विशेष लेख - कर्जमुक्तीचा नवा दिलासा, सक्षम शेतीचा नवा संकल्प

 विशेष लेख

कर्जमुक्तीचा नवा दिलासा, सक्षम शेतीचा नवा संकल्प

शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक संकटांमुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जातात. अशा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६' जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीची नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. आता योजनेची व्याप्ती वाढल्यामुळे ती व्यापक शेतकरी  हित साधले जाणार आहे.



या योजनेत राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनेची व्याप्ती वाढवत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वीच्या योजनेतील काही अटी शिथिल करण्यात आल्या असून, त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

यापूर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील मर्यादा हटविण्यात आली असून, आता अशा पात्र शेतकऱ्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.

तसेच राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे योजना राबविण्यात येणार आहे. पूर्वी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता; मात्र नव्या योजनेत अशा शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, पूर्वी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळत नव्हती. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देत २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करून वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली काही बंधनेही हटविण्यात आली आहेत.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन वीज सवलत, कापूस व सोयाबीन खरेदी, ठिबक सिंचन आणि विविध कृषी योजनांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करत आहे. त्यामुळे शेती अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे.

कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तो मोठा आधार ठरतो. त्यामुळे या योजनेकडे केवळ आर्थिक मदत म्हणून नव्हे, तर शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढविणारे आणि शेतीला नवसंजीवनी देणारे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.


जिल्हा माहिती कार्यालय अकोला