पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना केवळ दिलासा नव्हे, कृषी क्षेत्राला नवी ऊर्जा

 विशेष लेख

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

केवळ दिलासा नव्हे, कृषी क्षेत्राला नवी ऊर्जा

महाराष्ट्रातील शेती ही केवळ उपजीविकेचे साधन नाही, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हवामानातील अनिश्चितता, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारभावातील चढ-उतार आणि नैसर्गिक आपत्ती यांच्या कात्रीत शेतकरी अडकला आहे. अशा वेळी शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या कर्जमुक्ती योजना केवळ आर्थिक मदतीच्या चौकटीत पाहता येत नाहीत; त्या शेतकऱ्याच्या मनातील विश्वास पुन्हा जागविण्याचा प्रयत्न असतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही कृषी क्षेत्राला नवी ऊर्जा देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरला आहे.

कर्जमाफी हा शब्द अनेकदा चर्चेचा विषय ठरतो. मात्र, कर्जमुक्तीचा खरा अर्थ केवळ थकबाकी कमी करणे एवढाच नसतो. त्यामागे शेतकऱ्याला नव्याने उभे करण्याचा व्यापक उद्देश असतो. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्याची निर्णयक्षमता मर्यादित होते. पुढील हंगामासाठी दर्जेदार बियाणे घेण्यापासून ते आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर आर्थिक मर्यादा त्याच्या आड येतात. अशा वेळी कर्जमुक्ती म्हणजे केवळ दिलासा नसून नव्याने सुरुवात करण्याची संधी असते.

या योजनेचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे संस्थात्मक पतव्यवस्थेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास अधिक दृढ होण्याची शक्यता. बँका आणि सहकारी संस्थांकडून वेळेवर कर्ज उपलब्ध होणे हे शेतीच्या सातत्यासाठी अत्यावश्यक असते. कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यांची पत सुधारल्यास त्यांना भविष्यात आवश्यक आर्थिक मदत अधिक सहज मिळू शकते. यामुळे खासगी सावकारांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास हातभार लागतो. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतही नव्या आर्थिक चक्राला चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण होते.

या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात आले आहे, यालाही विशेष अर्थ आहे. लोककल्याण, न्याय, पारदर्शकता आणि विकासाभिमुख प्रशासन यांचा आदर्श त्यांनी आपल्या राज्यकारभारातून घालून दिला. त्यांच्या नावाने सुरू झालेली योजना ही शेतकरी कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या शासनाच्या भूमिकेचे प्रतीक म्हणून पाहता येईल.

अर्थात, कोणतीही कर्जमुक्ती योजना ही कृषी क्षेत्रातील सर्व समस्यांवरील अंतिम उत्तर ठरू शकत नाही. तिच्या जोडीला सिंचन व्यवस्थेचा विस्तार, पीक विम्याची प्रभावी अंमलबजावणी, साठवणूक व प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी, बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच, मूल्यवर्धन आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा व्यापक प्रसार या उपाययोजनाही तितक्याच आवश्यक आहेत.  त्यासाठीही राज्य शासनाने अनेक योजना लागू केल्या आहेत, अर्थात सर्व सुधारणांची सुरुवात शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यापासूनच होते आणि त्यासाठी कर्जमुक्ती हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे.

या योजनेत व्यापक प्रमाणावर शेतकरी बांधवांना लाभ होण्यासाठी २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी, नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन -५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ, एकवेळ समझोत्याची तरतूद अशा बाबींचा समावेश आहे. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी जमीन धारणेची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. योजनेसाठी कोणताही स्वतंत्र अर्ज भरण्याची गरज नाही. केवळ आधार प्रमाणीकरण करावे लागते. योजनेच्या पारदर्शक, वेगवान आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय पातळीवर वेगाने प्रयत्न होत आहेत. अकोला जिल्ह्यात जिल्हा सहकारी बँकेच्या माध्यमातून २९ हजारहून अधिक शेतक-यांची खाती अपलोड करण्यात आली आहेत.

शेतकरी सक्षम असेल, तर शेती सक्षम होईल; शेती सक्षम झाली, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल; आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत झाली, तर महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही त्या दिशेने टाकलेले आश्वासक आणि दूरदृष्टीचे पाऊल आहे. ही केवळ कर्जमाफी म्हणून नव्हे, तर ती कृषी पुनरुत्थानाच्या व्यापक प्रक्रियेची प्रभावी सुरुवात आहे.

-        हर्षवर्धन पवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी,

अकोला