे, तो त्यांना देण्यात आला आहे. आपल्या हक्कांसाठी नागरिकांनी तगादा लावणे शिकले पाहिजे.आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी जागरुक असणे हे आवश्यक असून ती सेवा विधी सेवा प्राधिकरण देत आहे. या सेवेमुळे संविधानाच्या मुळ हेतूला बळकटी मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

प्रास्ताविक अकोला बार असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत वानखडे यांनी केले. आभारप्रदर्शन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव योगेश पैठणकर यांनी तर सह. दिवाणी न्यायाधीश विलास खांडबहाले व मृणाली भराडे यांनी सूत्रसंचालन केले.

या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने लावण्यात आलेल्या विविध योजना व सेवांच्या स्टॉल्सलाही नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. मान्यवरांनीही या स्टॉल्सला भेटी देऊन माहिती जाणून घेतली.

०००००