अकोला जिल्ह्यातील १०१२ गावांमधील भू-नकाशांचे डिजिटायझेशन ; भूमि अभिलेख विभागाव्दारे बाह्य यंत्रणेकडून दरपत्रके मागविली !

 अकोला जिल्ह्यातील १०१२ गावांमधील भू-नकाशांचे डिजिटायझेशन ;

भूमि अभिलेख विभागाव्दारे बाह्य यंत्रणेकडून दरपत्रके मागविली !

 

अकोला, दि. २५ :  अकोला जिल्ह्यातील जमिनींच्या नकाशांची अचूकता आणि स्थानिय अचूकता  वाढवण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील १ हजार १२ गावांमधील १ लाख ७८ हजार ७५९ पॉलिगॉनच्या भूसंदर्भिकरण  केलेल्या नकाशांचे पडताळणी आणि अद्ययावतीकरणाचे काम बाह्य एजन्सीमार्फत केले जाणार आहे. यानुषंगाने इच्छुक पात्र संस्थांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह आपली सीलबंद दरपत्रके ४ सप्टेंबरपर्यंत जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयात सादर करावी, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख भारती खंडेलवाल यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

 

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी :

राज्यातील मूळ भूमापन व जमाबंदीच्या वेळी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे या कार्यालयाच्या वतीने ३० सें.मी. हाय रिझोल्यूशन सॅटेलाइट इमेजचा वापर करून एकत्रिकरण योजनेनंतरचे गट नंबर नकाशे डिजिटाईज व जिओ-रेफरन्स करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत कॅडस्ट्रल नकाशे सॅटेलाइट इमेजवर सुपरइंपोज करून भूसंदर्भिकरणाची प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता या नकाशांची प्रत्यक्ष अचूकता तपासून सुधारित आऊटपुट प्राप्त करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी बाह्य एजन्सीकडून दरपत्रके मागविण्यात आली आहेत.

 

या कामाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे राहणार आहे- या उपक्रमांतर्गत निवड झालेल्या एजन्सीला कार्यादेश मिळाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत मुख्य कामे पूर्ण करावी लागतील. त्यात मुख्यत: उपलब्ध कॅडस्ट्रल नकाशे, सॅटेलाइट इमेजरी व ७/१२ ची माहिती संकलित करणे, अफाईन मेथडचा वापर करून जिओ-रेफरेंसिंग करणे व नकाशे अद्ययावत करणे, जिओ-रेफरेंसिंग झालेले नकाशे आणि ७/१२ वरील क्षेत्रफळ यांची तुलनात्मक माहिती तयार करणे, नकाशांवर आवश्यक टोपोलॉजी तयार करून बाय-जंक्शन व ट्राय-जंक्शन ओळखणे या कामांचा समावेश असणार. संबंधित संस्था / एजन्सीला अंतिम नकाशे हे एसएचपी फॉरमॅटमध्ये आणि क्षेत्रफळ तुलना अहवाल एमएस एक्सल फॉरमॅटमध्ये सादर करणे बंधनकारक असेल.

 

पात्रता व अटी -

 

संस्था किंवा एजन्सीकडे वैध जीएसटी नोंदणी व पॅन सादर करणे आवश्यक राहील, जीआयएस मॅपिंग, रिमोट सेन्सिंग किंवा भू-अभिलेख डिजिटायझेशन क्षेत्रात किमान ०३ वर्षांचा अनुभव आणि शासन/निमशासकीय संस्थेचे किमान एक काम पूर्ण केलेले असावे. मागील तीन आर्थिक वर्षांची सरासरी वार्षिक उलाढाल किमान रु. १६ लाख असावी (सीए प्रमाणपत्र आवश्यक) तसेच संस्थेकडे स्वतःचे जीआयएस सॉफ्टवेअर, संगणकीय सुविधा आणि प्रशिक्षित तांत्रिक मनुष्यबळ असणे आवश्यक आहे. एजन्सीने प्रति पॉलिगॉन (जीएसटीसह) दर सादर करायचा असून, सर्वात कमी दर देणाऱ्या पात्र संस्थेस हे काम दिले जाईल. कार्यादेश प्राप्त झाल्यानंतर संबं धि त एजन्सीला ४५ दिवसांत काम पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.

 

इच्छुक पात्र संस्थांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह (जीएसटी, पॅन, आयटीआर, अनुभव प्रमाणपत्र इत्यादी) आपली सीलबंद दरपत्रके ०४ सप्टेंबर २०२६ सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयात सादर करायची आहेत. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख अकोला यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, पहिला  मजला, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय परिसर अकोला येथे तसेच दुरध्वनी क्रमांक 0724-2433371 या वर संपर्क साधावा, असेही वि भागाव्दारे कळविण्यात आले आहे.

00000