हरभरा हमीभाव खरेदीसाठी नोंदणी सुरू शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

हरभरा हमीभाव खरेदीसाठी नोंदणी सुरू शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन अकोला, दि. ५ : केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम २०२५-२६ मध्ये हरभरा खरेदीसाठी नाफेड व महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या वतीने अमरावती विभागातील मंजूर केंद्रांवर खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यावर्षी हरभरा पिकासाठी केंद्र शासनाने ५ हजार ८७५ रु. प्रति क्विंटल असा किमान आधारभूत दर निश्चित केला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित खरेदी केंद्रावर चालू हंगामातील हरभरा पिकाची नोंद असलेला डिजिटल ७/१२ उतारा, आधार कार्डची छायांकित प्रत, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत किंवा कॅन्सल चेक (ज्यामध्ये IFSC कोड स्पष्ट दिसेल), आधार लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक आदी कागदपत्रांसह नोंदणी करणे अनिवार्य शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल खरेदी केंद्रावर आणण्यापूर्वी तो स्वच्छ, वाळलेला आणि एफएक्यू (FAQ) दर्जाचा असावा याची खात्री करावी. ऑनलाइन नोंदणीनंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएस (SMS) प्राप्त होईल, त्यानंतरच माल केंद्रावर आणावा. कोणत्याही अफवांना बळी न पडता अधिकृत खरेदी केंद्रावरच आपली नोंदणी करावी. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी हरभरा खरेदी केंद्रांवर जाऊन आपली नोंदणी करावी आणि हमीभाव योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे. ०००

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

    आदिवासी विकास योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन अकोला, दि. १६ : आदिवासी विकास विभागातर्फे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) योजनेत समाविष्ट योजनांसाठी आदिवासी बांधवांनी ऑनलाईन अर्ज करून त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.   या योजनांत ८५ टक्के अनुदानावर वनहक्कधारक आदिवासी लाभार्थ्यांना काटेरी तार, आदिवासी शेतकऱ्यांना काटेरी तार, आदिवासी युवक-युवतींना पिठाची गिरणी, आदिवासी बेरोजगार युवक-युवतींना खाद्य स्टॉल, आदिवासी शेतकऱ्यांना पावर डिलर, महिला-पुरुष बचत गटांना खाद्य स्टॉल, होजिअरी गारमेंटसाठी अर्थसहाय्य आदींचा समावेश आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी https://www.nbtribal.in   या संकेतस्थळावर दि. १५ जुलैपूर्वी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.   एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला यांच्याकडून अकोला, बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यातील पात्र व्यक्तींचे अर्ज मागविण्यात आले आहेत.                         ...
अधिक वाचा

महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना

  महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ अनुसूचित जातींसाठी विविध कर्ज योजना   अकोला, दि. २८: राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबाची आर्थिक उन्नती जलद गतीने घडवून आणण्याच्या मुख्य उद्देशाने महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना दि. १० जुलै १९७८ साली झाली. महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असून, मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी व कल्याणासाठी कार्यरत आहे.   व्यवसाय, उद्योग, शिक्षणाकरिता मदत करणे व विविध योजना आखणे, प्रचालन करणे, मदत करणे, सल्ला देणे, सहाय्य देणे, वित्तीय सहाय्य देणे, संरक्षण देणे यासारखे उपक्रम हाती घेतल्या जातात. महामंडळातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये राज्य शासनाची ५० टक्के अनुदान योजना ही लाभार्थीची आर्थिक मदत करण्याचं काम करते त्यामध्ये प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येते. कर्जाची परतफेड साधारपणे ३ वर्षात बँकेच्या व्याजदरा प्रमाणे होते. अनुसूचित जातीतील युवक - युवतींना व्यवसायासाठी लागणारी तांत्रिक कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी प्रशिक्षण योजन...
अधिक वाचा

महिला सक्षमीकरणासाठी आदिशक्ती अभियान* *जिल्हाधिकारी वर्षा मीना*

इमेज
  अकोला, १४ : आदिशक्ती अभियान गावोगाव उत्कृष्टपणे  राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज दिले. जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधीकारी वर्षा मीना यांच्या अध्यक्षतेत झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.  महिला सक्षमीकरणासाठी आदीशक्ती अभियान  राबविण्यात येत असून गावोगाव प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. ग्रामपंचायतीना तालुका ते राज्यस्तरापर्यंत लाखो रूपयांची बक्षीसे जिंकण्याची संधी मिळणार आहे, असे जिल्हाधिकारी श्रीमती मीना यांनी यावेळी सांगितले. विशेष अभियानांतर्गत जिल्हयात ग्रामस्तरीय समित्या गावोगाव स्थापन झाल्या आहेत. ७ तालुकास्तरीय समित्यांचे गठन करण्यात आले. अभियानात गावोगाव  ग्रामसेवक यांनी wcdadhishakti.in या पोर्टलवर ग्रामपंचायतीची नोंद करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी  यांनी केली.  शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकातील महिलांपर्यंत पोहचविणे, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक, सामाजीक, शैक्षणीक, आरोग्य विषयक समस्यांबाबत समाजात संवेदनशीलता निर्माण करणे जनजागृतीच्या माध्यमातून चळवळ निर्माण करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे हा...
अधिक वाचा