दहावी व बारावी परीक्षेकरिता ‘कॉपीमुक्त अभियान’राबवा जिल्हाधिकारी निमा अरोरा निर्देश

अकोला,दि.१६(जिमाका)- इयत्ता बारावीची परीक्षा दि. २१ फेब्रुवारी तर इयत्ता दहावीची परीक्षा दि.२ मार्च पासून सुरु होत आहे. या दोन्ही परीक्षेत ‘कॉपीमुक्त अभियान’ राबविण्याचे शासनाच्या निर्देश आहे. त्याअनुषंगाने शासकीय यंत्रणेने समन्वय साधून कॉपीमुक्त अभियान राबविण्यासाठी नियोजन करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी दिले.

            जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात इयत्ता दहावी व बारावी परीक्षेत ‘कॉपीमुक्त अभियान’ राबविण्या संदर्भात आज दक्षता समिती सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पोलीस अधिक्षक संदिप घुगे, उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार, शिक्षणाधिकारी सुचिता पाटेकर, डायटचे प्राचार्य डि.डि. नागरे, उपशिक्षाणाधिकारी संध्या महाजन आदि उपस्थित होते.

इयत्ता १२ वी अर्थात उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा व इयत्ता १० वी अर्थात माध्यमिक शालांत परीक्षा सुरु होत आहे. या परिक्षेत कॉपीमुक्त अभियान राबवायचे असून या संदर्भात शासनाने दि.१४ फेब्रुवारी २०२३ परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकातील सुचनांप्रमाणे सामुहिकरित्या हे अभियान राबवावयाचे आहे. प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी व पालक यांच्या एकजूटीने या अपप्रवृत्तींचा नायनाट करण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी यावेळी केले.

शासन परिपत्रकात म्हटल्याप्रमाणे: राज्याचे शिक्षण आयुक्त हे या अभियानाचे राज्याचे नोडल अधिकारी असून जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी हे नोडल अधिकारी आहेत. जिल्हा शिक्षणाधिकारी (माध्य) हे या अभियानाचे जिल्हास्तरावरील समन्वय अधिकारी आहेत. या संदर्भात शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अर्थात सर्व जिल्हा प्रशासनाने हे अभियान एकत्रित राबवावे. या परीक्षेच्या बंदोबस्तासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी परीक्षा कक्षात प्रवेश करु नये अशा सुस्पष्ट सुचना देण्यात आल्या आहेत.  केवळ परीक्षा केंद्राच्या  परीघीय भागातच बंदोबस्ताचे काम पार पाडावे.  विद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरु होण्याच्या अर्धातास आधी हजर रहावे.  संवेदनशील असलेल्या परीक्षा केंद्रांवर  चित्रीकरण करण्याची सुचना आहे.

शिक्षक, मुख्याध्यापक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख यांच्या कार्यशाळा आयोजीत कराव्या, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी  यांची जिल्हा दक्षता समिती तयार करावी. तसेच शाळा व पालकांशी माध्यमांद्वारे संवाद साधावा.

परीक्षा केंद्राच्या ५० मिटर आत अनधिकृत व्यक्तिंना प्रवेश नाही. अतिसंवेदनशील, संवेदनशील, सर्वसाधारण असे परीक्षा केंद्रांचे वर्गीकरण करण्यात यावे.  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करावेत. ५० मिटरच्या आतील सर्व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवावीत.

परीक्षा केंद्रात प्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांची झडती घेण्यात येईल. पोलीस पाटील, कोतवाल, शाळेचे कर्मचारी यांच्याकडून मुलांची तर अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, शाळेच्या महिला कर्मचारी यांच्याकडून मुलींची तपासणी करण्यात येईल.

परीक्षा कालावधीत पूर्ण वेळ महसूल विभागाचे बैठे पथक नेमण्यात येईल.  हे पथक परीक्षेच्या १ तास आधी व १ तास नंतर (उत्तर पत्रिका ताब्यात घेईपर्यंत) उपस्थित असेल. संवेदनशील परीक्षा केंद्रांवर वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल.,  ज्यांचे मुळ गाव व कामाचे ठिकाण एकच असल्यास त्यांना त्या ठिकाणी नियुक्ती देण्यात येणार नाही, या नियुक्त्यांमध्ये दररोज बदल करण्यात येईल.

प्रत्येक तालुक्यासाठी एक भरारी पथक नेमण्यात येईल. त्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेतील विभागप्रमुखांची नियुक्ती असेल. अचानक तपासणीचेही प्रावधान यात ठेवण्यात आले आहे. परीक्षा कालावधीत जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दौरे काढून परीक्षा केंद्रांना भेटी देतील.  संवेदनशील केंद्रांवर तसेच इंग्रजी, गणित, विज्ञान या पेपरसाठी भेटी या आकस्मिक असणार आहे.

00000