जादूटोणा विरोधी जनजागृती समितीसाठी प्रस्ताव मागविले जिल्हा समन्वयक अधिकारी व सहा अशासकीय सदस्यांची होणार निवड

 जादूटोणा विरोधी जनजागृती समितीसाठी प्रस्ताव मागविले

जिल्हा समन्वयक अधिकारी व सहा अशासकीय सदस्यांची होणार निवड

अकोला, दि. ६ : महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा तसेच जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय जनजागृती प्रचार व प्रसार कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी जिल्हा समन्वयक अधिकारी तसेच सहा अशासकीय सदस्य (त्यापैकी दोन महिला) अशा एकूण सात सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी आपले प्रस्ताव ६ ऑगस्ट ते १८ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत सदस्य सचिव तथा सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, निमवाडी, पोलीस वसाहतीजवळ, अकोला येथे विहित मुदतीत प्राप्त होतील अशा पद्धतीने सादर करावेत, असे समाजकल्याण विभागाने कळविले आहे.

भारतीय समाजात अंधश्रद्धा, जादूटोणा, नरबळी, अमानुष व अघोरी प्रथा यांसारख्या गैरसमजुतींमुळे समाजाचे मोठे नुकसान होत असून, नागरिकांचे शोषण, छळ आणि जीवितहानी रोखण्यासाठी राज्य शासनाने २० डिसेंबर २०१३ रोजी 'महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालणे व त्यांचे समूळ उच्चाटन करणे अधिनियम, २०१३ लागू केला आहे.

या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जनजागृतीसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीवर अंधश्रद्धा निर्मूलन, जादूटोणा विरोधी जनजागृती तसेच सामाजिक प्रबोधनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सक्षम व्यक्तींनीच अर्ज करावेत. प्रस्तावासोबत संबंधित क्षेत्रातील कार्याचा अनुभव, प्रशिक्षण, कार्यशाळांमधील सहभाग तसेच अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत पी.आय.एम.सी. चे अधिकृत प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून पी.आय.एम.सी. तसेच समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मान्यतेनंतर सदस्यांची अंतिम निवड करण्यात येणार असल्याचे समाजकल्याण विभागाने कळविले आहे.