'जय महाराष्ट्र' आणि 'दिलखुलास' कार्यक्रमात कामगारमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांची विशेष मुलाखत

       


 कामगार हित, नवीन कामगार नियमावली आणि औद्योगिक विकासाला नवी दिशा

'जय महाराष्ट्र' आणि 'दिलखुलास' कार्यक्रमात

कामगारमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांची विशेष मुलाखत

 

मुंबई, दि. २९ : राज्यातील कामगारांचे हक्क, सुरक्षितता, सामाजिक संरक्षण आणि औद्योगिक विकास यांचा समतोल साधत महाराष्ट्राला अधिक कामगारहितैषी व उद्योगस्नेही राज्य बनविण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रयत्नांचा वेध घेणारी कामगारमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांची विशेष मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' आणि 'दिलखुलास' या लोकप्रिय कार्यक्रमांमधून प्रसारित करण्यात येणार आहे.

 

'कामगार हित, नवीन कामगार नियमावली आणि औद्योगिक विकासाला नवी दिशा' या विषयावरील या विशेष संवादामध्ये नवीन कामगार नियमावलीची अंमलबजावणी, कामगार कल्याणकारी योजनांचा विस्तार, बांधकाम कामगारांचे कल्याण, गिग वर्कर्सचे सामाजिक संरक्षण, महिला कामगारांचे सक्षमीकरण, कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी राबविण्यात येणारे उपाय, वेतन प्रक्रियेतील पारदर्शकता, उद्योगस्नेही वातावरण निर्मिती तसेच राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमांची सविस्तर माहिती मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर 'जय महाराष्ट्र' आणि 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून दिली आहे.

 

'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार, ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री ८.०० वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. तसेच ही मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत समाजमाध्यमांवरही उपलब्ध होणार आहे.

 

याचबरोबर 'दिलखुलास' कार्यक्रमात ही मुलाखत ४, ५ आणि ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून तसेच 'News on AIR' या ॲपवरून प्रसारित करण्यात येणार आहे.

 

महासंचालनालयाची अधिकृत समाजमाध्यमे :

• X (Twitter) : https://twitter.com/MahaDGIPR

• Facebook : https://www.facebook.com/MahaDGIPR

• YouTube : https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

 

कामगारांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणे, सुरक्षित व सन्मानजनक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, सामाजिक संरक्षण अधिक प्रभावी करणे आणि उद्योग विकासाला आवश्यक असे सक्षम, पारदर्शक व विश्वासार्ह वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर ही विशेष मुलाखत कामगार, उद्योग क्षेत्र, नियोक्ते तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मार्गदर्शक आणि माहितीपूर्ण ठरणार आहे.

0000



टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्‌मय पुरस्कार प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचा कालावधी १ जानेवारी ते ३० जानेवारी २०२६

  स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्‌मय पुरस्कार प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचा कालावधी १ जानेवारी ते ३० जानेवारी २०२६   मुंबई ,  दि.२३ : मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाङ्‌मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष २०२५ करिता राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्‌मय पुरस्कारांसाठीच्या प्रवेशिका जिल्हाधिकारी कार्यालयात (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून) ,  तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात दिनांक १ जानेवारी ,  २०२६ ते ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत पाठविता येणार आहेत. दिनांक १ जानेवारी ,  २०२५ ते ३१ डिसेंबर ,  २०२५ या कालावधीत प्रकाशित झालेली प्रथम आवृत्ती पुस्तके या स्पर्धेसाठी पात्र आहेत.   या स्पर्धेची नियमावली व प्रवेशिका सचिव ,  महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ ,  रवींद्र नाट्यमंदिर इमारत्त ,  दुसरा मजला ,  सयानी मार्ग ,  प्रभादेवी ,  मुंबई ४०० ०२५ यांच्या कार्यालयात तसेच मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता अन्यत्र संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्...
अधिक वाचा

आदर्श आचारसंहिता निवडणूक आचार संहिता म्हणजे काय ?

                              आदर्श आचारसंहिता निवडणूक आचार संहिता म्हणजे काय ? अकोला, दि. 16 ; भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 324 अन्वये निवडणुका मुक्त , निर्भय   व पारदर्शक वातावरणात पार पडाव्यात , तसेच राजकीय पक्ष व उमेदवार यांच्या मार्गदर्शनासाठी आदर्श आचारसंहिता तयार करण्यात आली आहे. आचारसंहिता कालावधीत   उमेदवारांनी व राजकीय पक्षांनी ‘काय करावे’ व ‘काय करु नये’ याबाबत निवडणूक आयोगाने वानगीदाखल तयार केलेली सुची पुढीलप्रमाणे आहे. काय करावे : अनुपालन करण्याविषयी मार्गदर्शक तत्वे 1) निवडणुका घोषित होण्यापूर्वी क्षेत्रात प्रत्यक्षपणे सुरु करण्यात आलेले कार्यक्रम पुढे चालू ठेवता येतील. 2) ज्याविषयी शंका निर्माण होईल अशा बाबींच्या संबंधात, भारत निवडणूक आयोग/राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून स्पष्टीकरण/मान्यता प्राप्त करण्यात यावे. 3) पूर, अवर्षण, रोगाची घातक साथ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती यामुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांतील जनतेसाठी पीडा निवारण आणि पुनर...
अधिक वाचा

महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना

  महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना   अकोला, दि. २८: राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना दि. १० जुलै १९७८ साली झाली. महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असून, मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी व कल्याणासाठी कार्यरत आहे.   व्यवसाय, उद्योग, शिक्षणाकरिता मदत करणे व विविध योजना आखणे, प्रचालन करणे, मदत करणे, सल्ला देणे, सहाय्य देणे, वित्तीय सहाय्य देणे, संरक्षण देणे यासारखे उपक्रम हाती घेतल्या जातात. महामंडळातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये राज्य शासनाची ५० टक्के अनुदान योजना ही लाभार्थीची आर्थिक मदत करण्याचं काम करते त्यामध्ये प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येते. कर्जाची परतफेड साधारपणे ३ वर्षात बँकेच्या व्याजदरा प्रमाणे होते. अनुसूचित जातीतील युवक - युवतींना व्यवसायासाठी लागणारी तांत्रिक कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी प्रशिक्षण योजन...
अधिक वाचा