विभागीय आयुक्तांनी घेतला महसूल विभागाचा आढावा

 

 

विभागीय आयुक्तांनी घेतला महसूल विभागाचा आढावा

अकोला, दि. ७ : कार्यालयात दाखल अर्ज, प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत. ती वेळोवेळी निकाली काढावीत, तसेच उपविभागीय स्तरावर त्याचा रोज आढावा घ्यावा. शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी दिले.

विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल यंत्रणेचा आढावा घेतला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त श्रीमती सिंघल म्हणाल्या की, महसूल यंत्रणेत दाखल प्रकरणांचा नियमित आढावा घेऊन ती प्रलंबित राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. ई-फेरफारबाबत प्रलंबित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा करावा. न्यायालयात दाखल प्रकरणे वगळता इतर कुठलेही प्रकरण प्रलंबित राहता कामा नये. अर्धन्यायिक प्रकरणे, विभागीय चौकशी याबाबत आवश्यक सुनावण्यांची प्रक्रिया पूर्ण करून ती विहित वेळेत निकाली काढावीत.  शासनाचे लोकाभिमुख धोरण जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांचा आढावा घेताना अशी प्रकरणे घडण्याची कारणे, परिसर, भौगोलिक व नैसर्गिक स्थिती अशा सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करावा. संबंधित कुटुंबाला योजनेतील आर्थिक मदतीबरोबरच इतरही विविध योजनांचे एकत्रित पाठबळ मिळवून द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. ॲग्रीस्टेक प्रणालीत शेतकरी नोंदणी होत आहे. त्याचीही माहिती विभागीय आयुक्तांनी घेतली.

सेवाज्येष्ठता यादी, बिंदूनामावली, आश्वासित प्रगती योजना, अनुकंपा पदभरती आदी आस्थापनाविषयक बाबी, ई- चावडी, वाळू डेपो, अकोल्यासाठी अपर तहसील कार्यालय प्रस्ताव, जमीन महसूल, गौण खनिज वसुली, आपले सरकार पोर्टल आदी विविध बाबींचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी घेतला.

जिल्हा वार्षिक योजनेतील वैशिष्ट्यपूर्ण कामे, महाराजस्व अभियान, कृषी वसंत अभियान, वनपर्यटन आदींबाबत जिल्हाधिका-यांनी सादरीकरण केले.   

सीएससी सेंटरची पाहणी

ॲग्रीस्टेक प्रणालीत शेतकरी नोंदणी होत आहे. सीएससी सेंटरच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया होत आहे. या प्रक्रियेद्वारे प्रत्यक्ष नोंदणी कशी केली जाते, याची पाहणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी पंचायत समिती आवारातील सीएससी सेंटरला भेट दिली व प्रत्यक्ष प्रक्रियेचे अवलोकन केले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेतील योजनांचाही त्यांनी आढावा घेतला.

 ००००