‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ शिबिरांच्या माध्यमातून अधिकाधिक पात्र व्यक्तींना लाभ मिळवून द्यावा - जिल्हाधिकारी अजित कुंभार

 

 

‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’

 

 

शिबिरांच्या माध्यमातून अधिकाधिक

पात्र व्यक्तींना लाभ मिळवून द्यावा 

-         जिल्हाधिकारी अजित कुंभार

अकोला,दि. 17 : देशातील आदिवासी समाजाच्या जीवनामध्ये मूलभूत परिवर्तन घडविण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सुरू केले असून, विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यात शिबिरे घेण्यात येत आहेत. त्याचा लाभ जिल्ह्यातील अधिकाधिक आदिवासी बांधवांना मिळवून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी दिले.  

जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांची ऑनलाईन बैठक आज झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम, प्रकल्प अधिकारी मोहनकुमार व्यवहारे, उपवनसंरक्षक कुमार स्वामी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.   

जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार म्हणाले की, जनजातीय गौरव वर्ष २०२५ निमित्त आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने दोन महत्त्वपूर्ण आणि कालबद्ध उपक्रम हाती घेतले आहेत. 'प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान' आणि 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' याद्वारे आदिवासी बांधवांसाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

 

'धरती आबा अभियान' (जागरूकता व सेवा पोहोचविण्याची मोहीम) आणि 'धरती आबा कर्मयोगी' (कौशल्य व क्षमता विकास कार्यक्रम) या माध्यमातून अनेक क्षेत्रातील शासकीय सेवा थेट गावांमध्ये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्याच दृष्टीने शिबिरांचे नियोजन असून, विविध योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तींना करून द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.

शिबिरांच्या माध्यमातून मतदाता ओळखपत्र, आधार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, आयुष्मान भारत आरोग्य पत्रिका, जात प्रमाणपत्र, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना, जन धन खाते अशा अत्यावश्यक सेवा आणि लाभ एकाच ठिकाणी मिळणार आहे. अनेक अडथळ्यांमुळे लाभ मिळवू न शकलेल्या आदिवासी कुटुंबांपर्यंत महत्त्वाच्या सेवा आणि योजना पोहोचवण्यास मदत होणार आहे.

 

उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांनी शिबिराला भेटी द्याव्यात. पात्र नागरिकांना योजनांची माहिती व लाभ मिळवून द्यावा. उपक्रमाला सर्वदूर प्रसिद्धी द्यावी जेणेकरून गरजूंपर्यंत त्याची माहिती पोहोचेल. जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल ४३ गावांमध्ये प्राधान्याने उपक्रम पोहोचवून अधिकाधिक गरजूंना लाभ देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

०००