2024-25 च्या 374 कोटी 21 लक्ष रूपये खर्चाला मान्यता सर्वांगीण विकासासाठी नियोजनात अधिकाधिक कामांचा समावेश करा - पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

अकोला, दि. 5 : जिल्हा वार्षिक योजनेत २०२४–२५ या वर्षात मार्च अखेरपर्यंत ३७४ कोटी २१ लक्ष रु. खर्चाला आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
जिल्ह्यात सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने पुढील काळासाठी अधिकाधिक व व्यापक कामांचे नियोजन करून प्रस्ताव सादर करावेत व वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करून कामांना चालना द्यावी, असे निर्देश राज्याचे कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री  ॲड. आकाश फुंडकर यांनी आज येथे ‍दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत नियोजन भवनात झाली. आमदार रणधीर सावरकर, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरीश पिंपळे, आमदार नितीन देशमुख,  आमदार साजिद पठाण, आमदार वसंत खंडेलवाल, आमदार अमोल मिटकरी,  आमदार किरण सरनाईक, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, प्र. जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश सोनखासकर आदी उपस्थित होते.
सर्वसाधारण योजनेत 270 कोटी 77 लक्ष रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेत 87 कोटी 98 लक्ष रुपये, आदिवासी उपयोजनेत 15 कोटी 45 लक्ष रु. खर्चाला मान्यता देण्यात आली. सभेचे इतिवृत्त कायम करण्यासह अनुपालनाबाबत चर्चा झाली.
पालकमंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांनी नियोजन समितीच्या निधीतून करावयाच्या विकासकामांचे नियोजन काटेकोर करावे, विहित वेळेत कामे पूर्ण होतील याची खबरदारी घ्यावी. प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यतांच्या प्रक्रियेला विलंब होता कामा नये.  त्यादृष्टीने कार्यवाहीचा वेग वाढविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
ते पुढे म्हणाले की, कृषी उत्पादनांचे लिकिंग होत असल्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे थेट कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करावेत. पंचनाम्याची रीतसर प्रक्रिया पूर्ण न केल्याबद्दल एचडीएफसी एर्गोविरोधात पीक विमा कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल आहे. या कंपनीने त्यानंतर सादर केलेले खोटे पंचनामे कृषी विभागाने पोलीसांकडे दाखल करावेत व पोलीसांनी याबाबत जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी. शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत हयगय खपवून घेणार नाही, असा इशारा पालकमंत्र्यांनी दिला.  
खतांच्या पुरवठ्याबाबतच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करावे. कोचिंग क्लासेसच्या इमारती सुरक्षित होण्यासाठी फायर ऑडिट असणे आवश्यक असल्याची मागणी आहे. त्यानुसार कार्यवाही व्हावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले. अनुपालनाच्या अनुषंगाने विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला.
सन २०२५-२६ या वर्षात सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित उपयोजना, आदिवासी उपयोजना यांचा ४३७ कोटी ५१ लक्ष रू. मंजूर नियतव्यय आहे. त्यानुसार कामांच्या मान्यतांची कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी मुख्यमंत्री कृती कार्यक्रम टप्पा २ अंतर्गत विभागीय व राज्यस्तरावर बक्षीस मिळवणाऱ्या कार्यालय प्रमुखांचा सन्मान पालकमंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या हस्ते करण्यात आला
००००