बळीराजाला बळ देण्यासाठी क्रांतिकारी पाऊल पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

  

बळीराजाला बळ देण्यासाठी क्रांतिकारी पाऊल

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

नैसर्गिक आपत्ती, नापिकी यांच्या दुष्टचक्रात अ़़डकलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक विवंचनेतून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये पुन्हा जगण्याची उमेद निर्माण करण्यासाठी 'शेतकरी कर्जमुक्ती' हे एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्रभावी पाऊल ठरते. कर्जमुक्ती म्हणजे केवळ बँकांचे देणे माफ करणे नव्हे, तर ती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुन्हा नव्याने बळकटी देणारी एक संजीवनी असते.

 

कृषी क्षेत्रातील कर्जमुक्तीची आवश्यकता आणि महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. जेव्हा एखादा शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्ज फेडू शकत नाही, तेव्हा तो बँकेच्या दृष्टीने थकबाकीदार बनतो. थकबाकीदार झाल्यामुळे त्याला पुढील हंगामासाठी नवीन पीककर्ज मिळणे बंद होते. पर्यायाने, शेती चालू ठेवण्यासाठी त्याला सावकाराच्या दारात जावे लागते. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्याचे बँक खाते पुन्हा 'नियमित' होते, ज्यामुळे त्याला नव्या दमाने शेती करण्यासाठी बँकांकडून अधिकृत पतपुरवठा उपलब्ध होतो. याशिवाय, कर्जबाजारीपणामुळे ग्रामीण भागात निर्माण होणारा मानसिक तणाव कमी होऊन शेतकरी आत्महत्यांसारख्या गंभीर दुर्दैवी घटनांना आळा बसतो.

महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही आजवरची सर्वात अभूतपूर्व आणि अनन्यसाधारण योजना ठरली आहे. ही योजना जुन्या कर्जमाफी योजनांपेक्षा अत्यंत वेगळी आणि सर्वसमावेशक आहे कारण यामध्ये जमीन धारणेची कोणतीही मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लहान असो वा मोठा, प्रत्येक पात्र शेतकरी या योजनेच्या परिघात आला आहे. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात केवळ थकबाकीदारांचाच विचार केलेला नाही, तर प्रामाणिकपणे आणि वेळेत कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही सन्मान करण्यात आला आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन शासनाने प्रामाणिकपणाची कदर केली आहे. तसेच, ज्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी 'एकवेळ समझोता' (OTS) योजना आणली आहे; ज्या अंतर्गत २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्याने भरल्यास, २ लाखांपर्यंतचे कर्ज सरकार स्वतः माफ करणार आहे.

या ऐतिहासिक योजनेचा महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाला प्रचंड मोठा लाभ मिळत आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांपैकी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे संपूर्ण कर्ज (मुद्दल व व्याजासह) माफ होत आहे. या योजनेमुळे राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकरी कुटुंबे थेट कर्जमुक्त होत आहेत. संपूर्ण प्रक्रिया 'ॲग्रीस्टॅक' आणि आधार प्रमाणीकरणासारख्या डिजिटल प्रणालीद्वारे राबवली जात असल्याने यात कोणताही गैरव्यवहार न होता थेट आणि पारदर्शक लाभ बळीराजाला मिळत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना ही केवळ एक आर्थिक मदत नसून, महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला आणि बळीराजाला स्वाभिमानाने जगण्याचे बळ देणारे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरले आहे.

ही आजपर्यंतची सर्वात मोठी महाकर्जमुक्ती योजना आहे.  विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा विचार करून योजनेची अभ्यासपूर्ण आखणी करण्यात आली. प्रामुख्याने तीन घटकांचा समावेश आहे.
जे शेतकरी थकबाकीदार आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा थेट लाभ दिला जात आहे. यापूर्वीच्या 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'चे लाभार्थी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने यात विशेष व स्वतंत्र तरतूद केली आहे.  ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) म्हणजेच एकवेळ समझोता योजना लागू करण्यात आली आहे. यात शेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्शाची रक्कम भरल्यानंतर, राज्य शासन कर्जमुक्ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करणार आहे.
अनेक शेतकरी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही बँकेच्या कर्जाची नियमित परतफेड करतात. अशा प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होऊ नये, म्हणून त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

​'महाआयटी'च्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि आधार क्रमांकावर आधारित करण्यात आली आहे. सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात असून, संगणकीय पडताळणीद्वारे अंतिम याद्या तयार केल्या जात आहेत. या याद्या शेतकऱ्यांना सहज पाहता याव्यात यासाठी गाव चावडी, ग्रामपंचायत, बँक शाखा, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्र येथे प्रसिद्ध होणार आहेत. त्याशिवाय, पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर बँकांमार्फत संदेश पाठवूनही सूचित केले जाणार आहे.

योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन, पारदर्शक आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवण्यात आली आहे.पात्र शेतकऱ्यांनी यादीत नाव आल्यानंतर लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या आधार नंबर किंवा यादीतील विशिष्ठ नंबरसह 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' किंवा बँकेत जाऊन आपल्या कर्जखात्याचे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे. ही माहिती योग्य असल्याची खात्री करून शेतकऱ्यांनी मान्यता दिली, की शासनाकडून थेट कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल.

एकवेळ समझोता योजनेतील लाभार्थ्यांनी प्रथम त्यांचा हिश्शाची रक्कम भरणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच शासनाचा कर्जमुक्तीचा लाभ शेकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल.यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.
 योजनेची प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात आली आहे. कर्जखात्याच्या माहितीत किंवा बँक तपशीलात काही तांत्रिक त्रुटी असल्यास शेतकऱ्यांना दाद मागता यावी, म्हणून सक्षम तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच या तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समितीसुद्धा नियुक्त करण्यात आली आहे.

-
जिल्हा माहिती कार्यालय, अकोला