जिल्हा उद्योग केंद्रप्रमुखांच्या पदनामात बदल 

  

जिल्हा उद्योग केंद्रप्रमुखांच्या पदनामात बदल 

 

अकोला, दि. २१: जिल्हा उद्योग केंद्राच्या कार्यालयप्रमुखाचे पदनाम आता ‘महाव्यवस्थापक’ऐवजी आता ‘उपायुक्त (उद्योग व सेवा)’ असे झाले आहे.

तसा शासन निर्णय उद्योग व खनिकर्म विभागाने निर्गमित केला आहे. विभागाने जाहीर केलेल्या सुधारित आकृतीबंधात नविन पदनामाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने उद्योग आयुक्तालयाने परिपत्रक काढून कार्यालयीन कामकाजात सुधारित पदनामाचा वापर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा उद्योग केंद्राशी संबंधित सर्व कार्यालयीन पत्रव्यवहार तसेच कार्यालयीन कामकाजामध्ये यापुढे उपायुक्त(उद्योग व सेवा) असे पदनाम वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

०००

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्‌मय पुरस्कार प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचा कालावधी १ जानेवारी ते ३० जानेवारी २०२६

  स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्‌मय पुरस्कार प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचा कालावधी १ जानेवारी ते ३० जानेवारी २०२६   मुंबई ,  दि.२३ : मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाङ्‌मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष २०२५ करिता राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्‌मय पुरस्कारांसाठीच्या प्रवेशिका जिल्हाधिकारी कार्यालयात (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून) ,  तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात दिनांक १ जानेवारी ,  २०२६ ते ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत पाठविता येणार आहेत. दिनांक १ जानेवारी ,  २०२५ ते ३१ डिसेंबर ,  २०२५ या कालावधीत प्रकाशित झालेली प्रथम आवृत्ती पुस्तके या स्पर्धेसाठी पात्र आहेत.   या स्पर्धेची नियमावली व प्रवेशिका सचिव ,  महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ ,  रवींद्र नाट्यमंदिर इमारत्त ,  दुसरा मजला ,  सयानी मार्ग ,  प्रभादेवी ,  मुंबई ४०० ०२५ यांच्या कार्यालयात तसेच मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता अन्यत्र संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्...
अधिक वाचा

महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना

  महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना   अकोला, दि. २८: राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना दि. १० जुलै १९७८ साली झाली. महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असून, मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी व कल्याणासाठी कार्यरत आहे.   व्यवसाय, उद्योग, शिक्षणाकरिता मदत करणे व विविध योजना आखणे, प्रचालन करणे, मदत करणे, सल्ला देणे, सहाय्य देणे, वित्तीय सहाय्य देणे, संरक्षण देणे यासारखे उपक्रम हाती घेतल्या जातात. महामंडळातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये राज्य शासनाची ५० टक्के अनुदान योजना ही लाभार्थीची आर्थिक मदत करण्याचं काम करते त्यामध्ये प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येते. कर्जाची परतफेड साधारपणे ३ वर्षात बँकेच्या व्याजदरा प्रमाणे होते. अनुसूचित जातीतील युवक - युवतींना व्यवसायासाठी लागणारी तांत्रिक कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी प्रशिक्षण योजन...
अधिक वाचा

आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

    आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन अकोला, दि. १६ : आदिवासी विकास विभागातर्फे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) योजनेत समाविष्ट योजनांसाठी आदिवासी बांधवांनी ऑनलाईन अर्ज करून त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.   या योजनांत ८५ टक्के अनुदानावर वनहक्कधारक आदिवासी लाभार्थ्यांना काटेरी तार, आदिवासी शेतकऱ्यांना काटेरी तार, आदिवासी युवक-युवतींना पिठाची गिरणी, आदिवासी बेरोजगार युवक-युवतींना खाद्य स्टॉल, आदिवासी शेतकऱ्यांना पावर डिलर, महिला-पुरुष बचत गटांना खाद्य स्टॉल, होजिअरी गारमेंटसाठी अर्थसहाय्य आदींचा समावेश आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी https://www.nbtribal.in   या संकेतस्थळावर दि. १५ जुलैपूर्वी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.   एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला यांच्याकडून अकोला, बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यातील पात्र व्यक्तींचे अर्ज मागविण्यात आले आहेत.                         ...
अधिक वाचा