पीक कर्ज वाटपाचे सुलभीकरण करण्यासाठी जिल्हा ते ग्रामपातळीवर समित्यांचे गठन

अकोला, दि.१७(जिमाका)- कोरोना (कोव्हीड-१९) विषाणूचा संसर्ग प्रादर्भाव रोखण्याच्या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगाम- २०२० मध्ये पिक पेरणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व कास्तकारांना शेतीसाठी लागणारा पीककर्ज पुरवठा होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा,तालुका व ग्राम पातळीवर पीक कर्ज वाटप सुलभीकरण समिती स्थापन केली असून शेतकऱ्यांना वेळीच पीक कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी समित्यांनी काम करावे असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी शनिवारी (दि.१६) निर्गमित केले आहेत.

यासंदर्भातील आदेशात म्हटले आहे की, पीक कर्ज पुरवठा वेळीच होण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यामध्ये सर्व कर्ज वाटप यंत्रणा तसेच अनुषांगीक विभाग यामध्ये समन्वय साधून शेतकऱ्याला आवश्यक सर्व कागदपत्रे उपलब्ध होवून वेळीच कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी सातही तालुक्यामध्ये खालील प्रमाणे समितीचे गठन करण्यात आले आहे.

जिल्हास्तरीय पिककर्ज वाटप सुलभीकरण समिती-

अध्यक्ष-जिल्हाधिकारी,

सदस्य- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अकोला,निवासी उपजिल्हाधिकारी अकोला, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी अकोला, प्रबंधक, जिल्हा अग्रणी बँक, अकोला, व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती बँक अकोला, तहसिलदार अकोला,

सदस्य सचिव-जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अकोला, -व्यवस्थापक,

तालुकास्तरीय पिककर्ज वाटप सुलभीकरण समिती-

अध्यक्ष-उपविभागीय अधिकारी, सदस्य-तहसिलदार, संवर्ग विकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे प्रतिनिधी, तालुक्यातील सर्व बॅंकांचे प्रतिनिधी.

सदस्य सचिव-सहाय्यक निबंधक / दुय्यम निबंधक सहकारी संस्था.

ग्रामस्तरीय पिककर्ज वाटप सुलभीकरण समिती-

अध्यक्ष-तलाठी, सदस्य- ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक,ग्रामस्तरीय बँकाचे प्रतिनिधी,

सदस्य सचिव-कार्यकारी अध्यक्ष वि.का.से..सह. संस्था/ग्रामिण सेवा सह. संस्थेचे गट सचिव

या समितीने खालील प्रमाणे कामे करावीत-

१. कर्जासाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी सर्व बँकांनी तालुकास्तरीय समिती ( तहसिल कार्यालय) या ठिकाणी तात्काळ सादर करावी.

२. यादीचे संख्येएवढे कर्ज मागणीचे कोरे अर्ज बँकांनी यादीसह तहसिल कार्यालयात सादर करावे,

३. तहसील कार्यालय व तालुका निबंधक/ सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांनी सदर याद्या गावांमध्ये प्रकाशित कराव्यात व कोरे अर्ज ग्रामस्तरीय समितीकडे सुपूर्द करावेत.

४. ग्रामस्तरीय समितीने गावामध्ये जावून शेतकऱ्यांचे अर्ज भरुन घ्यावेत. व आवश्यक ती कागदपत्रे उदा. ७/१२. गाव नमूना अ इत्यादी गावातच लावून घ्यावेत.

५. बँकानी त्यांचे प्रतिनिधी पाठवून गावातच असे परिपूर्ण अर्ज प्राप्त करुन घ्यावेत, यासाठी तालुका निबंधक, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांनी व बँकांनी गावात जावून अर्ज जमा करण्याचा कार्यक्रम निश्चित करुन प्रकाशीत करावा.

६. स्टॅम्प पेपरवर करावयाचे शपथपत्र हे नोटरी किंवा तहसिल कार्यालयामध्ये जावून करुन घेण्याची आवश्यकता नाही.बँकांनी पुर्वीच स्टॅम्प विकत घेवून बँकांकडे ठेवावेत व आवश्यकतेप्रमाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावेत व प्रकरणाला जोडावेत.

७. बँकानी शेतकऱ्यांना नाहरकत प्रमाणपत्राची (no dues) मागणी करु नये. आवश्यक असेल तर बँकांनी आपसात मागणी करुन घ्यावेत.

८. कर्ज प्रकरणे प्राप्त झाल्यानंतर व मंजूर केल्यानंतर असे दोनवेळा बँकांनी तालुकास्तरीय समितीला कळवावे.

प्रबंधक, जिल्हा अग्रणी बँक व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , अकोला यांनी जिल्हास्तरिय समितीला कळवावे.

९. फेरफार प्रमाणपत्र नविन शेतकरी यांनाच आवश्यक असल्याने इतर नियमित (जुने) शेतकरी यांना फेरफार प्रमाणत्र लावण्याची

आवश्यकता नाही. तसेच ७/१२ व ८-अ मध्ये मागील कर्जप्रकरणानंतर बदल झालेला असेल तर फेरफार प्रमाणत्र आवश्यक असेल.

१०. ज्या बँकेमधून कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालेली आहे त्या बँकेने कर्जवाटपाची प्रक्रिया प्राधान्याने करावी.

११. संपूर्ण कर्जवाटप प्रक्रिये दरम्यान कोरोना विषाणूचा प्रादुभाव फैलाव होवू नये मणून मास्क किंवा रुमालाने चेहरा झाकावा.

तसेच शारीरिक अंतर राखण्यासाठी सर्व नियम पाळणे बंधनकारक राहील.

१२. समितीने सीसीआय मार्फत नोंदणी करण्यात आले आहे त्यांची १०० टक्के कापूस खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होईल याबाबत तालुकास्तरीय समितीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

१३. महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्ज माफी योजनेमध्ये कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्याला खरीप हंगामामध्ये कर्ज पुरवठा होईल या बाबत तहसिलदार यांनी कार्यवाही करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.