अनु.जमाती विद्यार्थ्यांसाठी पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना

 अकोला, दि.३(जिमाका)- इयत्ता १२ वी नंतर पुढे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनु. जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ अधिक विद्यार्थी विद्यार्थिनींना मिळावा म्हणून योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ थेट पात्र विद्यार्थ्याच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यास मान्यताही मिळाली आहे.

            या संदर्भात  प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी, अकोला यांचे अधिनस्त अकोला, वाशीम, बुलडाणा या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. ही  योजना अकोला, वाशिम, बुलडाणा या जिल्हास्तरावरील शहरामध्ये कार्यरत महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता १२ वी नंतर पुढे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थी / विद्यार्थींनींनाही लागू आहे.

सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी विभागाद्वारे राबविण्यात येत आहे. दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णय अन्वये ही योजना तालुकास्तरावर देखील लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार तालुकास्तरावर इयत्ता १२ वी नंतर तंत्रशिक्षण व व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. मात्र नंतर आदिवासी विकास विभागाच्या दि. १६ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णय नुसार इयत्ता १२ वी नंतरची दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रमासाठी तसेच महानगरपालिका, विभागीयस्तर, जिल्हास्तर आणि तालुकास्तरापासून पाच कि.मी. च्या परिसरामध्ये स्थापित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना स्वयंम योजनेंतर्गत लाभ देण्याच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापासून पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये अनुज्ञेय रक्कम थेट जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यासाठी अटी शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत-

          विद्यार्थी / विद्यार्थिनी हे अनुसूचित जमातीचे असावे, विद्यार्थ्यांकडे व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख रुपये इतकी असावी. विद्यार्थ्यांचे स्वत:चे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे बंधनकारक आहे व  हे खाते आधार कार्डशी संलग्न . विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था ज्या शहराच्या, तालुक्याच्या ठिकाणी आहे अशा शहरात विद्यार्थ्यांचे पालक रहिवासी नसावेत. विद्यार्थी इयत्ता १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा तथापि, एका विद्यार्थ्यास जास्तीत जास्त सात वर्ष या योजनेचा लाभ घेता येईल. विद्यार्थ्यांचे कमाल वय २८ वर्षापेक्षा अधिक नसावे. विद्यार्थ्याची संस्थेमधील / महाविद्यालयातील उपस्थिती ८० टक्के पेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांने मान्यताप्राप्त महाविद्यालय/संस्थेमध्ये व मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांस प्रवेश घेतलेला असावा. विद्यार्थ्यांने आदिवासी विकास विभागाच्या संगणक प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांस आदिवासी विकास विभागाच्या, सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या वसतिगृहामध्ये मोफत प्रवेश मिळालेला नसावा. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी, व्यवसाय करत नसावा. एका शाखेची पदवी मध्येच सोडून दुसऱ्या शाखेच्या पदवीसाठी प्रवेश घेतल्यास किंवा एका शाखेची पदवी / पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर इतर शाखेच्या पदवी / पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यास या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

          केंद्र शासनाच्या पोस्ट बेसीक मॅट्रिक शिष्यवृत्तीकरीता निश्चित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येईल. तथापि, दोन वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेमध्ये विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थांनी फसवणूक केल्याचे आढळल्यास संबंधित विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्था कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.

 दरम्यान, वसतिगृह प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी swayam.mahaonline.gov.in या साईटवर आपले प्रवेश भरावे, असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी आर. बी. हिवाळे यांनी केले आहे.

०००००