शासन आपल्या दारी : लोकाभिमुख प्रशासनासाठी महत्वपूर्ण पाऊल
शासन आपल्या दारी : लोकाभिमुख प्रशासनासाठी
महत्वपूर्ण पाऊल
शासनाने नागरिकांना शासकीय योजना आणि सेवा सहज उपलब्ध
व्हाव्यात यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. कुठल्याही
योजनेचे यश हे लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व सुलभ कार्यप्रणालीवर अवलंबून असते. सर्वसामान्यांची कामे सुलभरीत्या व स्थानिक पातळीवर
होणे आवश्यक असते. हेच लक्षात घेऊन शासन आपल्या दारी उपक्रम राज्यभर व्यापकपणे राबवत
आहे.
शासकीय सेवा आणि लाभ घेताना नागरिकांना येणाऱ्या
अडचणींचे निवारण करण्यासाठी हा उपक्रम व्यापक जनसहभागासह राबविण्यात येत आहे. बऱ्याचदा
नागरिकांना विविध अर्ज प्रक्रियांमधून जावे लागते व अनेक कार्यालयांना भेट द्यावी
लागते. शासन आपल्या दारी उपक्रमातून शासनाने थेट एकाच ठिकाणी मेळाव्यांद्वारे सर्व
विभागांच्या योजना उपलब्ध केल्याने ही प्रक्रिया सुलभ झाली.
उपक्रमांतर्गत अकोला जिल्ह्यातही विविध तालुक्यांत शिबिरे, मेळावे घेऊन
नागरिकांना अनेक सेवा तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्यासाठी तालुका प्रशासनाकडून
भरीव जनजागृती करण्यात आली. त्यामुळे शिबिरांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. महसूल
सप्ताहातही ‘युवा संवाद’, ‘एक हात मदतीचा’,
‘जनसंवाद’, ‘सैनिकहो तुमच्यासाठी’ अशा कार्यक्रमांतून विविध सेवा व योजनांची
माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आली.
तालुकास्तरीय
शिबिरांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. चावडी प्रणाली शेतसारा पावती, डिजीटल सातबारा, फेरफार उतारा. नमुना आठ अ,
सेतू केंद्रामार्फत दाखले वितरण, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम,
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना प्रधानमंत्री
आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, उमेद बचत गट समूह, आयुष्यमान भारत
डिजीटल मिशन, गोल्डन कार्ड, बेबी केअर किट, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अशा
शासनाच्या जवळजवळ दोनशेहून अधिक योजनांचा लाभ या माध्यमातून गरजूंना मिळवून देण्यात
आला. या काळात प्रशासनाकडून मोहिम स्तरावर कार्य करण्यात आल्यामुळे एका लाखाहून
अधिक व्यक्तींना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला.
महसूल सप्ताहात
सलोखा योजनेत 6, जमीन नोंदी अद्ययावत करण्याची 45, तर महसूल अदालतीत
249 प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यात आली. सुमारे 2 हजार व्यक्तींना सातबारा, 8-अ,
तर 3 हजार 801 व्यक्तींना विविध प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली.
शासन प्रत्येक
क्षेत्रात विकासाच्या अनेक योजना राबवत असते. गरजूंसाठी तो आधार तर असतोच त्याचप्रमाणे,
सामूहिक विकासप्रक्रियेलाही त्यातून गती मिळत असते. शिबिरांच्या माध्यमातून एकाच छताखाली कमी वेळेत व जलदगतीने
सेवा पुरविण्यात आल्याने कार्यालयीन स्तरावर प्रलंबित अनेक अर्जांचा मोठ्या प्रमाणावर
निपटारा झाला. या मोहिमेच्या माध्यमातून शासनाने समाजातील वंचित, गरीब, अनाथ, दिव्यांग,
ज्येष्ठ नागरिक, महिला या सर्वांच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक विकासप्रक्रियेला गती
दिली आहे.
-
हर्षवर्धन
पवार,
जिल्हा माहिती अधिकारी,
अकोला
०००
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा