विशेष लेख अनाथ मुलांचे सक्षमीकरण व बालकामगार निर्मुलनासाठी जिल्ह्यात खास योजना
आई-वडिलांच्या अकाली निधनामुळे व अन्य
कारणांमुळे अनाथ झालेल्या मुलांच्या हाताला काम देवून त्यांना सक्षम करण्यासाठी
जिल्हा प्रशासन सरसावले आहे.यासोबतच कुटुंबाची आर्थिकस्थिती कमजोर असल्यामुळे
बालमजुरी वाट्याला आलेल्या मुला-मुलींची
या जाचातून सुटका होवून त्यांच्या पालकांची स्थिती सुधारण्यासाठी
प्रशासनाने खास योजना सुरु केली आहे.
‘अनाथ मुले सक्षमीकरण व बालकामगार निर्मुलन योजना’ असे या योजनेचे नाव.
परिस्थितीमुळे अनाथपण आणि बालमजुरी वाट्याला
आलेल्या मुलांचे बालपण कोमेजू नये, त्यांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या योजनेच्या
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा व
तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेत तालुकास्तरावर समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत.
अनाथ मुलांना मिळणार मोठा आधार
शासकीय धोरणानुसार अनाथ मुलांना वयाची
18 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर बालसुधार गृह, अनाथालयात वास्तव्य करता येत नाही. अशा मुलांची फरफट
होवू नये म्हणून ‘अनाथ मुले सक्षमीकरण व बालकामगार निर्मुलन योजनेच्या माध्यमातून
व्यवसाय उभारण्यासाठी मदत करण्यात येणार आहे. यानुसार 18 वर्षांपेक्षा जास्‍त वय
झालेल्या मुलांना व्यवसाय करण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंतचा कर्ज पुरवठा करण्यात
येणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
बालकामगारांच्या
पालकांनाही व्यवसायासाठी सहाय्य
पालकांची आर्थिक स्थिती कमजोर
असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या पाल्यांना बालमजुरीच्या विळख्यात ढकलावे लागते.
पर्यायाने खेळण्या बागडण्या व शिक्षण घेण्याच्या वयात मुलांना बालकामगार
म्हणून विविध ठिकाणी कामे करावी लागतात.
या समस्येचे मूळ शोधून पालकांनाच व्यवसाय करण्यास मदत करण्याचा स्तुत्य पैलू या
योजनेचा आहे. बालकामगार प्रतिबंधक समितीच्या पथकाच्या कार्यवाहीत बालकामगार
आढळल्यास जिल्हा प्रशासनाकडून संबंधित मालक व पालकांवर कार्यावाही करतानाच त्या
कुटुंबाची आर्थिक सक्षमता वाढविण्याचे कार्य करण्यात येते. तहसिलदारांच्या मार्फत
बालकांची आर्थिक स्थितीची पाहणी करण्यात येते.
बालकामगार
प्रतिबंधक समितीच्या पथकास कार्यवाही दरम्यान बालकामगार आढळून आल्यास बालकांचे
पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांच्या पालकांना लघु व्यवसाय उभारण्यासाठी कर्ज पुरवठा
करण्यात येतो. कुंटुंबाला व्यवसाय सुरु करण्यासाठी बँकेमार्फत 50 हजार रूपये ते 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देऊन
व्यवसाय प्रत्यक्ष सुरु करून करण्यास मदत करण्यात येते.
जिल्हास्तरीय समिती असे कार्य करते
सदर योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी आणि
प्रकरणांच्या मंजुरीकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती
गठीत करण्या आली आहे. ही समिती मुख्यत्वे तालुका स्तरीय समितीकडून आलेल्या
अर्जांची छाननी करून त्यांस मान्यता देते
आणि संबंधित प्रकरण बँकेकडे पाठविण्याचे व त्यास मंजुरी देण्यास सहकार्य
करते. जिल्हा नियोजन समिती मार्फत हमीसाठी द्यावयाच्या निधीची तरतूद करून घेणे
आवश्यक आहे. या समितीच्या माध्यमातून बालकामगार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
करण्याचे नियोजन करण्यात येते. १८
वर्षांवरील अनाथ मुलांना स्वयंपूर्ण होण्यासाठी स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे व त्यांना व्यवसाय सुरु करण्यापूर्वी
प्रशिक्षणाची व्यवस्थाही समितीच्यावतीने करण्यात येते.
या योजनेंतर्गत तहसिलदारांच्या
अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात येते. पंचायत समितीचे गट विकास
अधिकारी, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आदी या समितीचे सदस्य असतात.
एका बलशाली राष्ट्रनिर्माणासाठी त्या
देशातील बालकां पोषक वातावरण मिळणे आवश्यक असते. समाजव्यवस्थेत अनाथ व बालकामगार
म्हणून जीवन जगणाऱ्या मुलांना पाठबळ देवून त्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी जिल्हा
प्रशासनाने सुरु केलेल्या ‘अनाथ मुले सक्षमीकरण व बालकामगार निर्मुलन योजनेच्या
प्रभावी अंमलबजावणीतून समर्पक बदल घडून येणार असल्याचा विश्वासही प्रशानाला
आहे.
००००
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा