प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-प्रति थेंब अधिक पीक योजना
लेख--
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-प्रति थेंब अधिक पीक योजना
राज्याच्या सर्वांगीण विकासात
कृषी क्षेत्राचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. कोणत्याही पिकाचे गुणवत्तापुर्ण व दर्जेदार
उत्पादन घ्यायचे असेल तर पाणी हा पिक उत्पादनातील महत्वाचा निर्णायक घटक आहे.
उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करुन कमीत कमी पाण्यात आणि खर्चात, जमिनीची
सुपीकता आणि उत्पादकता कायम स्वरुपी टिकवून ठेवून अधिकाधिक गुणवत्तापुर्ण उत्पादन
मिळवणे व राज्यातील जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे या उद्देशाने देशात
राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना सन १९८६-८७ पासुन राबविण्यात येत आहे.
या योजनेत निधीची तरतूद केंद्र व राज्य 60:40 या प्रमाणात आहे.
योजनेचा उद्देश
:-
·
पाण्याची
कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन
मिळविणे.
·
सुक्ष्म
सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे (per drop more crop).
अनुदान मर्यादा : -
·
अल्प व अत्यल्प
भूधारक शेतक-यांना ५५ %
·
इतर शेतक-यांना
४५% अनुदानाचे निकष असून क्षेत्राची मर्यादा 5
हेक्टर आहे.
योजनेची व्याप्ती : - सर्व 34 जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
लाभ क्षेत्र मर्यादा :- सुक्ष्म सिंचन संच घटकाचे आयुर्मान 7 वर्ष करण्यात आले असुन ज्या लाभधारकाने 5 हेक्टर क्षेत्राच्या
मर्यादेत सुक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेतला आहे, अशा लाभधारकास 7 वर्षानंतर पुन्हा सुक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेता येईल.
एखाद्या शेतकऱ्यांने सुक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत पोर्टेबल स्पिंक्लर (चल तुषार संच ) या घटकाचा लाभ घेतला
असल्यास सदर शेतकऱ्यांस तीन वर्षानंतर “ त्याच क्षेत्रावर” ठिबक संचाचा लाभ घेता येईल.ठिबक संचास Effective Differential Subsidy नुसार अनुदान अदा करण्यात येईल.
लाभार्थी
पात्रता :-
·
शेतकऱ्यांच्या
नावे मालकी हक्काचा ७/१२ व ८-अ उतारा असावा.
·
सूक्ष्म सिंचन
घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी.
अर्ज करणेपासुन अनुदान अदायगी पर्यंत महाडीबीटी
पोर्टलवरील प्रक्रीया खालीलप्रमाणे
कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांसाठी
शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Farmer ID) अनिवार्य
करण्यात आले आहे. शेतकरी ओळख क्रमांक आणि त्याच्याशी संलग्न माहिती कृषी
विभागामार्फत वापरत असलेल्या महाडीबीटी प्रणालीशी API द्वारे AgriStack या प्रणालीशी
जोडण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना 7/१२ व ८-अ
ही कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.
शासनाने सन २०२५-२६ पासून महाडीबीटी पोर्टलवर प्रथम अर्ज करणाऱ्यास
प्रथम प्राधान्य देण्याचा निर्णय २१ मे २०२५ रोजीपासून घेतलेला आहे. सद्यस्थितीत योजने
अंतर्गत ६५,५१५ लाभार्थ्यांची निवड प्रथम
अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राध्यान्य (FCFS) या तत्वावर करण्यात
आलेली आहे
अर्ज
शुल्क:-
अर्ज सादर करतेवेळी
शेतक-यांनी रु.20/- शुल्क व जी.एस.टी रु.3.60 /- मिळून एकूण रु. 23.60 /- शुल्क
ऑनलाइन भरावयाचे आहे.
निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी
खालील कागदपत्रे अपलोड करावी.
·
सामाईक क्षेत्र
असलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांने इतर खातेदारांचे सहमती पत्र सादर करणे बंधनकारक
असुन ते साध्या कागदावर घेण्यात यावे.
·
अज्ञान पालक (अपाक)
खातेदाराचा वयाचा दाखला व
पालकाचे घोषणापत्र.
·
लाभार्थी/संस्था
यांना शेतजमीन भाडेतत्वावर घेऊन सुक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास, मालकी हक्क असलेला ७/१२, ८-अ आणि
लाभार्थ्याने अर्ज मंजुर झाल्याच्या दिनांकापासुन सात वर्षासाठी शेतमालकासोबत
केलेल्या नोंदणीकृत कराराची प्रत.
पुर्वसंमती प्रदान करणे:- छाननी अंती पात्र ठरलेल्या
शेतकऱ्यांना तालुका कृषि अधिकारी एकत्रित संगणकीय प्रणालीद्वारे पूर्वसंमती प्रदान करतात.
संच खरेदी करुन देयक अपलोड करणे :- पुर्व संमती प्राप्त झाल्यानंतर शेतकऱ्यांस त्यांच्या
पसंतीच्या उत्पादकांकडून किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या वितरक किंवा
विक्रेत्यांकडून 30 दिवसाच्या आत सुक्ष्म सिंचन संच बसविणे आवश्यक आहे.
संच खरेदी केल्यानंतर महाडीबीटी पोर्टलवर सादर करावयाची कागदपत्रे
·
शेतकऱ्याचे हमीपत्र
·
देयकाची मुळ प्रत (टॅक्स ईन्व्हाईस)
·
कंपनी प्रतिनिधीने तयार केलेला सुक्ष्म सिंचन संच आराखडा व प्रमाणपत्र
मोका तपासणी व देयक छाननी-: कृषि पर्यवेक्षक हे देयक छानणी करतात. तसेच प्रत्यक्ष क्षेत्रिय मोका
तपासणी करुन पोर्टलवर अहवालाची नोंद घेऊन छाननी अंती पात्र प्रस्तावास शिफारस करतात.
अनुदान परीगणना
व मंजुरी देणे:- देयकाची रक्कम (जीएसटी रक्कम वगळुन(, मोका तपासणी अहवालानुसार निश्चित झालेली रक्कम आणि मार्गदर्शक सुचनेतील मापदंडाप्रमाणे निश्चित झालेली रक्कम यापैकी सर्वात कमी आलेल्या रकमेनुसार अनुदान परिगणना करुन मंजुरीसह तालुका कृषी अधिकारी यांच्या स्तरावरून जिल्हा अधिक्षक कृषी
अधिकारी यांच्या स्तरावर शिफारशीस सादर केली जाते.
·
सदर योजनेचा
लाभ घेण्यासाठी व ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळास अवश्य भेट द्या. तसेच योजनेच्या अधिक
माहितीसाठी कृषि विभागाच्या नजीकच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
-
संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, अकोला
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा