अकोल्यात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण ;
उद्योगांसाठी उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा लाभ घ्या - जिल्हाधिकारी वर्षा मीना
· जिल्हा गुंतवणूकदार शिखर परिषदेत उद्योजकांना आवाहन
· सुमारे ८० उद्योगांमधून ₹८०० कोटींच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीवर भर
अकोला, दि. ३१ : अकोला जिल्ह्यात उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, मुबलक औद्योगिक जमीन, कृषी व कृषी प्रक्रिया उद्योगांची मोठी क्षमता, कुशल मनुष्यबळ तसेच रेल्वे व रस्ते वाहतुकीची सक्षम जोडणी उपलब्ध आहे. या अनुकूल वातावरणाचा लाभ घेऊन उद्योजकांनी अकोला जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी आणि मूल्यवर्धित उद्योगांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज केले.
जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या वतीने हॉटेल आरजी इक्सक्यूलिव्ह येथे आयोजित जिल्हा गुंतवणूकदार शिखर परिषदेचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या परिषदेला अमरावती विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सौ. रंजना पोळ, महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा (मैत्री) चे नोडल अधिकारी नरेंद्र औटी, एमआयडीसीचे व्यपस्थापकीय संचालक राजेंद्र जाधव, अकोला इंडस्ट्रीयल असो.चे मनोज खंडेलवाल, नीरज व्होरा, सनदी लेखापाल अंकित गुप्ता, पंकज अग्रवाल, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त संतोष बनसोड, नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सादीक अली यांच्यासह एमआयडीसी व जिल्हा उद्योग केंद्राचे अधिकारी, उद्योजक तसेच संभाव्य गुंतवणूकदार आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्रीमती मीना म्हणाल्या की, अकोला जिल्ह्याचे स्थान उत्तर व दक्षिण भारतातील बाजारपेठांशी जोडणारे असून, रेल्वे व महामार्गांच्या माध्यमातून मालवाहतूक आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोच सुलभ आहे. समृद्धी महामार्गाशी असलेली जोडणी जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. जिल्ह्यातील शिवनी विमानतळ विस्तारीकरणाच्या 200 कोटींच्या कामास शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असून, यामुळे निर्यातदारांना उत्पादन निर्यातीसाठी याचा फायदा होणार आहे. जिल्ह्यातील विद्यमान उद्योगांना अधिक बळकटी देतानाच नवीन उद्योगांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
जिल्ह्यात सुमारे १ हजार ४४ हेक्टर एमआयडीसीचे औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध असून, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सुमारे १९० औद्योगिक भूखंड उपलब्ध असल्याची त्यांनी सांगितले. नवीन उद्योग उभारू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांनी उपलब्ध भूखंडांची माहिती घेऊन औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
जिल्हा गुंतवणूक प्रोत्साहन उपक्रमांतर्गत सुमारे ८० उद्योग/युनिट्सच्या माध्यमातून अंदाजे ₹८०० कोटींच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सन २०२४ व २०२५ मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारांचा (MoU) नियमित पाठपुरावा करून प्रस्तावित गुंतवणुकीचे प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये रूपांतर करण्यावर भर देण्यात आला. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास, स्थानिक उद्योजकतेला चालना आणि जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळणार. अकोला जिल्ह्यातील पर्यटन क्षमतेचा विकास करण्यासाठी इको-टुरिझम, रिसॉर्ट्स, आदरातिथ्य सुविधा, पर्यटन पायाभूत सुविधा आणि संबंधित सेवांमध्ये गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी नमूद करण्यात आले, असे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, अकोला जिल्ह्यातील मजबूत कृषी अर्थव्यवस्था, कापूस उत्पादन, डाळ मिल उद्योग तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योग ही जिल्ह्याची प्रमुख आर्थिक ताकद आहे. त्यामुळे केवळ कच्च्या कृषी उत्पादनाच्या विक्रीऐवजी मूल्यवर्धित उत्पादन उद्योग, अन्नप्रक्रिया, कापूस आधारित उद्योग आणि निर्याताभिमूख उद्योगांना चालना देण्यात यावी. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून उपलब्ध कृषी विषयक तज्ज्ञता, कृषी क्षेत्रातील नानाविध संशोधन तसेच कुशल व अर्धकुशल मनुष्यबळाचा उपयोग करून जिल्ह्यात नव्या उद्योगांना चालना द्यावी, असे त्यांनी सांगितले. अकोला जिल्ह्यातील कृषी व कृषी प्रक्रिया उत्पादनांना देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्यातक्षम उत्पादनांची ओळख, उत्पादनाची गुणवत्ता, आकर्षक पॅकेजिंग, आवश्यक प्रमाणपत्रे आणि मूल्यवर्धन यावर उद्योजकांनी भर द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.
अमरावती विभागातील औद्योगीक क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास तसेच उद्योजक, गुंतवणूकदारांना नवीन उद्योग उभारण्यासाठी सुलभता होण्याच्या दृष्टीने भूखंड, अनुषंगीक परवानग्या लवकर मि ळण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून सहाय्यता व मार्गदर्शन केल्या जाते. उद्योग संचालनालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवा सुवि धांबाबत त्यांनी आपल्या प्रास्ताविकातून माहिती दिली.
उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक विविध शासकीय मंजुरी, ना-हरकत प्रमाणपत्रे व इतर सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यासाठी मैत्री (MAITRI) पोर्टल महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. या पोर्टलवर 14 विभागांच्या 177 सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. उद्योजकांनी या एक खिडकी प्रणालीचा अधिकाधिक वापर करून उद्योग स्थापनेची प्रक्रिया सुलभ करावी, असे मार्गदर्शन मैत्रीचे नोडल अधि कारी श्री. औटी यांनी केले.
एमआयडीसीचे प्रादेशिक संचालक श्री. जाधव यांनी जिल्ह्यातील औद्योगिक भूखंडांच्या उपलब्धतेबाबत माहिती दिली. मिलाप (MILAP) पोर्टलच्या माध्यमातून औद्योगिक भूखंडासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सनदी लेखापाल श्री. गुप्ता यांनी निर्यातदारांना निर्यातीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक परवानग्या व कागदपत्रे मैत्री (MAITRI) पोर्टलवरुन कशी प्राप्त करावाययाची याबाबत सविस्तर माहिती दिली. तसेच श्री. अग्रवाल यांनी नवीन प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता, वित्तपुरवठा, खेळते भांडवल, योग्य औद्योगिक ठिकाण, आवश्यक मंजुरी तसेच उपलब्ध शासकीय प्रोत्साहनांचा अभ्यास करण्याबाबत मार्गदर्शन केले.
जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहा. आयुक्त श्री. बनसोड यांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मीती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, वस्त्रोद्योग, रत्न व आभूषण उद्योग तसेच विविध क्षेत्रनिहाय योजनांबाबत उद्योजकांना मार्गदर्शन केले. Package Scheme of Incentives (PSI) तसेच A, B, C, D आणि D+ श्रेणींनुसार उपलब्ध प्रोत्साहने, PMFME, NABARD आणि इतर केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची माहिती दिली.
औद्योगिक प्रकल्प व इमारत उभारणी करताना भूखंड खरेदीपासून तर उद्योग सुरु करण्यापर्यंत विविध कायदे आणि प्रक्रिये करीता पाळाव्या लागणाऱ्या नियमां संदर्भात नगररचना विभागाचे सहा. संचालक श्री. अली यांनी स वि स्तर मार्गदर्शन केले.
000000
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा