ई-वाहन खरेदी करतांना अधिकृत संस्थेचा मान्यता चाचणी अहवाल; परिवहन आयुक्तांची परवानगी असल्याची खात्री करा -उपप्रादेशीक परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे यांचे आवाहन

 अकोला, दि.20(जिमाका)- ई-बाईक वा ई-वाहन खरेदी करतांना अशा वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांनुसार नोंदणी व मोटार वाहन करातून सुट देण्यात आली आहे. तथापि, अशी वाहने खरेदी करतांना त्या वाहनांची अधिकृत मान्यताप्राप्त संस्थेकडून चाचणी झाल्याबाबतचे मान्यता चाचणी अहवाल (Type Approval Test Report) व परिवहन आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेली परवानगी असल्याबाबत ग्राहकांनी खात्री करावी. तसेच अशा वाहनांची विशेष तपासणी मोहिमही राबविण्यात येणार असल्याचे उपप्रादेशीक परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे यांनी कळविले आहे.  

यासंदर्भात सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण पूरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण - 2021 लागू केले आहे. ई - बाईक्स व ई - वाहने यांना मोटार वाहन करातुन धोरण कालावधीसाठी 100 टक्के सूट दिली आहे. आज अखेर एकूण 66 हजार 482 इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनांची नोंदणी राज्यात झाली आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 2  (u) मध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याख्या दिली असून त्यानुसार 250 वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी 25 किलोमीटर पेक्षा कमी आहे अशा ई - बाईक्सना नोंदणीमधून सूट आहे. अशाप्रकारे वाहन उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकास वाहन विक्री करणेपूर्वी त्या वाहन प्रकाराची (व्हेईकल मॉडेल) चाचणी ही केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 126 मध्ये विहीत केलेल्या मान्यताप्राप्त संस्था (टेस्टींग ऐजन्सी) जसे की, एआरएआय, आयसीएटी, सीआयआरटी इत्यादी या संस्थाकडुन करुन घेऊन टाईप अप्रुव्हल टेस्ट रिपोर्ट घेणे अनिवार्य आहे.

अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे परिवहन आयुक्त कार्यालय अशा वाहनांना नोंदणीतुन सूट देते व तसे संबंधित वाहन उत्पादकास व राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना लेखी कळविण्यात आले आहे. तथापि,असे निदर्शनास आले आहे की, काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई - बाईक्सची विक्री करतात. तसेच ज्या ई- बाईक्सना वाहन उत्पादन करण्याची मान्यता मिळाली आहे. अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करून अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता 250 वॅटपेक्षा जास्त व वेगमर्यादा ताशी 25 किलोमीटरपेक्षा अधिक करतात. वास्तविक अशा वाहनांना नोंदणी आवश्यक नसल्यामुळे त्यांना वाहन चालक अनुज्ञप्तीची देखील आवश्यकता नाही. यामुळे अशाप्रकारे बेकायदेशीर बदल करून वाहन विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

तसेच ई - बाईक्सना आग लागून अपघात होत असल्याच्या घटना वारंवार निदर्शनास आल्या आहेत. तरी या संदर्भाने प्राधिकृत संस्थेने मान्यता दिलेल्या मानांकनाप्रमाणे वाहन असल्याची खातरजमा नागरीकांनी करावी व अशी वाहने खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित वाहन वितरक व उत्पादक यांचेकडे मान्यताप्राप्त संस्थेचा टाईप अप्रुव्हल टेस्ट रिपोर्ट व परिवहन आयुक्त कार्यालय यांनी जारी केलेल्या परवानगीची प्रत खातरजमा करावी.

वाहन उत्पादक, वितरक व नागरीकांनी अशा वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करू नयेत व जर अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल केले असल्यास ते त्वरीत पूर्ववत करावेत. नागरीकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अशा वाहनांची तसेच अशी वाहने उत्पादीत करणारे उत्पादक व विक्री करणारे वितरक यांच्याविरुध्द विशेष तपासणी मोहिम राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंधित वाहन उत्पादक, वाहन वितरक व वाहन धारक यांचेविरुध्द मोटार वाहन कायदा, 1988 तसेच भारतीय दंड संहितेअंतर्गत पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दिलेल्या आहेत. याबाबत वाहन उत्पादक, विक्रेते व नागरीक यांनी दखल घ्यावी,असे आवाहन उपप्रादेशीक परिवहन अधिकारी जयश्री दुतोंडे यांनी केले आहे.

0000000