विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी स्कूल बस नियमावलीत मोठे बदल; नियमांचे उल्लंघन केल्यास परवाना रद्द होणार

 विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी स्कूल बस नियमावलीत मोठे बदल; नियमांचे उल्लंघन केल्यास परवाना रद्द होणार

अकोला, २४  : शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्कूल बस नियमावलीमध्ये सुधारणा करत 'महाराष्ट्र मोटार व्हिईकल्स (स्कूल बस करिता विनियम), २०२६ पहिली सुधारणा' लागू केली आहे. या नवीन नियमांचे पालन करणे सर्व शाळा व्यवस्थापन आणि वाहन चालकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले असून, पुढील तीन महिन्यांत याची पूर्तता न केल्यास वाहनाचा परवाना निलंबित किंवा रद्द केला जाईल, असा इशारा अकोला उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने दिला आहे.

शाळेत 'शालेय वाहतूक समिती' स्थापन करणे अनिवार्य

नवीन नियमांनुसार प्रत्येक शाळेमध्ये 'शालेय वाहतूक समिती' स्थापन करावी लागणार आहे. ही समिती आर.टी.ओ.ने निश्चित केलेल्या दरानुसार स्कूल बस आणि व्हॅनचे भाडे तपासणे, पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे आणि प्रत्येक तिमाहीचा अहवाल जिल्हा शालेय बस सुरक्षितता समितीला सादर करण्याचे काम करेल. स्कूल बस आणि व्हॅनचे भाडेदर प्रति विद्यार्थी प्रति किलोमीटर याप्रमाणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ठरवणार असून, आकारले जाणारे भाडे निश्चित दरापेक्षा १०% पेक्षा कमी किंवा जास्त नसावे.

कर्मचाऱ्यांची पोलीस आणि वैद्यकीय पडताळणी आवश्यक

स्कूल बस किंवा व्हॅनवर नियुक्त केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची (वाहन चालक, महिला व पुरुष परिचर) शाळा व्यवस्थापन किंवा वाहन मालकाकडून लेखी आदेशाद्वारे नेमणूक करणे आवश्यक आहे. तसेच पोलिसांकडून त्यांचे चारित्र्य पडताळणी रिपोर्ट (व्हेरिफिकेशन) आणि शासकीय रुग्णालयातून वैद्यकीय अहवाल घेणे बंधनकारक केले आहे. शाळांना सर्व कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि वैयक्तिक कागदपत्रांचा संपूर्ण रेकॉर्ड ठेवावा लागेल.

सुरक्षेसाठी आधुनिक डिजिटल प्रणाली आणि तंत्रज्ञान बंधनकारक

विद्यार्थ्यांच्या रिअल टाईम ट्रॅकिंगसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक स्कूल बसमध्ये 'डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम' असणे गरजेचे आहे. यामध्ये खालील सुविधांचा समावेश असेल:

• केंद्र सरकारच्या AIS-१४० नियमांनुसार प्रमाणित 'व्हिईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस' (VLTD) आणि GPS ट्रॅकिंग अनिवार्य असेल.

• वाहनांमध्ये CCTV कॅमेरे बसवणे बंधनकारक असून, पालकांसाठी मोबाईल ॲपद्वारे लाईव्ह ट्रॅकिंग आणि डिजिटल हजेरीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागेल.

• CCTV फुटेजचा किमान ३० दिवसांचा बॅकअप ठेवणे शाळा व्यवस्थापन किंवा वाहन मालकावर बंधनकारक राहील, जो आवश्यकतेनुसार आर.टी.ओ. किंवा पोलिसांना द्यावा लागेल.

• प्रत्येक वाहनात आग प्रतिबंधक यंत्रणा म्हणून AIS-१३५ प्रमाणित सिस्टीम किंवा इंजिन कम्पार्टमेंटमध्ये किमान १ किलोचा 'फायर बॉल' फिक्स करावा लागेल.

• प्राथमिक व पूर्व प्राथमिक वर्गातील लहान विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र महिला परिचर (अटेंडंट) नियुक्त करणे बंधनकारक असेल.

वाहनांचे वय आणि इतर नियम

नवीन सुधारणेनुसार स्कूल बसचे कमाल वय आता १५ वर्षांऐवजी २० वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, वाहनातील विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक सीटला सीटबेल्ट असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष सपोर्ट सिस्टीम आणि प्रशिक्षित परिचर पुरवावे लागतील, ज्याची तपासणी वाहनाच्या वार्षिक फिटनेस सर्टिफिकेटच्या वेळी केली जाईल.

तीन महिन्यांची मुदत; आर.टी.ओ.चा कडक कारवाईचा इशारा

शिक्षण विभाग आणि परिवहन अधिकारी संयुक्तपणे या वाहनांची नियमित तपासणी करणार असून त्याचा अहवाल जिल्हा समितीला सादर केला जाईल. हे राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत अकोला जिल्ह्यातील सर्व शाळा व्यवस्थापन आणि स्कूल बस/व्हॅन मालकांनी या नियमांची पूर्तता करावी, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मोहम्मद समीर मोहम्मद याकूब यांनी केले आहे. मुदतीत बदल न केल्यास मोटार वाहन नियमांतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.